बङ्गलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनले प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदलाई सत्तामात्र होइन देशै छाड्न बाध्य गरायो । यद्यपि, सेनाले भाग्न दिने तर उनको सरकारी निवासमा पस्न खोज्ने भिडलाई नरोक्ने भनेपछि उनी भारततर्फ लागेकी रहिछन् । हसिनालाई हटाउन सेना पनि लागेको रहेछ सायद । 

रक्तरञ्जित आन्दोलन वा सैनिक विद्रोहविना सत्ता परिवर्तन भएको छैन बङ्गलादेशमा अहिलेसम्म । अवामी लिग अझै पनि त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । भन्छन्, स्वतन्त्र निर्वाचन भए अवामी लिगले अझै पनि सबैभन्दा धेरै स्थानमा जित्न सक्छ । 

हसिना वाजेदका छोरा सजीवले राजनीतिमा आउने सङ्केत गरेका छन् । तर, यी सबैबाट चुनाव छिटै नहुने जोखिम बढेको छ । सर्वदलीय बैठकमा अवामी लिगलाई बोलाइएन । सरकारमा खालिदा जिया निकटका व्यक्तिहरू छन् । यी सबैले अवामी लिग हार्ने पक्का नहुँदासम्म चुनाव नहुनसक्छ । बङ्गलादेशको इतिहास दोहोरियो भने चुनाव ढिलो हुँदै गएपछि सत्ताभित्रै धाँजो फाट्न थाल्ने र अर्को आन्दोलनले अवामी लिगलाई पुनःस्थापित गर्ने पनि उत्तिकै सम्भावना छ ।

उदारवादी र कट्टरपन्थीको द्वन्द्व 

सबै समाजमा जस्तै बङ्गलादेशमा पनि उदारवादी र अनुदारवादीका बीचमा द्वन्द्व छ । यसपटक विद्यार्थी आन्दोलनको काँधमा चढेर अनुदार कट्टरपन्थी सत्तामा पुग्नसक्छन् । अहिले नै हिन्दुहरूमाथि अत्याचार बढ्न थालेको समाचार आएका छन् । आन्दोलनले शेख हसिनाको अधिनायकवादी शासन त अन्त्य गर्‍यो तर इस्लामी कट्टरपन्थीहरूको हौसलामात्र होइन शासनमा प्रभाव पनि बढाउने जोखिम देखिइसक्यो ।  

सन् १९७१ मा पनि त्यहाँको समाज त्यसरी नै विभाजित भएको थियो । कट्टरपन्थी ‘राष्ट्रवादी’हरूले मुक्ति सङ्ग्रामविरुद्ध पाकिस्तानी सेनालाई सघाएका थिए । तिनलाई ‘रजाकार’ भनिन्थ्यो । स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा लागेका मात्र होइन कतिपय निर्दोषहरू पनि रजाकारको अत्याचारको सिकार बनेका थिए । त्यसरी बढी अत्याचार सहनेमा बङ्गलादेशी हिन्दुहरू पनि धेरै थिए । त्यही कारणले धेरै हिन्दुहरू अवामी लिगका समर्थक बन्न पुगेका हुन् ।

सकारात्मक नहुन पनि सक्छ यसको परिणाम

धेरै नहौसिए हुन्छ बङ्गलादेशको परिवर्तनको परिणाम दीर्घकालीनरूपमा सकारात्मक नहुनसक्छ यस क्षेत्रकै लागि । भारतमा शरणार्थी थपिनेछन् । त्यसले मूलतः पश्चिम बङ्गालमा तनाव बढाउन सक्छ । असम र त्रिपुरासम्म पनि त्यो चाप पर्न सक्छ भने जति रोक्न खोजे पनि नेपालमा समेत बबन्डरको बाछिटा छेक्न सकिनेछैन ।

हौसिनेहरूको अलगअलग समूह र बेग्लाबेग्लै कारण

हौसिनेमा एकथरी उदार प्रगतिशीलहरू छन् भने अर्काथरी अनुदार कट्टरपन्थीहरू । उदार प्रगतिशीलहरू शेख हसिनाको अधिनायकवादी शासनको पतन भयो नागरिक आन्दलनबाट भनेर हौसिएका हुन् । तिनीहरू छिटै निराश हुने सम्भावना नै धेरै छ । कारण, युनुसको नेतृत्वको अहिलेको सरकारको आफ्नो कुनै संगठन छैन । प्रमुख सल्लाहकार डा. युनुस सैद्धान्तिकरूपमा लोकतन्त्रवादी पनि होइनन् । यसैले नयाँ सरकार बिस्तारै सेना वा इस्लामी कट्टरपन्थीको कठपुतलीमा परिणत हुनसक्छ  । 

