काठमाडौं । सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी लाइसेन्सबिना सञ्चालनमा छन् ।  कम्पनी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को अवधि सकिएर बिना लाइसेन्स सञ्चालनमा रहेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन र वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लाइसेन्स अवधि सकिएपछि लाइसेन्सबिना नै सञ्चालनमा रहेका हुन् । मर्कन्टाइलले २०५५ सालको चैत ९ मा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका रुपमा लिएको लाइसेन्स गत २०८० को चैतमा २५ वर्ष नाघेसँगै सकिएको हो ।

वर्ल्डलिकंले पनि २०५५ सालकै चैत १६ मा लाइसेन्स लिएको थियो । उसको लाइसेन्स अवधि पनि गत चैमै सकिएको हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा दूरसचार सेवाप्रदायकलाई २५ वर्षको अवधिका लागि लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ । २५ वर्ष नाघेपछि लाइसेन्स नविकरण गर्ने, नयाँ दिने, कति शुल्क लिने जस्ता विषय ऐनमा छैन ।

मर्कन्टाइलको नेटवर्क सेवा प्रदायकको लाइसेन्स अवधिपनि गत जेठ ६ मा सकिएको छ । वर्ल्डलिंकको नेटवर्क सेवा प्रदायकको लाइसेन्स यसै साउन १९ गते सकिँदैछ । दूरसञ्चार ऐन निकै पूरानो भएका कारण समयसापेक्ष नयाँ कानुन नहुँदा यस्तो समस्या आएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । तर, हालसम्म नयाँ ऐन बन्न सकेको छैन ।

सरकारसँग नै नीति नहुँदा यसरी नीजि क्षेत्रका कम्पनीहरु लाइसेन्सबिना चलिरहेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक मात्रै नभएर जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको हकमा समेत कानुन स्पष्ट छैन । नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकै कारण सरकारले २५ वर्ष अवधि नाघेको नेपाल टेलिकमलाई गत जेठमा २१ करोड रुपैयाँमै ५ वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स दिएको छ । 

यो लाइसेन्स नविकरणकै लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यस्था ऐनमा थियो र यसअघि टेलिकमले सोही अनुसार शुल्क तिरहेको थियो ।  २५ वर्षको अवधिपछि कसरी लाइसेन्स नविकरण गर्ने वा नयाँ दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था कानुनमा नहुँदा सरकारले टेलिकमलाई निकै कम मूल्यमा लाइसेन्स दिएको हो ।

तर, वर्ल्डलिंक र मर्कन्टाइलका हकमा हालसम्म कुनै नर्णय भई नसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताएका छन् । सरकारको निर्णयपछि वा नयाँ ऐन बनेमा दुवै कम्पनीका हकमा सोहीअनुसार व्यवस्थ हुने  नियामक निकायका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

सरकारले हालसम्म यी दुवै कम्पनीको लाइसेन्सबारे कुनै निर्णय भने गरेको छैन ।