काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया नियम संगत नभएको भन्दै संसद्‌मा आवाज उठाएको छ । संसद्को शून्य समयमा बोल्दै रास्वपा सांसद शिशिर खनालले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका समेत वर्तमान गठबन्धन सरकारले ख्याल नगरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् । 

उनले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा २१ को नियमविपरीत भारतका लागि सिफारिस राजदूत डा. शंकर शर्माको सिफारिस निर्देशिका विपरीत भएको उल्लेख गरे । “दुई महिना अगाडि मन्त्रिपरिषद्ले केही राजदूतलाई फिर्ता बोलायो । उक्त गठबन्धनको प्रमुख अंशियासहित बनेको यो सरकारले फिर्ता बोलाइसकेका राजदूतलाई राजदूत नियुक्तसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा २१ को नियमविपरीत  फेरि नियुक्त गरेको छ । विधि मान्नु नपर्ने नागरिकको सुरक्षा गर्न नसक्ने कस्तो कमजोर दुई तिहाइको सरकार,” उनले भने । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सोमबार (साउन १४ गते) एक साथ १८ देशका लागि नेपाली राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस सूचीमा डा. शर्मा पनि छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको हो । 

सरकारले सिफारिस गरे पनि उनी भारतका लागि राजदूत हुन नमिल्ने देखिएको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा राखिएको एउटा प्रावधानले उनलाई पुनः भारतको राजदूत हुनबाट रोक्ने देखिएको हो । निर्देशिकामा राजदूतको पुनर्नियुक्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट लेखिएको छ । “राजदूतको रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन,” निर्देशिकामा भनिएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. शर्मालाई भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. शर्मालाई २०७८ चैत ६ गते नियुक्त गरेकी थिइन् । 

त्यसपछि उनी जिम्मेवारी सम्हाल्न भारत गएका थिए । सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिँदै एमालेले प्रवेश भयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठ २४ गते एकसाथ ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यसमा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शर्मा पनि परेका थिए । 

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको केही दिनमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतलगायत आठ देशका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गर्‍यो । सरकारले २०८१ असार ७ गते भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको थियो । डा. शर्मा फर्किने तयारी गरिरहेका बेला नेपालमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भयो । सत्ताबाट माओवादी बाहिरियो भने कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो । 

गत असार ३१ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । लगत्तै डा. शर्मालाई १५ दिन भारतमै रहन आग्रह गरिएको थियो । त्यसपछि साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. शर्मालाई पुनः भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । अर्थात् सरकारले उनलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पुनर्नियुक्ति दिने निर्णय गरेको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा पुनर्नियुक्ति दिन नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख छ । 

शून्य समयमै बोल्दै सांसद खनालले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा भैरहेको होम तथा कथा–वाचनभित्र पत्रकारलाई प्रश्न सोधेकै आधारमा ‘केही लठैतहरूले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको’मा गृह प्रशासन मौन भएको र वाक स्वतन्त्रता र नागरिक सुरक्षा कसले गरिदिने ? भन्दै प्रश्न गरे ।