काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा छ । आमतहमा लोकप्रिय नभएका भए घिसिङको हालत पनि पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको जस्तै हुन्थ्यो ।
मुलुकमा व्याप्त लोडसेडिङ भइरहेको बेला घिसिङले गरेको व्यवस्थापनका कारण धेरैले उनलाई अहिले पनि कुशल व्यवस्थापकका रुपमा चिन्छन् ।
घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्दा तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरूवा गरेको थियो । तर, त्यसमा असन्तुष्टि जाहेर गर्दै अदालत गएका शाक्यको रिटमा हालसम्म सुनुवाई भएको छैन । पेशी सरेको सर्यै छ ।
सिधै घिसिङलाई हटाउँदा समस्या पर्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको आशंका माओवादी सांसदहरुको छ ।
एमाले सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल प्रयोग गरी घिसिङलाई दोषी देखाउँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिने तयारी गरिएको माओवादी सांसदहरूको आरोप छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट मानिएका घिसिङलाई सो पार्टीका सांसदहरुले साथ दिँदै आएका छन् । समितिले तयार पारेको भनिएको निर्णयलाई भने सभापति पोखरेलले सिधै अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
‘बाहिर हल्ला चलाउन’ यस्तो गरिएको टिप्पणी उनको छ ।
लेखा समितिमा शुक्रबार ११ बजेदेखि भएको छलफल बेलुका ५ बजेसम्म चलेको थियो । सभापति पोखरेल त्यही दिन नै समितिको निर्णय गराउन हतारमा थिए । तर, कांग्रेस, माओवादी, रास्वपालगायतका सांसदहरूले धेरै हतार गर्न नहुने भन्दै यसमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने समय मागे । त्यसपछि उनी पाँचदिन समय थप गर्न बाध्य भएका थिए ।
ओली–कुलमान सम्बन्ध
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक उद्योगीहरूलाई ०८१ असार १० मा १५ दिनको समयसीमा दिँदै बक्यौता तिर्न पत्रचार गर्यो । तर, उद्योगीहरूले टेरपुच्छर लगाएनन् । असार २५ गतेबाट प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरू गर्यो ।
तीनदिनमा ६ वटा ठूला उद्योगका लाइन काट्दै गर्दा पुष्पकमल दाहाल सरकार ढल्यो । लगत्तै सरकारको नेतृत्व गर्न आएका ओलीले उद्योगहरूमा लाइन जोड्न ठाडो आदेश दिए ।
ओलीको आदेशसँगै बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा लाइन जोड्ने विषयमा सहमति हुन सकेन । ४ गते जोड्ने आदेश दिए पनि ८ गते मात्रै लाइन जोडियो । देशको कार्यकारी प्रमुखको आदेश समयमा पालना नभएको भन्दै कतिपय सांसदहरूले घिसिङसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए ।
घिसिङले माओवादीको आडमा सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने प्रयास गरिरहेको सत्तापक्षको बुझाइ छ ।
संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीसँग पनि जवाफ मागेपछि साउन ६ गते ओलीले भने, “पैसा उठाउन दिइएन भनियो, पहिले सबै कुरा बुझ्नुस् । सबै उद्योगको लाइन काटिएको हो ? होइन, ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएको हो । उद्यमीहरूले तिर्दिन भनेको छैन । जति प्रयोग गरेको त्यतिको तिर्छु भनेका छन् । प्रयोग गरेको बिल त सरकारले दिनुपर्छ । यति प्रयोग गरेको हो भनेर दिनुपर्छ । तिमी धनी छौ भनी तिमीसँग यति असुल गर्न मन छ भनेर हुन्छ र ?”
ओलीले संसदमा बोलेको र व्यवसायीले भन्ने गरेको भाषा करिब–करिब एकै भएको माओवादी संसदहरूको आरोप छ । ओलीले संसदमा भनेका थिए, “ट्रंकलाइन, डेडिकेटेडलाइन जोड्ने भनेको तारमात्रै जोड्ने होइन, बिजुलीको सप्लाइ हुनुपर्छ । सम्झौतामा २४ घण्टा बिजुली सप्लाइ गर्ने भन्ने छ । लोडसेडिङ लगाइदिएको छ । केही घण्टा पाएको छ, केही घण्टा पाएको छैन । विवाद बसेर प्रमाणका आधारमा सल्ट्याउनुपर्छ कि उद्योग बन्द गराइदिने ?”
