काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । बुधबार बेलुका महानगरका मेयर बालेन शाहले तटीय क्षेत्र काे थप २० मिटरमा पनि सरकारी वा निजी भवनलगायतका भाैतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति नमिल्ने बताएका छन् ।

"तसर्थ, नदी तथा खाेलाकाे तटीय क्षेत्रमा निर्माणकाे याेजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाकाे काराेबार गर्दा वा घरजग्गा धिताे राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनुहाेला । अन्यथा, पछि धाेका पाउनु हुनेछ," बालेनले सामाजिक सञ्जालबाट भनेका छन् ।

उनले २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने वाग्मती, विष्णुमती, मनाेहरा नदी किनाराकाे कम्तीमा २० मिटरभित्रकाे जग्गालाई र अन्य खाेला किनाराकाे कम्तीमा चार देखि १२ मिटरभित्रकाे जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घाेषणा गरिएकाे पनि स्मरण गरेका छन् ।

यसैगरी, सर्वाेच्च अदालतबाट ०८० पुस ३ गते जारी भएको परमादेशकाे पूर्णपाठले सरकारी मापदण्डकाे साथै थप २० मिटर जग्गालाई पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घाेषणा गरेकाे उनको भनाइ छ ।

"उक्त परमादेशलाई तत्कालदेखि कार्यान्वयन गर्नुकाे विकल्प छैन । उपत्यकाका नदी तथा खाेलाहरूकाे तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विपत्तियुक्त बाढीकाे भेलले पनि परमादेशकाे औचित्यलाई थ प पुष्टि गरेकाे छ," बालेनले भनेकका छन् ।

उनले अगाडि लेखेका छन्, "यस पृथ्वीका नदी तथा खाेलाहरूकाे पनि अधिकार छ । प्रकृतिले पनि विद्रोह गर्न सक्छ । त्यसैले नदी तथा खाेलाहरूकाे अधिकारकाे संरक्षण गराैँ । यति गर्न सके मान्छेको घरमा खोला पस्ने छैन ।"