भनिन्छ, उनी सेनाको उक्साहटमा राजनीतिक दल बनाउन तम्सेका थिए । जियाउर रहमानको शासनमा उनको सत्तासँग निकट सम्बन्ध पनि थियो । यस्तै, शेख हसिनाको शासनमा उनको ग्रामीण बैंक सरकारको वक्र दृष्टिमा परेको थियो । ‘सहकारी ठगी’को आरोप डा. युनुसमाथि पनि लागेको थियो । अवामी लिग र अझ शेख हसिनाप्रति युनुसमा प्रतिशोधको भावना हुनु पनि अस्वाभाविक हुँदैन । 

निरङ्कुश शासनको लोभ

स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नेतृत्व गरेर बङ्गलादेशलाई मुक्त गर्ने शेख मुजिव त सत्ताको लोभबाट जोगिन सकेनन् । समाजवादका नाममा एकदलीय शासन सुरु गरेर उनैले अनुदार अधिनायकवादी सत्ताको बीउ रोपेका  थिए । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लामो सङ्घर्ष गरेकी शेख हसिना कालान्तरमा अधिनायकवादी बनिन् भने अनुदार कट्टरपन्थकै जगमा हुर्केकाहरूबाट उदार प्रगतिशील लोकतन्त्रको कल्पना गर्नु शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारत जित्ने अपेक्षा गर्नेजस्तै हो । यसैले उदार प्रगतिशीलहरू हौसिनुभन्दा हच्किनुपर्ने देखिन्छ ।   

यसै पनि उदार नीति अपनाए कट्टरपन्थीले समर्थन गर्नेछैनन् । अहिले नै प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त डा. युनुसले जनतामाथि आन्दोलनकारीका आडमा भइरहेको अत्याचार रोक्न आह्वान गर्नु परेछ । उनका कुरा कट्टरपन्थीले नसुन्ने र त्यसपछि उनले पदत्याग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सेनामा, कर्मचारीतन्त्रमा अर्थात् राज्यको स्थायी सत्तामा स्वाभाविकरूपमा अनुदार तत्त्वकै बाहुल्य र प्रभुत्व हुन्छ । 

अल्पसङ्ख्यकमाथि अत्याचार

धर्मनिरपेक्ष भन्न नमिले पनि शेख हसिनाको शासनमा हिन्दुलगायत अल्पसङ्ख्यकहरू अपेक्षाकृत सुरक्षित थिए । यसैले अल्पसङ्ख्यकहरू धेरै अवामी लिग समर्थक छन् । त्यही कारणले पनि अहिले सत्ता परिवर्तन हुनेबित्तिकै सबैभन्दा बढी मार तिनैमाथि परेको छ । नेपालमा पञ्चायतकालमा मधेसीहरू प्रायः नेपाली कांग्रेस समर्थक हुने गरेजस्तै । त्यही कारणले नेपाली मधेसीले निरङ्कुश शासनको कहर पनि धेरै सहनु परेको थियो अहिले बङ्गलादेशका अल्पसङ्ख्यकले जस्तै । अझै पनि मधेसमा प्रहरीले अपेक्षाकृत बढी बल प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

आरक्षणमाथि कट्टरपन्थीको आक्रमण

बङ्गलादेशमा आरक्षणको विरोधमा आन्दोलन भएकाले नेपालमा पनि समावेशिता, सकारात्मक विभेदलगायतका प्रगतिशील अभ्यासहरू खारेज हुनुपर्छ भन्नेहरू देखिन थालेका छन् । नेपालको ‘संस्थापन’को प्रतिनिधित्व गर्ने यो जमात निकै हौसिएको देखिएको छ । तिनलाई लागेको हुनसक्छ - मौका यही हो समावेशी, समानुपातिक र संघीयता समाप्त पारेर नेपाली समाजको अग्रगमन रोक्ने । 

नेपालमा राजाहरू छरछिमेकमा अनुदार प्रतिगमन देखिनेबित्तिकै हौसिने गर्थे । दक्षिण एसियामा प्रतिगमनको पहिलो देखिने पाइला सन् १९५८ मा पाकिस्तानी जनरल अयुब खाँले चालेका थिए । नेपालमा राजा महन्द्रले सन् १९६० मा लोकतान्त्रिक व्यवस्था समाप्त पारेर निरङ्कुश शासन सुरु गरे । 

