बहालावाला शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सरकारसँग सुरक्षा प्रबन्धको माग गर्दै सार्वजनिक सञ्जालमै अपिल गरेपछि त्रिविको सुरक्षाअवस्था साँच्चिकै गम्भीर भएको भान परेको छ । तर, प्रहरीले भने धम्की दिनेमाथि कारबाहीको माग गरेर जाहेरीसम्म नपरेको र स्थिति पनि असामान्य नभएको दाबी गरेको छ ।  

त्रिविका पदाधिकारीहरू धम्की आएपछि असुरक्षाको कारण विश्वविद्यालय जाननसकेको बताइएको छ । तर, धम्की कस्ले, कस्लाई, किन के भनेर कहिले दिएको हो भन्ने भने सार्वजनिक गरिएको छैन । यसैले यो असुरक्षाको विषयलाई राजनीतिक स्वार्थमा अतिरञ्जित गरिएको त होइन भन्ने शङ्का पनि उब्जिन्छ । 

असुरक्षाको विषय सार्वजनिकरूपमा उठाउने मन्त्री भट्टराईले असुरक्षाको कारण नखुलाए पनि सङ्केत गरेकी छिन् । सुरक्षाका लागि सार्वजनिक अपिल गरिएकाले नै उनको सङ्केत गृहमन्त्री रमेश लेखकतर्फ हो भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । त्रिविका पदाधिकारीलाई नै सुरक्षा जोखिममा पार्ने कुनै व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीले संरक्षण गरेका हुन् भने त यो गम्भीर विषय हो । 

बहालवाला मन्त्रीले नै असुरक्षाको विषय सार्वजनिकरूपमा उठाउनुपर्ने गरी स्थिति बिग्रेको हो भने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । मन्त्री भट्टराईको सार्वजनिक अपिलले प्रवाह गरेजस्तै गम्भीर अवस्था भएको हो भने त गृहमन्त्री लेखकलाई पदबाट हटाउनै पर्ने हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको दलकी मन्त्रीले गृहमन्त्रीमाथि उनकै सहमा औँला उठाएकी त हैनन् भन्ने सन्देह पनि हुन्छ । मन्त्री भट्टराईले फैलाएकी यस विवादमा प्रधानमन्त्री पनि परोक्षरूपमा मुछिएका देखिन्छन् ।     

सम्भवतः एउटै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले अर्को मन्त्रीप्रति लक्षित गरेर  सार्वजनिकरूपमा यसरी औँला उठाएको यो पहिलो घटना हो । यसले सरकारकै साख गिराएको छ । प्रधानमन्त्री त्रिविका पदेन कुलपति पनि भएकाले उनले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । 

बाहिरबाट हेर्दा भने त्रिविमा मन्त्रीले सार्वजनिक अपिल नै गर्नुपर्ने गरी असुरक्षाको अवस्था उत्पन्न भएको देखिँदैन । सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयलाई यसरी अतिरञ्जित बनाउने अपरिपक्व व्यक्ति मन्त्री पदमा रहिरहन सुहाउँदैन ।   । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले यस विवादका दुवै पक्षलाई राखेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।