लेखा समितिको बैठकमा पनि उद्योगीहरूले प्रयोग नगरेको र २४ सै घण्टा नदिएको दाबी गरेका थिए । उद्योगीहरुले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल थमाइदिएको आरोप लगाउँदै प्रमाण दिन प्राधिकरणसँग पटक पटक माग गरेका छन् ।
तर प्राधिकरणले उद्योगीसँग दाबी गरिएको आधारसहित प्रमाण अदालतमा पनि दिन भने सकेन । यहीँनेर प्राधिकरणको कमजोरी रहेको सरकारको भनाइ छ ।
कुलमानसँग किन रूष्ट ओली ?
कुलमान चिलिमेमा प्रमुख हुनुभन्दा अघि गुमानामजस्तै थिए । २०६७ असारमा चिलिमे जलविद्युत् लिमिटेडका प्रमुख बनेपछि एकाएक चर्चामा आए । उनले लाइसेन्स मात्रै ओगटेर बसेका आयोजनाहरू अगाडि बढाए ।
त्यसअघि २२ मेगावाटको चिलिमेमा घिसिङ प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त भएपछि दुई सय ७० मेगावाट क्षमताका चारवटा परियोजना अघि बढाएका थिए ।
घिसिङलाई चिलिमेमा पनि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री रहेका उमाकान्त झाले प्राधिकरणमा नै फिर्ता ल्याए । तर, प्राधिकरण र चिलिमेका कर्मचारी युनियन तथा आयोजना क्षेत्रका स्थानीयबासीको चर्को दबाबपछि उनलाई पुनः चिलिमेमा पठाइएको थियो ।
चारवटा परियोजना सुरू गरेपछि जलविद्युत्का ‘माफिया’ घिसिङ हटाउन केन्द्रमा धाएको टिकाटिप्पणी त्यतिखेर आएका थिए । उक्त समयमा चिमिलेको लाभांश घट्छ भन्दै स्थानीयबासीबाट सस्तोमा सेयर किन्ने गिरोह सक्रिय भएपछि घिसिङले कडाइ गरेका थिए ।
२०७१ मा असारमा चिलिमेको कार्यकाल सकिएपछि पुनः नियुक्त गर्न व्यापक जनदबाबमा थियो ।
घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्न रसुवाका माओवादी, कांग्रेस र स्थानीयवासिन्दाले पाँचदिने अल्टिमेटम समेत दिएका थिए । सँगै झण्डै एकमहिना चिलिमेका आयोजनाहरूको काम ठप्प भएको थियो ।
उनीहरूले चिलिमे जलविद्युत गृहमा तालाबन्दी गरेका थिए । उमाकान्त झापछि एमालेबाट मन्त्री बनेकी राधा ज्ञवालीले जिम्मेवारी दिइनन् । त्यहीबीचमा घिसिङलाई २०७३ भदौ २९ गते माओवादीले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्यो ।
विशेषगरी नेतृत्वमा आउँदा नेपाल–भारत प्रसारणका काम अन्तिम चरणमा थियो । प्रसारण लाइन बन्नु र कुलमान नेतृत्वमा आउने सँगसँगै हुँदा लोडसेडिङ हटेको ‘जस’ पाए । यसअघि राधा ज्ञवालीले प्राधिकरणमा जिम्मेवारविहीन बनाएका घिसिङलाई आफ्नो पार्टीले ल्याएर लोडसेडिङ हटाएको भन्ने माओवादीले भन्न थालेपछि यसबाट एमाले नेतृत्व घिसिङसँग चिढिएको थियो ।
त्यसबाहेक घिसिङले प्रचण्डका लागि काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । लोडसेडिङ हटाएपछि जनमानसमा निकै लोकप्रिय बनेका घिसिङलाई ओलीले २०७६ मा हटाउन सकिन्छ भनी प्रयास गरेका थिए ।
घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता उठाउन लाइन काटेपछि ओली सरकारले २०७६ चैतमा सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन मुख्य विवाद
ओली र घिसिङको द्वन्द्वको मुख्य विवाद डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद पनि हो । बक्यौता उठाउने विषयमा घिसिङ लाइन काट्ने र उद्योगीहरू ओलीको शरणमा जाँदा द्वन्द्व चर्किएको हो ।
०७६ चैतमा पनि उद्योगीहरूको लाइन काट्न सुरू गरेपछि तत्कालीन ओली मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोध्यो । उक्त समयमा निकै लोकप्रिय बनेका घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि व्यापक विरोध भएको थियो । सँगै सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।
एक कार्यकाल सकेपछि पुनः घिसिङलाई ल्याउन व्यापक जनदबाब हुँदा पनि तत्कालीन एमाले सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । २०७८ साउन २५ गते कांग्रेस–माओवादी सरकारले शाक्यलाई मन्त्रालयमा सरूवा गर्दै पुनः घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो ।
