काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व फेर्न कसरत सुरु गरेको छ । हालका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङप्रति नकारात्मक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई हटाउन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रयोग गर्न खोजेको देखिँदैछ । 

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल एमाले सांसद हुन् । समितिमा बाहिरबाटै तयार प्रतिवेदन तयारी पारी कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दोषी देखाउने प्रपञ्च रचेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

सभापतिले तयार गरेको ड्राफ्टमा प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो पदअनुसार काम नगरी लापरबाही गरेको, लापरबाहीको विषय अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको, छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही नगरेको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिने गरी तयार पारिएको छ ।

एमाले नेतृत्वसँग घिसिङको राम्रो सम्बन्ध छैन र उनी माओवादीकालमा नियुक्त भएका थिए । सरकारले सिधै घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेमा विरोध हुने देखेपछि समितिबाट दोषी करार गर्दै कारबाहीको तयारी गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । 
“उनलाई हटाउन लागेका हुन् । सिधै हटाउँदा सरकारको विरोध हुने भएका कारण पनि समितिबाट दोषी देखाएर स्पष्टीकरण सोध्ने सरकारको तयारी थियो,” स्रोतले भन्यो, “डकुमेन्ट पहिले बाहिरिएपछि उनी अप्ठयारोमा परेका छन् ।” 

यसअघि लाइन जोड्ने विषयमा असमति राखेका र घिसिङ नजिकका दुई सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई स्पष्टीकरण सोध्दै पदमुक्त गरेको थियो । समितिको शुक्रबारको बैठकमा सभापति र माओवादीका सांसद अमनलाल मोदीबीच विवाद भएको थियो । जसको मुख्य जड पोखरलेको डकुमेन्ट भएको स्रोतको दावी थियो ।
 
घिसिङलाई दोषी देखाउन लागेको र उद्योगीको पक्षमा लागेको भन्दै मोदीले सभापति पोखरेललाई आरोप लगाएपछि विवाद सुरु भएको थियो । सभापति पोखरेलले बाहिर डकुमेन्ट तयार पारेर ल्याएको थाहा पाएपछि एमाले बाहेकका सांसदले निर्णय गर्न हतार गरेको भन्दै थप अर्को बैठकमा निणर्य गर्नुपर्ने बताएपछि पोखरले पछि हटेका थिए । 

माओवादीका प्रिय बनेका घिसिङसँग एमाले नेतृत्व धेरै अगाडिदेखि रुष्ट छ । माओवादीको नेतृत्वले २०७३ मा पहिलोपल्ट कार्यकारी निर्देशक बनाएको र घिसिङकै नेतृत्वले लोडसेडिङ हटाएको जस लिएको थियो ।  माओवादीले लोडसेडिङ हटाएको र एमाले लोडसेडिङ पक्षमा रहेको भाष्य बनेपछि एमाले नेतृत्वको कसिंगर बनेका थिए, घिसिङ ।

२०५१ मा सातौं तहबाट बिद्युत् प्राधिकरण छिरेका कुलमान घिसिङ चिलिमे जलबिद्युत कम्पनीको प्रमुख बनेपछि चर्चामा आएका थिए । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीमा कुशल व्यवस्थापक बनेका घिसिङले अलपत्र रहेका २७० मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरेर चर्चा कमाए ।

लाइसेन्स ओगटेर बसेका माथिल्लो साञ्जेन, साञ्जेन, रसुवागढी र मध्यभोटेकोसी जलविद्युतको काम अघि बढाए । राम्रो काम गरिरहेका घिसिङको चिलिमेमै रहनुपर्ने माग बढिरहेको बेला तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले केन्द्रमा तानिन् । दशौं तहमा रहेका घिसिङको बढुवामा समेत ज्ञवालीले हस्तक्षेप गरी जिम्मेवारीविहीन बनाइन् ।

घिसिङको बढुवाका बेला ज्ञवालीले ऊर्जा मन्त्रालयबाट छानबिन समिति बनाएकी थिइन् । केही समय जिम्मेवारीबिहिन बनाएपछि घिसिङलाई कारवाहीस्वरुप अलपत्र रहेको राहुघाटमा पठाइन् ।

राहुघाटमा कार्यरत रहँदा घिसिङलाई केन्द्रमा तानी माओवादीले कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । आफ्नो नेतृत्व र घिसिङको कुशल व्यवस्थापनमा देशमा कामय लोडसेडिङ हटाएको भन्दै माओवादीले चुनावी नारा बनाएको थियो । सँगै मुख्यगरी एमाले नेतृत्व उनीप्रति रुष्ट रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

२०७६ मै कुलमान हटाउने योजनामा थिए ओली

एमाले नेतृत्व २०७६ मा घिसिङलाई हटाउने तयारीमा थियो । बक्यौता उठाउन लाइन काटेपछि २०७६ चैतमा सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उक्त समयमा निकै लोकप्रिय बनेका घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि व्यापक विरोध भएको थियो । सँगै सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

एक कार्यकाल सकेपछि पुनः घिसिङलाई नै ल्याउन व्यापाक जनदबाब हुँदा पनि तत्कालीन एमाले सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो ।  २०७८ साउन २५ गते माओवादी सरकारले पुनः शाक्यलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै पुनः घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती गर्‍यो ।

माओवादी सरकारले सहयोग गरेका कारण पनि कतिपय निर्णय समेत आफूअनुकल बनाएको आरोप घिसिङमाथि लाग्दै आएको छ । माओवादीको सरकारकै बेला असार २५ गतेदेखि उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेका घिसिङलाई ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उद्योगमा लाइन जोड्न ठाडो आदेश दिएका थिए । 

तर, कुनै निर्णयविना लाइन जोड्न समस्या हुने देखेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेका घिसिङमाथि ओली रिसले आक्रोशित भएका थिए । 
आफ्नो निर्देशन पालना नगरेको भन्दै घिसिङलाई हटाउने योजना एमाले नेतृत्वले बनाएको थियो । तर, ठोस आधारविना स्पष्टीकरण सोध्दा समस्या हुने भन्दै संसदीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने र त्यसबाट दोषी देखाउँदै कारवाही गर्ने योजना रहेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिवेदन बाहिरबाटै ड्राफ्ट !

