काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमितिमा ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले केसी नेतृत्वको कार्यसमिति वैधानिक रहेको र यसले नै काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै दायर भएको रिट जारी गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै ०८० चैत २१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्चका समान तहका दुई इजलासबाट भएका आदेश बाझिएपछि अब कुन आदेश कार्यान्वयन हुने भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

न्यायाधीश मल्ल र सुवेदीको इजलासबाट चैत २१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठमा गैरआवासीय नेपाली महासंघको ७८औँ बैठकबाट गठित समितिबाट अर्को महाधिवेशन गर्न भनिएको छ । १०औँ महाधिवेशन नै अवैध भएर अर्को महाधिवेशन गराउनू भन्ने परमादेशसँगै विवादित बनेको ११औँ महाधिवेशनका दुवै समिति पनि निष्क्रिय बनेको व्याख्या भएको थियो ।

तर, ११औँ महाधिवेशनबारे त्यो आदेशले नबोलेको हुँदा अहिलेको आदेश कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नरहेको गैरआवासी नेपाली महासंघको ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केसी बताउँछन् ।

“न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल र डा. नहकुल  सुवेदीको इजलासबाट भएको परमादेश १०औँ महाधिवेशनको विवादसँग सम्बन्धित छ,” केसीले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले ११औँ महाधिवेशनको कार्यसमितिको वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले रिट जारी गरिदिएको छ । अब म नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिलाई काम गर्न कुनै बाधा हुने छैन ।”

उनले सर्वोच्चको परमादेशको सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य भएको भन्दै गैरआवासीय नेपाली महासंघ अब विश्वभरका नेपालीहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै काम गर्न अघि बढ्ने बताए ।

उता ११औँ महाधिवेशनको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै गठन भएको शर्मा नेतृत्वको अर्को कार्यसमितिले भने सर्वोच्चबाट आएका दुईवटा आदेशका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न छलफल थालेको छ । उसले यसअघिको आदेशले १०औँ महाधिवेशनलाई नै अवैधानिक घोषित गरिसकेर अर्को महाधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरिसकेको अवस्थामा ११औँ महाधिवेशनले वैधानिकता पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने बहस थालेको छ ।