माओवादीले च्यापेका कारण पनि कतिपय निर्णय समेत आफूअनुकूल बनाएको आरोप घिसिङमाथि लाग्दै आएको छ । माओवादीको सरकारकै बेला असार २५ गतेदेखि उद्योगमा लाइन काट्न सुरू गरेका घिसिङलाई ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उद्योगमा लाइन जोड्न ठाडो आदेश दिएका थिए ।
तर, कुनै निर्णयबिना लाइन जोड्न समस्या हुने देखेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेका घिसिङमाथि ओली रिसले आक्रोशित भएका थिए । आफ्नो निर्देशन पालना नगरेको भन्दै घिसिङलाई हटाउने योजना एमाले नेतृत्वले बनाएको थियो ।
तर, ठोस आधारविना स्पष्टीकरण सोध्दा समस्या हुने भन्दै संसदीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने र त्यसबाट दोषी देखाउँदै कारबाही गर्ने योजना रहेको स्रोतको दाबी छ ।
लेखा समिति सभापतिको ड्राफ्टमाथि संसदमा बहस
लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको ड्राफ्टमाथि संसदमा बहस चलेको छ ।
सांसदहरूले यसअघिका लेखा समिति सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले बक्यौता उठाउन निर्देश गरिसकेको अवस्थामा पुनः छलफल अस्वाभाविक रहेको धारणा राखेका थिए ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभामा माओवादी सांसद माधव सापकोटाले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले यसअघिको लेखा समितिको निर्णय उल्ट्याउन लागेको बताए ।
२०७६ साउन ५ गतेको समितिले मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उक्त समितिले ८ महिना लगाएर १७ पृष्ठको प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त बैठकको निर्णय विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई समयमै महसुल नतिर्ने ग्राहकहरूलाई हालसम्म कुनै कारबाही नगरेको हुँदा नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भनिएको थियो ।
प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगर्नू र नगराउनू भनेको थियो ।
सापकोटाले भने, ‘‘सरकारका वा राज्यका निकायहरू भनेको अभिछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाहरू हुन् । उतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिका ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउनुको साटो संसदीय समिति स्वार्थ बाझिएका निर्णयहरूमाथि निगरानी गर्ने, संसदीय रूपमा खबरदारी गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने स्पष्ट कार्यदिशा छ । तर सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले स्पष्ट निर्णय हुँदा हुँदै यी सबै निर्णयहरू लत्याएर, जे छलफल गरिराख्नु भएको छ यो अनैतिक छ यो आपत्तिजनक छ ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा उद्योगीहरू महसुल नतिर्ने बाहना खोजिरहेको र त्यसमा सत्तापक्षले भरणपोषण गरिराखेको बताए ।
“डेडिकेटेडमा ८ वटा र ट्रंकलाइनमा ५३ कम्पनीले तिर्नुपर्ने छ । यसमा अरूले तिरिसक्यो । अब भएका कम्पनीहरूले नतिर्ने भन्दा तिरिसकेकोबाट के गर्ने उनीहरूले तिरेको रकम फर्काउन सक्छौँ ? राज्यले फर्काउन सक्छ त्यो रकम ?,” उनले प्रश्न गरे, “महसुल उठाउने कुरामा सरकार चुक्यो भने बिद्युत् प्राधिकरण जस्तै इस्यु नेपाल दुरसञ्चारमा आउँछ । त्यसमा पनि १६० करोडको इस्यु छ । सरकारले त्यो के गर्छ ? यही नजिरले उनीहरूले तिर्दिन भन्यो भने के गर्ने ?”
प्राधिकरणले गतवर्ष मात्रै १ लाख ४८ हजारको लाइन काटेको तथ्यांक रहेको बताए ।
उनले प्रश्न गरे, “गरिबको घरमा महसुल नतिर्दा लाइन काट्ने तर ठूला उद्योगी नेताको घरमा पुग्ने र ज्ञापनपत्र बुझाएर फोटो खिचाएर छुट पाइने हो ?”
