विराटनगर । नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलले सरकारमा सामेल भइनसकेको अवस्थामा पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षकै हैसियतमा रहेको जिकिर गरेको छ । कोसी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार छ ।

कांग्रेस कोसी संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आफूहरू सरकामा सामेल हुन बाँकी रहेको बताए । “गठबन्धन फेरिएसँगै कोसीमा हामी पनि सरकारमा जाने हो । तर, मन्त्रिमण्डलमा जाने मन्त्रीहरूको टुंगो नलागुन्जेल हामी विपक्षीकै हैसियतमा छौँ,” थापाले भने, “संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता भएको छैन । हामीले विश्वासको मत दिएको होइन, त्यसैले कोसीमा कांग्रेस प्रमुख विपक्षीकै हैसियतमा छ ।”

प्रदेशसभा सचिवालयले पनि कांग्रेसलाई सत्तापक्ष भनेर पत्राचार नगरेको उनले बताए । सरकारमा सामेल भइसकेपछि आफ्नो पार्टी स्वतः सत्तापक्ष हुने र हाल प्रतिपक्ष दलकै हैसियतमा सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

कोसीमा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि, एमालेका ३९ र कांग्रेसका आठ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त केदार कार्की सरकारलाई उनीहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को सरकारले एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि दुई वर्षसम्म कायम रहने भन्दै केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि अन्तरिम आदेश नदिई एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरिएको थियो । त्यसपछि कोसीमा एमाले–माओवादी सरकार कायम थियो । तर, केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि अन्यत्रजस्तै कोसी सरकारबाट माओवादी बाहिरिइसकेको छ ।

दुई–तीन दिनमा मन्त्रीको टुंगो
कोसी सरकारमा कांग्रेस सामेल हुन अझै दुई–तीन दिन लाग्ने संसदीय दलका नेता थापाको भनाइ छ । “म अहिले काठमाडौँमा छु, क–कसलाई मन्त्री पठाउने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भइरहेको छ,” उनले भने, “अब ढिलोमा तीन दिनभित्र मन्त्रीको टुंगो लागेपछि हामी सरकारमा जान्छौँ । त्यसपछि सत्तापक्ष हुन्छौं ।”

कोसीमा कांग्रेसलाई चार मन्त्रालय दिइने एमालेले जनाइरहेको छ । तर, आकांक्षी बढ्दा संख्या थप गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । बजेट धेरै भएका मन्त्रालयलाई फुटाएर संख्या बढाउन सकिने कांग्रेसको सुझाव छ ।