काठमाडौं । बाँके नेपालगञ्ज–१७ की निर्मला कुर्मीको जीवन २०६२ सम्म ठीकठाक चलिरहेको थियो । श्रीमान् र दुई छोरासहित निर्मलाको सानो सुखी परिवार थियो ।

निर्मलाका श्रीमान् महलु कुर्मीको २०६२ मा मृत्यु भयो । यहीँबाट निर्मलाको जीवनको लय बिथोलियो । यसपछि उनको जीवनबाट एकपछि अर्को गरेर उनका प्रिय मानिसहरू खोसिए ।

श्रीमान् गुमाएको चार वर्षपछि २०६६ मंसिरमा १० दिनको अन्तरालमा निर्मलाले आफ्ना दुई छोरा रामसागर र सुरेश गुमाइन् ।

दुई छोरा र श्रीमान् गुमाएर शोकाकुल निर्मलामाथि अत्याचारको लामै शृंखला सुरु भयो । उनलाई बन्धक बनाएर कुटपिट गर्न थालियो । निर्मलाको नागरिकता, श्रीमान् र छोराको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र, घरजग्गाका कागजात खोसिए ।

यी सब भइसकेपछि २०७५ मा निर्मलालाई बेपत्ता पारियो । सीमापारी भारतमा निर्मलाको शंकास्पद मृत्यु भएको भनियो । तर उनको शव अझै फेला परेको छैन ।

निर्मलामाथि अत्याचारको यो कहर कांग्रेसका जिल्लास्तरीय नेता बादशाह कुर्मीले ‘मच्चाएको’ आरोप छ । उनी लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । 

बादशाह २०६४ मा संविधानसभा सदस्य समेत थिए । बादशाह र निर्मलाबीच पारिवारिक नाता थिएन, छिमेकी हुन् । निर्मलाका श्रीमान् मर्नु अघिसम्म बादशाह निर्मलालाई ‘काकी’ भनेर सम्बोधन गर्थे ।

२०६२ मा निर्मलाका श्रीमान‍्को मृत्यु भएपछि बादशाहले साइनो फेरेर निर्मलालाई ‘भाउजू’ भन्न थाले । 

निर्मलासँग निकटता देखाउन थाले । निर्मलाका १४ वर्षे कान्छा छोरा सुरेशका लागि साँझ, बिहान खानेकुरा बोकेर निर्मलाको घर धाउन थाले, बादशाह । निर्मलालाई लाग्यो– ‘अप्ठेरो परेका बेला छिमेकीले सहयोग गरिरहेका छन् ।’

निर्मलाका जेठा छोरा रामसागरको मृत्यु भएको दशौँ दिनमा १४ वर्षे कान्छा छोरा सुरेशको पनि मृत्यु भयो ।

निर्मला कुर्मीको न्यायका निम्ति संघर्षरत रुबी खान निर्मलाले भनेको कुरा सम्झिँदै भन्छिन्, ‘‘एकदिन बादशाहले ल्याएको खाना खाएपछि छोरा पेट दुख्यो भनेर रुन थाल्यो । अस्पताल लैजाऊँ भन्दा बादशाहले अस्पताल लैजान दिएन ।’’

हेर्दाहेर्दै निर्मलाले आफ्नो परिवारको एकमात्र बाँकी सदस्य कान्छो छोरा पनि गुमाइन् । छोरा मरेपछि निर्मलाले ‘पोस्टमार्टम’का लागि छोराको लाश अस्पताल लग्नुपर्छ भनिन् ।

तर, बादशाहले अस्पतालको नामै सुन्न चाहेनन् । निर्मलाले अस्पताल पुर्‍याउने जिद्दी छाडिनन् । त्यसपछि बादशाहले उनलाई कुटपिट गरेर आफ्नो घरमा लगेर थुने । निर्मलाले छोराको दाह संस्कारसमेत गर्न पाइनन् । परिवारका सबै सदस्य गुमाएकी निर्मलालाई चार दिनसम्म बादशाहको घरमा थुनियो ।

यसपछि सुरु भयो, निर्मलामाथि बादशाहको अत्याचारको अर्को शृंखला । बादशाहले निर्मलाको घरमा काम गर्ने मानिस र निर्मलाबीच ‘अनैतिक’ सम्बन्ध रहेको आरोप लगाए ।

