केही वर्ष यता देशमा जताततै सडक र विमानस्थल निर्माण गरिएको छ तर सार्वजनिक यातायात सेवा भने झन् झन् असुरक्षित र अनिश्चित हुँदैगएको छ । यसरी सार्वजनिक यातायात झन् झन् जति असुरक्षित र अनिश्चित हुँदै गएको मुलुक सायद नेपालमात्रै होला ।
पहिरोले देशभरका सडक अवरुद्ध भएका छन् । विशेषगरी पहाडी भागमा पर्ने सडकहरूमा वर्षाका कारण पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध हुने गर्छ । जथाभावी खनिएका नयाँ मोटर बाटाका साथै पुराना राजमार्गहरूमा पनि बर्सेनि यसरी यातायात बन्द हुने गरेको छ ।
सडकमा जाने पहिरोका कारण यदाकदा अकल्पनीय दुर्घटना हुने गरेको छ । हालै मुगलिङ-नारायणगढ राजमार्गमा पर्ने सिमलतालमा आएको पहिरोमा परेर दुईवटा बस यात्रुसहित त्रिशुलीमा खसेको भयो । सरकारले सिमलताल दुर्घटनाको गम्भीरताअनुरूप अध्ययनका लागि कार्यदल पनि गठन गरेको थियो ।
सिमलताल दुर्घटनाको अध्ययन गर्न बनाइएको कार्यदलले मंगलवार गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले सिमलताल दुर्घटनाको मूल कारणका रूपमा राजमार्गमाथि खनिएको सडक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । दुर्घटनास्थलभन्दा माथि पहाडी क्षेत्रमा हालै सिमलताल–बाङ्गेसाल–डुम्रे गाउँ जाने सडक खनिएको थियो ।
कार्यदलका अनुसार कमजोर भूगोल भएको त्यस क्षेत्रको भिरालो जमिनमा उचित इन्जिनियरिङ डिजाइनबिना सडक खनिदा पहिरो गएको हो । यसैगरी सडक बनाउँदा निस्केको माटो पनि उचित प्रबन्ध नगरी छेउमा त्यसै फाल्दा पानी परेपछि लेदो बनेर बग्दै पहिरोमा थपिएको थियो ।
यही पहिरो बाढी बन्न पुगेको र त्यसैको वेगले सडकका बसहरूलाई त्रिशूली नदीमा खसालेको थियो । भरतपुर महानगरपालिका –२९ मा पर्ने सिमलताल - बाङ्गेसाल - डुम्रेगाउँ सडक निर्माण गर्दा त्यहाँको समग्र वातावरणीय पक्षमा ध्यान नदिइएको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
जथाभावी गाउँ जाने मोटर बाटो बनाउनेहरूले मात्र होइन सरकारको सम्बन्धित निकाय डिभिजन सडक कार्यालयले पनि सडकमाथि थुप्रिएको गेग्य्रान बगेर सडकमा आउने जोखिमको बेवास्ता गरेको कार्यदलले ठहर्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सडक कार्यालयले पनि जोखिमअनुरूप कल्भर्ट र क्याचपिटहरू सफा गरेको थिएन ।
राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीको हेलचेक्य्राइँ नै नेपालका अधिकांश सडक दुर्घटनामा मुख्य कारण रहेको देखिने गरेको छ । दुर्भाग्य, न त यसरी राजमार्गमाथि सडक खन्नेहरूलाई कहिल्यै कारबाही हुन्छ न राजमार्गका कलभर्टसम्म पनि सफा नगर्नेहरू नै सजायको भागी बन्ने गरेका छन् ।
आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर जनधनको क्षति हुँदा पनि कुनै सजाय भोग्न नपर्ने हुनाले राज्य संयन्त्रमा बर्सेनि यस्ता अनुत्तरदायी प्रवृत्ति र त्यसका कारण अकल्पनीय दुर्घटना बढ्दै गएका हुन् । यसैले जनसाधारणमानवीय त्रुटिका कारण हुने दुर्घटनालाई पनि नियति ठान्न विवश छन् ।
यस्तो नियति बदल्न चाहने हो भने राज्यले सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा हेलच्क्य्राइँ गरेको कारण हुने क्षतिका लागि जिम्मवार ठहरिने कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सुरु, सिमलताल दुर्घटनाबाटै गरिएमा भविष्यका लागि मार्गचित्र पनि तयार हुनेछ ।
उपयुक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र इन्जिनियरिङ अध्ययनविना राजमार्गमाथि कमलो पहाड खन्न योजना स्वीकृत गर्ने र रकम निकासा दिने अधिकारीहरूमाथि पहिलो कारबाही हुनुपर्छ । यस प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिहरू संलग्न रहेका भए तिनीहरू पनि सजायबाट उम्किनु हुँदैन ।
यसैगरी वर्षामा राजमार्गको पुलपुलेसा, नाली सफा नगरेर हेलचेक्य्राइँ गर्ने सडक डिभिजनका सम्बन्धित कर्मचारीमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ । सडक कार्यालयका कर्मचारीले मात्र पनि नाली, सुलपुलेसा सफा राख्ने दायित्व पूरा गरेका भए यति भयावह दुर्घटना टर्न सक्थ्यो ।
जहाँ जे गरे पनि कोही उत्तरदायी हुनै नपर्ने हो भने यस्तो कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन लेखाउनु जनतालाई ‘उल्लु’ बनाउनुमात्रै ठहरिनेछ । सिमलताल दुर्घटनामा पर्नेहरूका आफन्तलाई सहायता दिनु राज्यको कर्तव्य हो तर रोकथामका लागि केही नगर्ने हो भने त्यो पनि पाखण्डमात्रै हुनेछ ।
पक्कै पनि मानव बस्ती भएका गाउँहरूमा मोटर चल्ने सडक बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि डोजर चालकको सीपमा भरपर्नुको साटो जनप्रतिनिधिले पनि जिम्मेवार भएर त्यसबाट हुने क्षतिका बारेमा विचार गर्नुपर्छ । इन्जिनियरिङ र वातावरणीय उपयुक्ततालाई सर्वाधिक महत्त्व दिइएको सुनिश्चित गरेरमात्र सडक बनाइनु उपयुक्त हुनेछ ।