प्रिमियम शुल्क तिर्छाैं भनेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत् २० देखि २४ घण्टासम्म उद्योगहरू चलाएका र प्रिमियम शुल्क माग्दा उद्योगीहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रयोग गरेर तिर्न नखोजेको बताए ।
“बिद्युत् महसुल निर्धारण आयोग, मिनेन्द्र रिजालको उपसमिति, लाल आयोग, अख्तियारको आदेश, सर्वोच्च अदालतको निणर्य र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तिर्नुपर्छ भनरे स्पष्ट पारिसक्यो । उद्योगीहरू नतिर्ने बाहाना खोजिरहेका छन् । अनि सत्तापक्षले त्यसको भरणपोषण गरेको छ,” उनले भने ।
प्राधिकरणका दुईजना सञ्चालकलाई सरकारले बर्खास्त गरेको विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए ।
माओवादी सांसद शक्ति बस्नेतले विद्युत् प्राधिकरणलाई भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ताको बाटोमा लैजान खोजेको आरोप लगाए ।
“डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल असुल गर्ने सम्बन्धमा जनमत मजबुद भएपछि किन समयमा राजस्व नउठाएको ? प्रमाणबिना किन महसुल उठाउन खोजेको ? कहिले लाइन किन काटेको भन्ने सुनिन्छ,” उनले भने, “एउटा समितिको सभापतिले भनिदिनुभयो प्राधिकरण बिचौलिया हो । यो कसको भाषा बोल्नु भएको ? आयल निगम साल्ट ट्रेडिङ सबै बिचौलिया हुन् ?”
लेखा समितिको सभापतिको क्रियाकलाप अस्वाभाविक रहेको दाबी बस्नेतको छ ।
“लेखा समितिमा जे–जस्ता बहस भएका छन् यो सबै असान्र्दभिक छ । यसअघि नै उपसमितिले उठाउने निर्देशन दिइसकेको छ । अदालतले आदेश गर्यो, सरकारले आदेश गर्यो । यसविपरीत लेखा समितिमा जुन बहस भइराखेको छ त्यो असान्दर्भिक छ,” उनले भने, “म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु प्राधिकरणप्रति यति धेरै असहिष्णुता किन ? के यसलाई पनि भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ताको बाटोमा हिँडाउन खोजिएको हो ?”
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा फरक मत राखेका आधारमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई कारबाही गरिएकामा सांसद बस्नेतले आपत्ति व्यक्त गरे ।
“सरकारले कुन आदेश गर्यो र कुन आदेश सञ्चालक समिति सदस्यले उल्लङ्घन गरे ? फरक मत राखेको आधारमा कारबाही गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्रको योभन्दा मजाक अरु हुनै सक्दैन,” उनले भने ।
संविधान संशोधनको विषय गलत मनसायका साथ आएको सांसद बस्नेतको आरोप थियो ।
माओवादी नेता हितबहादुर तामाङले लोडसेडिङ हटाएर प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सफल घिसिङको मनोबल गिराउने गरी अनावश्यक रूपमा कारबाही गर्ने योजनाप्रति खेद प्रकट गरे । लोडसेडिङ बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगहरूको बक्यौता छुट दिने वातावरण बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
माओवादी सचेतक हितराज पाण्डे डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा रकम नतिर्नेलाई कारबाही गर्नेभन्दा रकम उठाउनुपर्छ भने अडान राख्ने दुई जना सञ्चालकलाई हटाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । नाफामा गएको प्राधिकरणलाई घाटामा नपुर्याउन सरकारलाई खबरदारी गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) सांसद मेटमणि चौधरीले प्राधिकरणले पटक–पटक सूचना गरेर महसुल तिर्न लगाउनुभन्दा सञ्चालक हटाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।
प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री ठाडो आदेश दिएर लाइन जोड्न लगाएको र अब बक्यौता तिर्न नपर्ने उपाय खोजिरहेको बताए । सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि बक्यौता असुल गर्न भनी निर्देशन दिएको र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि बक्यौता उठाउन निर्णय गरेको उनले उल्लेख गरे ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बिद्युत् महसुल बक्यौता मिनाहा गरेर राजश्व गुम्ने अवस्था आउन नहुने चौधरीले बताए ।
माओवादी सांसदहरु घिसिङको पक्षमा उभिएपछि अहिले प्रश्न उठेको छ– सरकारले कुनै निकायमा नियुक्ति दिएका अर्को व्यक्ति हटाउन खोज्दा पनि सांसदहरु यसैगरी उभिन सक्छन् ?”
-1716278128.jpg)
-1723532556.jpg)
-(1)-1723345266.jpg)
