पोखरा । गण्डकीमा टुपुक्क बहुमत पाएर १६८(३) अनुसारको सरकार जोगाएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे अहिले देशबाहिर छन् ।

असार १७ गते एमाले र कांग्रेस मिल्नुअघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेबिनै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)को साथ लिएर आवश्यक ३१ जनाको समर्थनसहित विश्वासको मत पाएका थिए ।

त्यसकारण उनलाई एमाले मिल्दा वा नमिल्दा पनि सरकार जोगिने हुँदा केही फरक पर्ने अवस्था थिएन । तर, १७ गतेको राजनीतिक घटनाक्रमपछि संघमा कांग्रेस एमालेको सरकार बनिसकेको छ । सोही अनुसारको समीकरण गण्डकीमा पनि विकसित भइसक्नुपर्ने हो । तर, कांग्रेसलाई भने हतार छैन, जति एमालेलाई छ ।

बरु सरकारमा सामेल नहुँदै एमाले सरकारसँग रुष्ट बन्न पुगेको छ । केन्द्रको समीकरण विकसित भएको चार दिनपछि नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले योजना आयोगका रिक्त दुई सदस्य एमालेलाई भाग नदिई राप्रपा र नेसपालाई दिए ।

बराबरी शक्तिमा रहेको एमालेले त्यसमा असन्तुष्टि पोख्यो । मिलेर जानुपर्ने, नियुक्तिहरूमा पनि हिस्सेदारी पाउनुपर्ने एमाले त्यसपछि झस्किएको हो । संघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिइसके पनि गण्डकीमा भने सरकारमा कसरी सामेल हुने भन्नेमा एमाले कांग्रेसबीच प्रारम्भिक छलफलबाहेक अरू कुरा अगाडि बढेको छैन ।

बरु दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय गरेको भन्दै एमाले असन्तुष्ट बनेको छ । बुधबारमात्रै गण्डकी सरकारले प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

प्रक्रिया अगाडि बढाएकै दिन एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ति निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारमा सामेल नभए पनि असार १७ गते यता गण्डकी सरकारले गरेका निर्णयमा एमालेले आफूहरूसँग सल्लाह हुनुपर्ने आकांक्षा राखेको छ । तर, आफ्नो चाहनाअनुरूप नियुक्ति प्रक्रियाहरू अगाडि बढेपछि गण्डकी प्रदेशको सरकारमा एमालेको संलग्नता नभई दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय गरिएको भन्दै उसले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

"दुई दलका बीचमा छलफल, समन्वय र सहकार्यका आधारमा मात्रै आगामी दिनमा सरकार सञ्चालित हुने हुँदा सहमतिविपरीत दिर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नेकपा (एमाले) आग्रह गर्दछ," एमाले गण्डकी सचिव धनञ्जय दवाडीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे घुँडाको उपचारका लागि भारतमा छन । उनी बिहीबार काठमाडौं फर्किने तालिका छ ।

मुख्यमन्त्री फर्केपछि गम्भीररूपमा सरकारले गरेका निर्णयबारे छलफल गरिने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले बताए । उनले पनि कांग्रेसको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि पोखे ।

“राष्ट्रिय सहमति बनिसकेपछि (असार १७ यता) सरकारले जेजे नियुक्तिहरू गरेको छ नि, त्यसको बारेमा संयुक्त सरकार बन्ने सन्दर्भमा वा बनिसकेपछि गम्भीर हिसाबले त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

यो नियुक्ती योजना आयोगको सदस्यसँग सम्बन्धित छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिने क्रममा गरेको सम्झौता अनुसार योजना आयोगको एउटा सदस्य राप्रपा र अर्को सदस्य नेसपालाई दिएका थिए ।

यो नियुक्ती उल्टाएर भएतापनि आफ्नो कोटाबाट सदस्य राख्ने चाहना एमालेको छ । तर, कांग्रेसले भने धोका दिन नमिल्ने भन्दै नियुक्ती गरिएको तर्क गरेको छ ।

अहिले पुनः प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्तीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा एमाले झनै सशंकित बन्न पुगेको हो । अर्थमन्त्री डा टकराज गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विज्ञ सदस्य अग्रज पत्रकार रवीन्द्र बास्तोला छन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव केशवराज ढकाल सदस्य सचिव छन । यो समितिले १५ दिनभित्रमा सम्भावित मध्येका तीन जनाको नाम सरकारमा सिफारिस गर्नेछ ।