काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले जनप्रतिनिधि निलम्बन हुने अवस्थाका विषयमा प्रस्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले निलम्बनबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल क्रममा उनले सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिका विषयमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

“जनप्रतिनिधिको निलम्बनको विषय आयो, पार्टीको विधानले अदालतको फैसलापछि मात्र निलम्बन हुन्छ भन्ने छ । तर, अख्तियारमा जार्च लागेपछि निलम्बन हुन्छ,” उनले भने, ‘एकरूपता ल्याऊँ । निलम्बनको अवधि डिफाइन गरौँ, कति समयभित्र टुंगो लगाउने भन्ने ।

‘सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा विस्तार गरेर मेडिकल कलेज, बैंकलगायतलाई किन राख्न चाहेको ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे । “यसको आफ्नो नियमनकारी निकाय छ । आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याएपछि भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने आधार के हो ?,” उनले प्रश्न गरे ।

जिम्मा लिएको कतिपय काण्ड अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टुंगो लगाउन नसकेको उनले बताए । उनले भने, “त्यसकारण यी टुंगो लगाउन पो अख्तियार बढी जिम्मेवार हुने कि ?”

उनले अख्तियारमाथिका आरोप र कामका बारेमा पनि छलफल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । “राजनीतिक आग्रहको भरमा अख्तियार कहिलेकाहीँ सेलेक्टिभ मानिसलाई मात्र लाग्छ भन्ने न्यारेटिभ बनेको छ,” उनले भने, “स्थानीय सरकारको विषयमा चलेको मुद्दामा अख्तियार व्यक्तिकेन्द्रित बनेको कुरा छ, यसलाई पनि छलफल गरौँ ।”