संसदीय समितिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पछिल्ला हवाई दुर्घटनाहरूको ‘नैतिक जिम्मेवारी’ लिएर राजीनामा दिने विचार पनि आएको अभिव्यक्ति दिए । नेपालको इतिहासमा नौलो नै नभए पनि मन्त्रीले नैतिक दायित्वबोध गरेको अभिव्यक्तिसमेत बिरलै दिने गरेका छन् ।
मन्त्री पाण्डेले पदमा बहाली गरेको महिना दिन पनि नपुगेकाले उनलाई ‘राजीनामा गर’ भन्नु न्यायोचित नहोला । तर, हवाई यातायात नियमनमा भएको कमजोरीका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने दायित्व भने पाण्डेकै हो । यसैले त्यसमा चुके भने मन्त्री पाण्डेले नैतिक जिम्मेवारी त लिनै पर्छ ।
नेपालको विमान सेवालाई ‘असुरक्षित’ भनेर युरोपियन युनियन ९ईयु०ले उडान प्रतिबन्ध लगाएको एक दशक भयो । इयुका अनुसार मूलतः नेपालमा हवाई उडानको नियमन भरपर्दो नभएको कारण प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको हो । नेपालकै दुर्घटनाको अवस्थाले पनि नियमन कमजोर भएको पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको हवाई यातायात सेवामा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि प्रतिस्पर्धा बढेको हो । जहाज, उडान सङ्ख्या र गन्तव्यमा पनि विस्तार भएको छ । तर, विस्तारको तुलनामा हवाई यात्राको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राज्यले हेलचेक्य्राइँ गर्दा अहिलेको सङ्कट उत्पन्न भएको हो । हालैका दिनमा बढेको भयावह दुर्घटनाको दर र गति हेर्दा लाग्छ नेपालमा हवाई दुर्घटना अब आकस्मिक नभएर नियमित अर्थात्, ‘नियति’ बनिसकेको छ ।
नेपालको शासन व्यवस्थामा रहेको एउटा त्रासद विडम्बना के हो भने जति नै ठूलो हानि वा क्षति भए पनि त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिन पर्दैन । उत्तरदायी हुन नपर्ने यही प्रचलनका कारण भ्रष्टाचार त बढिरहेकै छ भयावह दुर्घटना गराउने हेलचेक्य्राइँ पनि पटकपटक हुनेगरेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नै नियमन र प्रवर्धनको जिम्मा दिइएको छ । हवाई दुर्घटनापछि औपचारिकता पूरा गर्नैका लागि पनि छानबिन गरिन्छ । त्यस्ता औपचारिता पूरा गर्ने छानबिनमा समेत प्राधिकरणको संरचना र कार्यशैलीमा त्रुटि देखाइएका छन् । विडम्बना, तिनमा सुधार भने कहिल्यै गरिँदैन ।
सिद्धान्ततः पनि नियामक र प्रबर्धक निकाय एउटै हुनु हुँदैन । नागरिक उड्डयन सुरक्षाजस्तो गम्भीर विषयमा त झन् नियामक निकाय बढी नै स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । सम्भवतः यही कारणले युरोपेली युनियनले पनि नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन नियामक निकायलाई अलग्ग राख्ने सुझाव दिएको हो ।
मन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिनुभन्दा अहिले छानबिनलाई प्रभावकारी र नागरिक उड्डयन नियमनलाई विश्वसनीय बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि हवाई उडान नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई निलम्वन गरेर दुर्घटनाको छानबिन गर्ने परम्परा सुरु गर्नु एउटा उपाय हुनेछ ।
यसैगरी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको समग्र संरचनामा गर्नुपर्ने सुधारका लागि स्वतन्त्र अध्ययन गराउनु अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हुनेछ । नियामक र प्रवर्धक निकाय अलग गरेर नियन्त्रण तथा सन्तुलन कायम हुने संरचना बनाउन सके पक्कै पनि अहिलेभन्दा प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने मन्त्री पाण्डेले आत्मसात् गरून् १