काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सहज हुने नीति लिएको छ । बुधबार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्सप्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, माइक्रोफाइनान्स र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई सहजता प्रदान गरेको हो ।

यसअघिको कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर सहजता प्रदान गरिएको हो । यसअघि रेशम, जुट, कपासलगायतका कृषि खेती र व्यावसायिकरूपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलफूल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तेस्रो वर्षदेखि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भई लगानीमा हुने वृद्धि वा अन्य लागतमा वृद्धिजस्ता कारणले सुरुमा तोकिएको कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेका ऋणीलाई पनि सहजता दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाइड्रोपावर, केबलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरूलाई सर्त पूरा गरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरेको अवस्थामा १.१० प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी परियोजनालाई दिइने छुट प्राप्त गर्न परियोजना निष्क्रिय नभई सञ्चालनमै रहेको वा सञ्चालन सुरु हुने क्रममा रहेको हुनुपर्ने छ ।

सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधिभन्दा पछिको अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकृत गरी आम्दानी बाध्न नपाइने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।