काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विधेयक संवैधानिक र महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले सूचना प्रविधिमा क्रान्ति अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विधेयकमा संशोधन आवश्यक परेको उल्लेख गरे । यसलाई सामूहिक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

“अख्तियारसम्बन्धी विषय निकै जटिलता र पेचिलो जस्तो लाग्छ । सुधार गर्न धेरै छलफल भएको छ । आयोग र कर्मचारीतन्त्रबीच अलि विरोधाभास देखिन्छ । यो विधेयकले फुकाउनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखमा पुग्नेले यो मनन् गरेका छन् भन्ने लाग्छ,” उनले भने ।

उनले हदम्यादसँग सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको बताए । निलम्बतपश्चात् बीचको समय र अन्तिम फैसला दिँदासम्म अदालतले निर्दोष भनेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति के हुने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको पनि बताए । 

“निलम्बतपश्चात् बीचको समय र अदालतले अन्तिम फैसला दिँदासम्म निर्दोष भनेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति के हुने ? अदालतले फैसला नगर्दासम्म निलम्बित नहुने, हुनै परे क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कि ? पर्याप्त छलफल होस्,” उनले भने ।