सार्वजनिक लेखा समितिमा हालसम्म भएको छलफलमा अधिकांश एमाले सांसदहरूले घिसिङमाथि ‘राम्रै’सँग छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । विशेषगरी एमाले सांसदहरू घिसिङलाई जसरी पनि हटाउने मनासयमा छन् । लेखा समितिको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले घिसिङको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यसमा कांग्रेस सांसद मौन छन् भने माओवादी बचाऊमा छ । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन छलफलका लागि यसअघि तीन पटक बसेको बैठकमा एमाले सांसदहरू गोकुल बाँस्कोटा, योगेश भट्टराई, तारा लामाले घिसिङको काम कारबाहीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । 

गत शुक्रबार एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नै नउठाइ नाफा देखाउन कर तिरेको भन्दै आरोप लगाए । “कुनै एक व्यक्तिलाई हिरो बनाउन उठ्दै नउठेको रकमको कर तिरेको छ । यसको छानबिन हुनुपर्छ,” उनले भने, “कागजी नाफा देखाएर कुनै व्यक्तिलाई हिरो बनाउन हुँदैन । यसलाई छानबिन हुनुपर्छ ।”

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले यसअघिका नेतृत्वलाई दोषी देखाउँदै घिसिङ हिरो हुन खोजेको भन्दै उनको पछिल्लो काम कारबाही सन्तोषजनक नभएको जिकिर गरेका थिए । शुक्रबारको बैठकमा सभापति पोखरेलले बाहिरबाटै ड्राफ्ट बनाएर त्यसैको आधारमा घिसिङलाई दोषी देखाएर कारबाही गर्ने र सरकारबाट स्पष्टीकरण सोध्ने वातावरण बन्ने भन्दै आधार तय गरेको थियो । तर, कांग्रेस, माओवादी र रास्वपा संसदहरूले यसमा हतार गर्न नहुने भन्दै रोकेका थिए ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा घिसिङको कमजोरी रहेको भन्दै एमालेले यसैको कार्ड प्रयोग गरी दोषी ठहर गर्ने र कारवाहीको तयारी गरेको स्रोतले बतायो । लेखा समिति छलफल चल्दै गर्दा सभापति पोखरेलले उद्योगीसँग भेटेको भन्दै संसदमा आरोप लागेको थियो । माओवादी सांसद माधव सापकोटाले लेखा समितिमा बहस कायमै रहँदा सभापति पोखरेलले उद्योगीसँग भेटेको दाबी गर्दै छानबिनको माग गरेका थिए ।

“डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा बहस कायमै छ । तर, उक्त समितिका सभापति र झगडियाहरूमध्ये बक्यौता समेत कायम रहेका एक व्यापारीसँग रहस्यमय भेट भएको सूचना आएको छ । पदीय दुरुपयोगको यस घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानबिनका लागि जोडदार माग गर्दछु” उनले भने ।

व्यापारीका ‘दलाल’ले बाहिर के ल्याउँछन् मलाई थाहा हुँदैन : सभापति पोखरेल

बाहिरै बनेको प्रतिवेदनको खाँका बाहिरिएपछि बाह्रखरीले सभापति पोखरेलसँग प्रश्न गरेको थियो, ‘तपाईंले बाहिरबाट नै प्रतिवेदन तयारी पारी समितिबाट पास गराएर कुलमान घिसिङलाई दोषी देखाउन लाग्नु भएको रहेछ ?’

तर उनले उक्त आरोपको प्रतिवाद गर्दै जवाफमा व्यापारीका ‘दलाल’हरूले बाहिर के ल्याउँछन् आफूलाई थाहा नहुने बताए । “व्यापारीका ‘दलाल’ले के–के बनाएर बजारमा निकाल्छन् । त्यसका सबै उत्तर मैले दिने हो र ?” उनले प्रश्न गरे, “कस्तो प्रतिवेदन बाहिरिएको हो । मलाई जानकारी पनि छैन । हालसम्मको तीनवटा छलफलमा क–कसले के बोले भनेर टिप्छन् होला नी होइन र ?”

उनले भने, ‘‘मलाई डकुमेन्टबारे जानकारी पनि छैन । व्यापारीका दलालहरूले के के बनाएर बाहिर निकाल्छन त्यसको जवाफ मैले दिने हो ?”

दुई सञ्चालक पदमुक्तलगत्तै नयाँ नियुक्त

सरकारको आदेश नमानेको भन्दै प्राधिकरणका दुई सञ्चालक पदमुक्त गरेको छ । प्राधिकरणको बैठकमा बक्यौता नउठाइ लाइन जोड्न नमिल्ने भन्दै असमति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई स्पष्टीकरण सोध्दै पदमुक्त गरेको हो ।

रिक्त स्थानमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ । कार्की यसअघि ऊर्जा सचिव थिए भने गुरुङ पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा थिए । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको भन्दै दुवैलाई पदमुक्त गरी दुई नयाँ सञ्चालक नियुक्त गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन नमानेको र सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै गतसाता पुन र आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आचार्य र पुनले घिसिङका हरेक कुरामा सहमति राख्दै आइरहेका थिए ।