नेपालमा सरकारको प्राथमिकतामा कारागारको सुधार पर्ने गरेको छैन । समाजमा पनि ‘अपराधीलाई केको सुविधा र सुधाररु’ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । यसैले २००७ सालपछिका ७४ वर्ष बित्दा पनि नेपालका कारागारहरूको अवस्था राणाकालीनभन्दा खासै फरक भएको छैन ।  

कारागारहरूको अवस्था देख्ने कसैलाई पनि नेपाल एक्काइसौं शताब्दीको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुक हो भन्ने पत्याउन मुस्किल हुन्छ । बरु, कुनै मध्ययुगीन युद्ध सरदारको बर्बर जङ्गली शासन भएको समाजमा पुगेको झल्को आउन सक्छ ।

कारागारमा थुनेर राखिएका कैदीबन्दीको सङ्ख्या कारागारको विद्यमान क्षमताको तुलनामा कता हो कता धेरै छ भन्ने त सरकारका उच्चअधिकारीहरूले समेत स्वीकारेका छन् । कारागारको भौतिक संरचना थप गर्नुपर्ने, कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचारलगायतका सुविधा बढाउनुपर्ने विषयमा पनि उनीहरूको सहमति देखिन्छ । 

कारागारहरूको अवस्था देख्ने कसैलाई पनि नेपाल एक्काइसौं शताब्दीको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुक हो भन्ने पत्याउन मुस्किल हुन्छ । बरु, कुनै मध्ययुगीन युद्ध सरदारको बर्बर जङ्गली शासन भएको समाजमा पुगेको झल्को आउन सक्छ ।

आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य ठहरिनका लागि पनि नेपालका कारागारहरूको अवस्थामा तत्काल र आमूल सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा केही दिन पहिले गृहमन्त्री लेखकले पनि यही आशय व्यक्त गरेका थिए ।

कारागारमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुरूप पनि मानवीय सुविधा उपलब्ध गराउनु अनिवार्य नै हुन्छ । तर, भौतिक पक्षमा गरिनुपर्ने सुधारको चर्चा बेलाबखत हुने गरे पनि धारणागत परिवर्तनको विषय भने सधैँ नै उपेक्षित हुनेगरेको छ ।

थुनामा नराखे पनि हुनेहरूलाई समेत थुनामै राख्ने विद्यमान न्यायिक अभ्यासलाई मानवीय र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणबाट हेरिनु जरुरी देखिन्छ । राज्यको उद्देश्य अपराधका संलग्न नागरिकसँग प्रतिशोध लिनु होइन बरु उसलाई सुध्रिने अवसर दिएर प्रायश्चित्त गराउनु हो । यसैले खुला कारागारलगायतका अभ्यासहरू सुरु गरिएका हुन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमा भने बढी नै अनुदार दृष्टिकोण लिइएको देखिएको छ ।

अहिले देखिएको हैजा र डेंगुको प्रकोप कारागारमा फैलियो भने त्यसको नियन्त्रण निकै कठिन हुनेछ । त्यतिबेला कारागार सुधारको औचित्य र महत्त्व त सरकारी अधिकारीले बुझ्नेछन् तर निकै महँगो मूल्य चुक्ता पनि गर्नुपर्नेछ । यसैले सङ्कट पर्खने वा निम्त्याउने मूर्खता नगरियोस् ।

थुनामै नराखी नहुनेबाहेक अरूलाई थुनेर नराख्ने हो भने राज्यमाथिको आर्थिक र सुरक्षा दायित्व धेरै हलुङ्गो हुनेछ । यसरी जोगिने रकमलाई भौतिक सुधारका निम्ति प्रयोग गर्न सकिनेछ । महामारीलगायतका सङ्कटमा पनि थोरैको हेरविचार गरे पुग्नेछ ।   

यसैले गम्भीर फौजदारी अपराधबाहेक आधुनिक राज्यले सकेसम्म नागरिकको स्वतन्त्रता अपहरण गर्नु उचित मानिदैन । तर, नेपालमा भने यस सिद्धान्तको ठीकविपरीत कानुनमा न्यायिक निर्णय लिने अधिकारीलाई दिइएको थुनामा राख्ने अधिकारको बढी नै दुरुपयोग हुनेगरेको छ ।

न्यायिक मनको प्रयोग गर्ने विश्वासमा न्यायाधीशहरूका साथै अर्धन्यायिक निकायका अधिकारीलाई नागरिकलाई थुनामा राख्न सक्ने अधिकार दिइएको हो । त्यसको प्रयोग गर्दा न्यायिक मनले हेरिएको देखिनु पनि पर्छ । नेपालमा हुनेगरेको अभ्यास त्यसप्रकारको छैन ।

यसैले अब कारागार सुधारको विषय उठाइँदा अहिले नेपाल प्रहरीले अपनाउने गरेको ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’जस्तो असभ्य अभ्यास बन्द गर्नेदेखि अनावश्यक थुनामा राख्ने प्रवृत्ति पनि अन्त्य गर्न गम्भीर विमर्श गरिनुपर्ने देखिन्छ । नत्र, कारागार सुधारको विषय अधुरो बौद्धिक विलासमा सीमित हुने निश्चितै छ ।