सन् १९७५ मा भारतमा इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकाल लगाएर निरङ्कुश राज चलाउन थालेकी थिइन् । यता नेपालमा राजा विरेन्द्रले पनि त्यही वर्ष दलविहीन पञ्चायतमा समेत ‘गाउँफर्के शासन’ थोपरिदए । अहिले बङ्गलादेशमा भएको परिवर्तनबाट हौसिनेहरूमा तिनै गाउँफर्के प्रवृत्तिका मानस सन्तानहरू बढी देखिएका छन् । तर, नेपालमा बङ्गलादेशकै नक्कल हुन धेरै कठिन छ । तिनले गाउँफर्क ४ वर्ष पनि टिक्न नसकेको नबिर्से हुन्छ । 

बङ्गलादेश बन्दा विभाजित जनमत

जतिबेला बङ्गलादेश बन्दै थियो नेपालका लोकतन्त्रवादीले मक्ति सङ्ग्रामको समर्थन गरेका थिए । अनुदार कट्टरपन्थीहरू पञ्च वा कम्युनिस्टको आवरणमा बङ्गलादेशका मुक्तिवाहिनीहरूलाई ‘रेडियो पेकिङ’कै शैलीमा ‘मुठ्ठीभर उपद्रोकारी’ भन्दै थिए । राष्ट्रिय पञ्चायतका केही उदारवादी सदस्यले कलकत्तामा बङ्गलादेशको समर्थनमा आयोजित एउटा सम्मेलनमा भाग लिए । निकै खैलाबैला मच्चाएका थिए मण्डलेहरूले त्यसका विरुद्ध । त्यसको केही दिनभित्रै नेपालले पनि बङ्गलादेशलाई मान्यता दियो । 

शेख मुजिवको हत्यापछिका दिनहरूमा नेपालका शासकहरूको बङ्गलादेशीहरूसँग अपेक्षाकृत निकट सम्बन्ध बनेको थियो । जियाउर रहमान र हुसेन महम्मद एर्साद दुवै जर्नेलहरूसँग राजाको सम्बन्ध अपेक्षाकृत सुमधुर थियो । यस्तै अयुवा खाँ, याह्या खाँ, जियाउल हकजस्ता पाकिस्तानी जर्नेल तानाशाहहरूसँग पनि राजदरबारको निकटता थियो । तर, जुल्फकर अली भुट्टो, बेनजिर भुट्टो, शेख मुजिब, शेख हसिना बाजेदहरू र दरबारबीच खासै निकटता भएन । अहिले हसिनाको अवसानमा हर्ष मनाउनेमा यही अनुदारतत्त्वको अवशेष धेरै देखिन्छन् ।  

यद्यपि, कुनै पक्ष पनि धेरै हौसिनुको अर्थ देखिँदैन ।

र अन्त्यमा

त्यागले बढाएको सम्मान 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी कार्यकालका लागि चुनाव नलड्ने घोषणासँगै न्यायालयमा सुधारको पनि प्रस्ताव गरेका छन् । उनले चुनाव नलड्ने निर्णय गरेर आफूभन्दा देशलाई महत्त्व दिएको घोषणा गरे । यस्तै, बाइडेनले न्यायपालिकाको सुधारका लागि ३ वटा प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् - सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधि तोक्ने, न्यायाधीशका लागि बाध्यकारी आचारसंहिता लागु गर्ने र राष्ट्रपति पदमा रहेका बेला गरेका काममा उन्मुक्ति नपाउने । 

यीमध्ये न्यायाधीशसम्बन्धी प्रस्तावमा त उनको दलगत स्वार्थ पनि मिसिएको भन्न मिल्छ । तर, पछिल्लो प्रस्ताव भने डोनाल्ड ट्रम्प लक्षित देखिए पनि विधिको शासन र समानताको सिद्धान्तका पक्षमा छ । विधिको शासन र समानताको सिद्धान्तका दुवै अमेरिकाका आधारभूत मान्यता पनि हुन् । उमेदवारी त्याग गरेर राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकामात्र होइन संसारभर सम्मान कमाएका छन् ।

सबैभन्दा उल्लेख्य त बाइडेनले आफूलाईसमेत उन्मुक्ति नदिने कानुन बनाउने प्रस्ताव गरे । भूतपूर्व भएकै नाताले गैरकानुनीरूपमा सुरक्षाकर्मी राख्ने लोभ छाड्न नसक्नेहरूलाई कस्तो लाग्दो हो कुन्नि ? 

नेपालमा भने डोनाल्ड ट्रम्पका अवतार जताततै छन् तर जो बाइडेन कतै देखिँदैनन् !