आरोपमात्र होइन, यही निहुँमा निर्मला र उनको घरमा काम गर्ने व्यक्तिलाई बाँधेर बादशाहले कुटपिट गरेको आरोप छ । बादशाहको अत्याचारले आक्रान्त भएकी निर्मला गुहार माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके पुगिन् ।

त्यतिखेर संविधानसभा सदस्य रहेका बादशाहलाई निर्मला आफूविरुद्ध प्रशासन गुहार्न पुगेको खबर प्रशासन र प्रहरीबाटै हुन्थ्यो । अनि त्यसपछि यातनाको अर्को शृङ्खला सुरु हुन्थ्यो । कुटपिट गरेरै बादशाहले निर्मलाको घरजग्गाको लालपुर्जा, नागरिकतालगायतका कागजात खोसेर लगे ।

बादशाहले आफूलाई कुटपिट गरेर आफ्नो नागरिकता, लालपुर्जा खोसेर लगेको बयान दिएको निर्मलाको भिडियो पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । यसबाहेक बादशाहले निर्मलालाई लछारपछार गरेको तस्बिर पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

बादशाहको यातना बढ्दै गयो । प्रहरी प्रशासनबाट पनि सहयोग नपाएपछि निर्मला १८ माघ २०६६ मा गुहार माग्दै महिला अधिकार मञ्च बाँकेमा पुगिन् ।

“प्रशासन कार्यालय जाने बेला बाटोमा बादशाह कुर्मीले निर्मलालाई कुटपिट गरे । बाटैबाट अपहरण गरेर आफ्नो घरमा लगेर थुने,’’ मञ्चकी संयोजक रुबी खान सम्झिन्छिन् ।

यसपछि बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख वीरेन्द्रबहादुर बानियाँको निर्देशन र प्रहरीको सहयोगमा बादशाहको घरबाट निर्मलाको उद्धार गरियो । उद्धार गरेर उनलाई जिल्ला प्रशासनकै सहयोगमा सुरक्षाका लागि ‘साथी’ नामक संस्थाको सेल्टरमा राखियो ।

०७८ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार बादशाहसहितका मानिसले निर्मलाबाट उनको घरजग्गाका कागजातहरू खोसेर लगे ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “विधवा तथा एकल महिला कुर्मीमाथि बादशाहसहित कुँवरबब्बन सिंह, धिरेन्द्र सिंह, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मीलगायतका व्यक्तिले सम्पत्ति खाने नियतले सम्पूर्ण कागजातहरू (नागरिकता, लालपुर्जा, नाता कायमको कागज) जबर्जस्ती खोसेर छिनेर लगेको ।“

प्रशासन र स्थानीयको दबाबपछि बादशाहले कब्जा गरेको निर्मलाको नागरिकता र घरजग्गाको लालपुर्जा फिर्ता गरे ।  यी कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा बुझाएको केही दिनपछि नै निर्मला हराइन् । त्यसयता निर्मलाको अत्तोपत्तो छैन ।

“जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आफ्नो कागजात पाएको केही दिन–महिनामा निर्मला कुर्मी हराएको’’, गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

निर्मला हराएपछि उनको खोजी सुरु भयो । निर्मला बाँकेमा नभेटिएपछि २५ माघ २०७५ मा प्रहरीमा उजुरी पर्‍यो । तर, उजुरीमा सुनुवाइ भएन । त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत बादशाहविरुद्ध उजुरी पु¥याइयो । यी कुनै उजुरीको टुंगो लागेन ।

अर्र्कातिर निर्मलाको साढे चार बिघा जमिन विभिन्न व्यक्तिका नाममा पुग्यो । “एउटा परिवार तहसनहस पारेर, सबै सम्पत्ति हत्याउँदा पनि सरकारले केही गरेन,’’ निर्मलाका लागि न्याय माग्दै संघर्षरत रुबी भन्छिन् ।

निर्मलाको न्यायका लागि पहिलोपटक काठमाडौं आउनुअघि रुबीको समूहले बाँकेको प्रहरी, प्रशासन, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बारम्बार न्यायका लागि आग्रह गरेको थियो ।

स्थानीय प्रशासनले निर्मलालाई न्याय दिन अनिच्छा देखाएपछि रुबीसहित बाँकेका महिलाहरू २०७८ भदौमा बाँके जिल्ला प्रशासन अगाडि धर्ना बसे । बाँके प्रशासनले उनीहरूको कुरा सुनेन ।

