काठमाडौं । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाई समितिले डा. शंकर शर्माको नाम सुनुवाइको लागि अघि बढाएको छ । 

समितिले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ विपरित भारतको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका डा. शर्माको नाम सुनुवाइको लागि अघि बढाएको हो । 

राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार डा. शर्मालाई भारतको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस र नियुक्त गर्न मिल्दैन । 

निर्देशिका अनुसार डा. शर्मालाई भारतको लागि राजदूतमा नियुक्त गर्न नमिल्ने भनि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री र सांसदले संसदमै आवाज उठाइरहेका बेला समितिले भने सुनवाइको लागि उनको नाम अघि बढाएको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी सरकारले १७ देशका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेका विभिन्न व्यक्तिको नाम संसदीय सुनुवाइको लागि अघि बढाएको छ । सूचनामा भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरिएका डा. शर्माको नाम पनि समावेश गरिएको छ । 

समितिले निकालेको सूचनामा सरकारबाट सिफारिस भइ संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पत्र प्राप्त हुन आएको र उनीहरुलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा १० दिनभित्र प्रमाणसहित उजुरी दिन भनिएको छ । 

सिफारिसमा परेका १७ जनाको नाम समावेश गरी प्रकाशित गरिएको सूचनामा भनिएको छ, “देहायको मुलुकहरुका लागि नेपाली राजदूतको पदमा देहाय अनुसारका व्यक्तिको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारबाट सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पत्र प्राप्त हुन आएकोले उक्त पदमा उहाँहरुलाई नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा मर्यादित भाषमा स्पष्ट आधार एवं सबुत प्रमाण सहित यो सूचना प्रूथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र कार्यालय समयभित्र निम्न ठेगानामा वा सोझै समितिको सचिवालयमा वा कुनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना वा उजुरी दिनुहुन सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।” 

यही साउन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया नियम संगत नभएको भन्दै आवाज उठाएको थियो । 

संसद्को शुन्य समयमा बोल्दै रास्वपा सांसद शिशिर खनालले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका समेत वर्तमान गठबन्धन सरकारले ख्याल नगरेको भन्दै विरोध गरेका थिए । 

उनले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा २१ को नियमविपरीत भारतका लागि सिफारिस राजदूत डा. शंकर शर्माको सिफारिस निर्देशिका विपरीत भएको उल्लेख गरेका थिए । 

“दुई महिना अगाडि मन्त्रिपरिषदले केही राजदूतलाई फिर्ता बोलायो । उक्त गठबन्धनको प्रमुख अंशियारसहित बनेको यो सरकारले फिर्ता बोलाइसकेका राजदूतलाई राजदूत नियुक्तसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा २१ को नियमविपरीत  फेरि नियुक्त गरेको छ । विधि मान्नु नपर्ने नागरिकको सुरक्षा गर्न नसक्ने कस्तो कमजोर दुई तिहाइको सरकार,” उनले भनेका थिए । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही साउन १४ गते एक साथ १८ देशका लागि नेपाली राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो । डा. शर्मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको थियो । 

सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई लत्याउँदै उनको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
 
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा राखिएको एउटा प्रावधानले उनलाई पुनः भारतको राजदूतमा सिफारिस र नियुक्त गर्न नमिल्ने देखिन्छ ।

निर्देशिकामा राजदूतको पुनर्नियुक्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट लेखिएको छ । 

“राजदूतको रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन,” निर्देशिकामा भनिएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. शर्मालाई भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । 

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. शर्मालाई २०७८ चैत ६ गते नियुक्त गरेकी थिइन् । 

त्यसपछि उनी जिम्मेवारी सम्हाल्न भारत गएका थिए ।  सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिँदै एमालेले प्रवेश भयो ।  त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठ २४ गते एकसाथ ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । 

यसमा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शर्मा पनि परेका थिए ।  राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको केही दिनमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतलगायत आठ देशका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गर्‍यो । 

सरकारले २०८१ असार ७ गते भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

डा. शर्मा फर्किने तयारी गरिरहेका बेला नेपालमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भयो ।  सत्ताबाट माओवादी बाहिरियो भने कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो ।  गत असार ३१ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । 

लगत्तै डा. शर्मालाई १५ दिन भारतमै रहन आग्रह गरिएको थियो ।  त्यसपछि साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. शर्मालाई पुनः भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो ।  अर्थात् सरकारले उनलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पुनर्नियुक्ति दिने निर्णय गरेको छ । 

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा पुनर्नियुक्ति दिन नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख छ । केहीदिन अघि पूर्व उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि डा. शर्मालाई पुनः भारतको लागि नेपाली राजदूत बनाउन नमिल्ने बताएका थिए । 

सरकारले राजदूतको नाम सिफारिस गर्दा भारतको लागि डा. शर्माको नाम राखेर गल्ती गरेको उनले जनाएका थिए ।

“राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार सरकारले डा. शर्मालाई भारतको लागि राजदूत बनाएर पुनः पठाउन मिल्दैन,” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए ।