पोखरा । केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको सरकार चलिरहँदा गण्डकी प्रदेशमा भने हालसम्म एमाले सरकारमा सामेल हुने मिति टुंगिएको छैन । गण्डकीमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे छन् र उनीसँग एमालेबाहेककै बहुमत छ ।

त्यसकारण एमालेलाई सरकारमा ल्याउने हतारो कांग्रेसलाई देखिँदैन । बरु, पाण्डे सरकारले विभिन्न नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले गर्दा एमाले सरकारमा नजाँदै असन्तुष्ट बनेको छ । यतिसम्म कि नियुक्त भैसकेका विभिन्न पदको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, अन्य दलका मन्त्री हटाउने र मन्त्रालय नबढाउने सर्त एमालेको छ ।

तर, कांग्रेसले भने दुःखमा साथ दिएको र आफैँले गरेको सहमति नतोड्ने अडानमा छ । नेसपाबाट मन्त्री बनेको फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)ले पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे उनीहरूलाई हटाउन चाहँदैनन् । यही अडानका कारण समाधान खोज्न यही हप्ता दुवै दलका प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले सैद्धान्तिक छलफल गरेता पनि मुख्य विषय टुंगो भने लगाउन सकेन ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दु न्यौपानेका अनुसार मन्त्रालय संख्या बढाउने कि नबढाउने तथा कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषयमा कार्यदलले सहमति जुटाउन सकेन ।

मुख्य यी दुई विषयको टुंगो अब दुई नेताले लगाउनेछन् । कार्यदलले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी र मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई नै सहमति जुटाउन सुझाव दिएको हो ।