त्यसपछि १ असोज २०७८ मा बाँकेबाट २० दिनको पैदल यात्रा गरेर रुबीसहित २६ जना निर्मलाका लागि न्याय माग्दै काठमाडौं आइपुगे । १२ दिन अनशन बसेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड छानबिन समिति बनाउन तयार भए । मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्यो । 

समितिले १४ कात्तिक ०७८ मा प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनले निर्मला कुर्मीको हत्यामा बादशाहको भूमिका शंकास्पद देखिएकाले छानबिन गर्नुपर्ने भन्यो । तर, प्रहरीले प्रतिवेदन थन्क्याएर बादशाहमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएन ।

यसपछि ८ मंसिर ०७८ मा रुबीसहित बाँकेका महिलाहरू न्याय माग्दै फेरि काठमाडौं आए । २० पुस ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सक्रियतामा सहमति भयो । सहमतिअनुसार निर्मला कुर्मीको हत्याका विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गर्ने सहमति भयो ।

सहमति त भयो, तर कार्यान्वयन भएन । “निर्मला कुर्मीको हत्या भएको भन्दै जाहेरी दिने मनकुमारी गुरताल र घटनाका साक्षीलाई बादशाहका मान्छेले धम्क्याउने, कुटपिट गराउन सुरु गरे,’’ रुबीले भन्छिन् ।

निर्मलाका लागि न्याय मागिरहेकाहरूले बाँकेमा आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेपछि ०७९ को पुसमा फेरि काठमाडौं आए । ४७ दिनसम्म माइतीघरमा धर्ना बसेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै सक्रियतामा विशेष अनुसन्धान टोली बनाउने सहमति भयो ।

यही सहमतिअनुसार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान टोलीसमेत बन्यो । टोलीले अनुसन्धान पनि गर्‍यो । तर, अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन ।

“२६ पुस २०८० मा सरकारले विशेष अनुसन्धान टोलीले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन बाँके प्रहरीमा पठाएको भन्यो,’’ रुबी भन्छिन्, “सरकारले मुद्दा अदालतमा पुर्‍याएन ।’’

१० भदौ २०७८ मा बाँकेबाट हाजिरी जमानीमा छुटेका बादशाहलाई २०७९ को चुनावमा कांग्रेसले बाँके–३ ‘ख’बाट प्रदेशसभाको उमेदवार बनायो । बादशाहले चुनाव जितेपछि उनलाई प्रदेशसभाको शपथ नगराउन तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिन शेरचनसमक्ष १३ पुस २०७९ उजुरी परेको थियो ।

हत्या अभियोगमा हाजिरी जमानीमा छुटेका बादशाहलाई प्रदेशसभा उमेदवार बनाएको कांग्रेसले प्रदेशमन्त्री बनाएको छ । ९ साउन ०८१ मा कांग्रेसले बादशाहलाई लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त गर्‍यो ।

निर्मलालाई न्याय दिनुको सट्टा सरकारले बारम्बार झुक्याएको भन्दै बाँकेका महिलाहरू यतिखेर फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

“अपहरण हत्या अभियोग लागेको व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नुको सट्टा राज्य सञ्चालनको जिम्मा दिनु पीडितमाथि राज्यले गरेको अत्याचार हो,’’ रुबी भन्छिन् ।

बादशाहलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने, मुद्दा अदालत पुर्‍याउनुपर्ने र न्याय मागिरहेकाहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

बादशाहलाई मन्त्री बनाएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ९ साउनमा विज्ञप्ति निकालेर सामाजिक र कानुनीरूपमा विवादित व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

“न्यायका लागि हामी सयौँपटक स्थानीयस्तरमा प्रदेशस्तरमा तथा संघीय सरकारसम्म तीनै तहका सरकारको ढोकामा पुगिसक्यौँ,’’ रुबी भन्छिन्, “तर, अझै न्याय पाएका छैनौँ ।’’

निर्मलाका लागि न्याय मागिरहेकाहरूको प्रश्न छ– ‘दईवटा छानबिन समितिले भनिसक्दा पनि मुद्दा अदालत किन लगिएन ?’

सरकारलाई संविधान देखाउँदै उनीहरू भन्छन्– ‘न्याय पाउनु हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो ।’