यो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानलाई ऋण दिन सरकारले १ अर्ब ३० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यसले डुब्दैगएका सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई राज्यको ढुकुटीबाट अनिश्चित समयसम्म पालिरहने ‘समाजवादी’ धङधङी सरकारमा अझै बाँकी रहेको देखिन्छ । 

यसरी डुब्दै गएका संस्थानहरूलाई सरकारले दिने रकम मूलतः कर्मचारीको तलब, भत्तालगायतका प्रशासनिक काममा खर्च हुन्छ । यसैले संस्थानले त्यस्तो रकम तिर्ने अर्थात् राज्यको कोषमा फर्काउने सम्भावना बिरलै देखिन्छ । अहिलेसम्म हुँदैआएको यही हो । 

राज्यले विसं २०५० को दशकमै व्यापारिक प्रयोजनका संस्थानहरू नचलाउने नीति अपनाएको भए पनि सरकारहरूले त्यसको कार्यान्वयन सुविधा हेरेर गरे । कतिपय संस्थानहरू निजीकरण गरिए पनि केही अझै चलाइँदै छन् र तीमध्ये अधिकांश घाटामा छन् ।

भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नै नपर्दा पनि सरकारी संस्थानहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रन सकेनन् । निजी क्षेत्रमा प्रतिष्ठानले भौतिक पूर्वाधारका लागि चर्को ब्याजमा ऋण काडेर लगानी गर्दा पनि नाफा कमाउने तर सार्वजनिक संस्थान डुब्दै जाने गरेका छन् । 

बजारमुखी अर्थतन्त्र अपनाएपछि  निजी क्षेत्रले गर्नसक्ने जति काम बजारलाई नै छाडिदिनुपर्थ्यो ।  तर, कथित समाजवादी ढोंग र धङधङीले २०५९ पछि सरकारहरूले सार्वजिनक संस्थानहरूको निजीकरण गर्ने आँट गरेनन् । संस्थानहरूको व्यवस्थापनले पनि जोखिम उठाउन चाहेन । 

अहिले अधिकांश सरकारी संस्थानहरू त्यहाँका कर्मचारीलाई रोजगारी दिनका लागि मात्र सञ्चालन गरिएका देखिन्छन् । न तिनले बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेकाछन् न तिनको आवश्यकता नै देखिन्छ । लाग्छ, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएर डुबाइएका संस्थानहरू तिनको रोजगारी जोगाउनमात्र कायम राखिएका छन् । 

किसानसँग उधारो दूध किनेर उपभोक्तालाई निजी उद्योगहरूकै भाउमा नगदीमा बेच्दा पनि दुग्ध विकास संस्थान करोडौंको घाटामा कसरी गयो ? यस्तै, कुनै बेला नेपालको अत्याधुनिक छापाखाना भएको साझा प्रकाशनमा कर्मचारीले तलब नपाएकै दुई वर्ष भइसकेको छ ।

सरकारी क्षेत्रका संस्थानहरूको दुर्दशाको यी केही प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन् । सरकारले यस्ता रुग्ण व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गराए पनि तिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दैन । यसैले यस्ता संस्थानहरूमा राज्यको लगानी बर्सेनि अर्बौं रुपिया थपिँदै गएको हो ।

राज्यसँग संस्थानका कर्मचारी सित्तैमा पाल्न अर्थात् फजुल खर्च गर्न पुग्ने रकम पक्कै पनि छैन । यसैले यस्ता कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गरेर बाँच्न नसक्ने र बजारमा विकल्प देखिइसकेका संस्थानहरू तत्काल बन्द गरी तिनका कर्मचारीलाई न्यायोचित सुविधा दिएर बिदा गर्नुपर्छ ।

रणनीतिक दृष्टिबाट बन्द गर्न नमिल्ने संस्थानका हकमा व्यवस्थापन करारमा दिने वा साझेदार भित्र्याउने विकल्प अपनाए हुन्छ । समाजवादी धङधङी थाती राखेर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएमा अहिलेको सरकारलाई संस्थानहरूको भारी सधैँका लागि बिसाउन खासै कठिन हुनेछैन ।