काठमाडौं । स्वार्थ बाझिने सांसदको चंगुलमा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिलाई पारिँदैछ । प्रतिनिधिसभाले मंगलबार कांग्रेस सांसद मोहन बस्नेतलाई समितिमा पठाउन सहमति दिएपछि लेखा समितिमा विवादित सांसदहरू बढ्न थालेका हुन् । 

विषयगत समितिको कार्यक्षेत्रमा स्वार्थ बाझिने सांसदलाई सदस्य बनाउन पाइँदैन । तर, स्वार्थ बाझिने सांसदहरू नै समिति सदस्य बनाउन दल र सभामुख उद्यत भएको एक पछि अर्को उदाहरणले पुष्टि गर्छ । 

सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार समिति सदस्य हेरफेर गर्दै बस्नेतलाई लेखा समिति पठाउने प्रस्ताव गरे ।  सांसदहरूले उक्त प्रस्ताव ‘हुन्छ’ भनी अनुमोदन गरिदिए ।  उक्त अनुमोदनपश्चात् शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधि समिति रहेका बस्नेत लेखा समितिमा पुगेका हुन् । 

बस्नेतको नाम टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा मुछिएको छ । 

उनी सञ्चारमन्त्री हुँदा २०७४ सालमा प्राधिकरणले एकलौटी रुपमा टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात् ‘टेरामक्स’ सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको थियो ।

त्यही वर्षको असोजमा बोलपत्र जारी गरिएको यो प्रणाली ल्याउन प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनी र अन्य पक्षसँग छलफल नगरेको, यसको आवश्यकता र असरको गहन अध्ययन नगरेको आरोप छ ।  त्यतिबेला आशयपत्र बुझाएका १६ कम्पनीमध्ये साइप्रस र लेबनानमा रहेको भ्यानराइज सोलुसनले २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरमा टेरामक्स जडान गर्ने ठेक्का पाएको थियो ।

प्राधिकरणले कार्यविधि नै नबनाई ‘हचुवा’का भरमा करिब ३ अर्बको टेरामक्स खरिद तथा जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको भन्दै उतिबेलै विवाद सुरु भएको थियो । प्राधिकरण र बिचौलियाबीच मिलेमतोमा भ्यानराइज सोलुसनलाई ठेक्का पर्ने गरी योजनाको मापदण्ड तयार गरेको भन्दै विवाद भएपछि अख्तियारले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो ।

यो प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग गरेर मोटो रकम घोटला भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले यथार्थ माग्दै अख्तियारमा २०८० पुस १२ मा पत्र पठाएको थियो । अख्तियारले २०८१ जेठ २५ गते विवरण पठाउँदै जवाफ फर्काएको थियो, ‘अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

बस्नेत कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट स्वास्थ्य मन्त्री पनि बने । मन्त्री बनेपछि अख्तियारले बयान लिन भन्दै उनलाई पटक–पटक बोलाएको थियो । अटेर गरे पनि उनले अख्तियारमा गएर बयान दिएका थिए ।
 
प्रतिनिधिसभा नियमवाली २०७९ को नियम १७५ को उपनियम २ अनुसार स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसद बस्न पाइँदैन ।  ‘समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन’ उक्त उप–नियममा लेखिएको छ ।

कांग्रेस सांसद बस्नेतलाई लेखा समितिमा लगेपछि यो उपनियमकै धज्जी उडेको छ । लेखा समितिका एक सदस्य आरोपित सांसदहरू समिति हेरफेर गरेर आउनु भनेको दबाब सिर्जना गर्ने मनसाय हाबी भएको तर्क गर्छन् । 

“स्वार्थको द्वन्द्ध भइहाल्छ नि । उहाँको टेरामक्स प्रकरण समितिमा छ । त्यसैका लागि जोडबल लगाएर समितिमा आएको देखिन्छ,” ती पदाधिकारीले भने । 

त्यसो त, समितिमा यसअघि नै एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटा पनि सदस्य भएकै हुन् । उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रहेकै बेला सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणमा ७० करोड कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । उक्त प्रकरण लेखा समितिले छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप छानबिन गर्न फाइल पठाएको थियो ।

लेखा समितिकै २०७६ फागुन ३० मा भएको निर्णय थियो, ‘‘नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना सम्बन्धमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीबाट अख्तियारको दुरुपयोग भएको भनी सञ्चार माध्यममा अडियो टेप प्रशारण भएको र सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।’’

लेखा समितिको उक्त निर्णयसँगै आफ्नो छानबिन फाइल आयोगलाई कारबाही गर्नू भन्ने निर्देशनसहित पठाएको थियो । तर, उक्त बहुचर्चित प्रकरणमा अख्तियारले टेरपुच्छर लगाएन ।  फेरि २०७७ असोज ०८ गते बसेको समिति बैठकले निर्देशनका प्रगति विवरण अख्तियारसँग माग्ने निर्णय थियो ।

तर, बाँस्कोटालाई एमाले संसदीय दलले २०७७ चैत ३० मा लेखा समितिकै सदस्य बनाउँदै पठायो । उनी सदस्य बनेपछि उक्त प्रकरणका हकमा समितिमा मौनता साँध्यो ।  समितिको २१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र अख्तियारलाई दिएको निर्देशन अनुगमनका हकमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।  समितिको २२औं प्रगति विवरणमा भने यो विषयमा अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको भन्नेबाहेक अन्य विषय उल्लेख गरिएको छैन । 

त्यसपश्चात् २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा उनले काभ्रेबाट चुनाव जिते । चुनाव जितेपछि पनि उनी लेखा समिति नै रोजेर सदस्य बने । तर, बाँस्कोटाको घुस डिल प्रकरण निचोडमा पुगेको छैन, अख्तियारमा विचाराधीन अवस्थामा छ । २०८१ जेठ १५ मा अख्तियारले प्रगति विवरण लेखा समितिमा पठाउँदै यो विषय अनुसन्धानमै रहेको बताएको छ । 

सरकारालई जवाफदेही बनाउन‚ सरकारबाट भएको कामकारबाहीकै अनुगमन र मूल्याकंन गरी सुधारको निर्देशन दिने काम समितिको हुन्छ । तर, समिति नै विवादित छविका सांसदहरूको उपस्थित भए कसरी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । 

आफैँ समिति सदस्य भएर जाँदा विषय ‘होल्ड’ हुने, समयमा छलफल नहुँदै औचित्यहीन बनाउने प्रपन्च पनि हुन सक्छ । साथै विस्तारै ‘सेटल’ गर्न तयारी समेत हुन सक्छ ।  लेखा समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा स्वार्थ बाझिने समितिमा पठाउने राजनीतिक दल र सभामुखले यस्ता विषयमा ध्यान दिन जरूरी रहेको बताउँछन् । 

“समितिमा जान चाहने सांसद, पठाउने दल र सभामुख यसमा विशेष जिम्मेबार हुनुपर्ने हो । किनभने स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्न मिल्दैन भनी नियमावलीमै लेखिएको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘त्यो पालना हुनुपर्छ ।’’