काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानले चारैतिरको आलोचनापछि आफ्नो नाम फिर्ता लिए, संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय लिनुपूर्व । 

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको ४२औँ दिनमा संसदीय समितिले अनुमोदन अस्वीकार गर्ने संकेत देखिएपछि उनी पछि हटेका हुन् । उनी आफैँले नाम फिर्ता गर्न निवेदन दिएको सुनुवाइ समिति सचिवालयले जनाएको छ ।

बेलुका बसेको समितिको बैठकले उनलाई अस्वीकृत पनि गरेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत हुनेमा उनी पहिलो भने होइनन् । यसअघि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेको थियो ।

प्रधानविरुद्ध एक महिलामाथि यौनशोषण गरेको उजुरी परेको थियो । उनले उक्त विषयमा मिलापत्र गरेको विषय पनि बाहिर आएको थियो ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा गएको असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट प्रधानलाई आयुक्तमा नियुक्तिका निम्ति सिफारिस गरिएको थियो ।

विवादित व्यक्तिलाई अनुमोदन नगर्न दबाब आएको समितिका एक सदस्य बताउँछन् । उनी सिफारिस भएको ४५ दिनसम्म समितिले कुनै निर्णय नगरे स्वतः नियुक्त हुन्थे । उनी स्वयंले नाम फिर्ता लिएपछि त्यो बाटो बन्द भएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्नु नै आपत्तिजनक भएको बताउँछन् । “यौन दुराचारमा मुछिएको व्यक्तिलाई नियुक्ति सिफारिस गर्नु भनेको निकै ठूलो आपत्तिजनक कुरा हो,” श्रेष्ठ भन्छन् ।

संवैधानिक अंगमा विवादित छविका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने र नियुक्ति दिने गलत पद्धति हामीकहाँ निरन्तर छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई संवैधानिक अंगमा नियुक्ति दिँदै आएका छन् । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पाँच दिनअघि विवादित व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त नगर्न भन्दै निर्देशन दिएको थियो । फौजदारी अभियोगमा राज्यको कारबाही तथा छानबिन प्रक्रियामा रहेका र नैतिक रूपमा विवादित व्यक्तिलाई उच्च पदमा सिफारिस र नियुक्त नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।

“राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू सामाजिक रूपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानुनी रूपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, सभ्य समाजको अपेक्षा र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो,’’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जसले विवादित भए पनि नियुक्ति पाए

२०७० वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्दा चर्काे विवाद भएको छ । झन्डै चार वर्ष अख्तियार प्रमुख रहिसकेपछि सर्वाेच्च अदालतले ‘उच्च नैतिक चरित्र’ नभएका आधारमा उनको नियुक्ति रद्द गरेको थियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ०८० असार ७ गते आठ मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका निम्ति नाम सिफारिस गरेको थियो । उक्त सूचीमा साउदी अरेबियाका लागि विवादित पृष्ठभूमिका अबुसुफ्यान खान पनि थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, उनी एक म्यानपावर व्यवसायी हुन् । 

उनी सामाखुसीस्थित इशान ओभरसिज् प्रालिमा आबद्ध छन् । उनको म्यानपावरले विशेष गरी साउदी अरबमा नेपाली कामदार पठाउने गर्छ । मुसलमानको म्यानपावरबाट गएका थुप्रै कामदारले साउदीमा दुःख पाएपछि रियादस्थित नेपाली दूतावासले उनलाई पटक–पटक बोलाएर कारबाहीको चेतावनी दिँदै आएको थियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै डा. ल्हारक्याल लामालाई ०८० साउन २१ गते लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनायो । उनी वैदेशिक रोजगारी, हतियार, दोहोरो नागरिकता, राहदानी, अकुत सम्पति आर्जनलगायत आरोपमा पक्राउ समेत परेका व्यक्ति हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका लामा संविधानसभा सदस्य हुन् । उनी ०६७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थ राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । दोहोरो नागरिकता र राहदानीको विषय चर्किएपछि उनले १० दिनमै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको नियुक्तिप्रति आलोचना भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा ०७७ मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्न लगाउँदै संवैधानिक अंगमा नियुक्त गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मौका छोपी पहिलोपटक ३२ र दोस्रोपल्ट २० पदाधिकारी संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बेलाका नियुक्तिमा संविधानतः संसदीय सुनुवाइ गरिएको छैन । संसदीय सुनुवाइविनै पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

त्यति बेला अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त प्रेमकुमार राई वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका आरोपित हुन् । विमान खरिद प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता भए÷नभएको ठहर गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारीसहित ०७५ मंसिर २६ गते सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो ।

लेखा समिति सदस्य राजेन्द्रकुमार केसी नेतृत्वको उपसमितिले विमान खरिद कारोबारको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको समयमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । ०७५ पुस १८ मा उपसमितिले समितिको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेस ग¥यो । उपसमतिले बुझाएको प्रतिवेदनले चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष मात्र निकालेन, तत्कालीन मन्त्रीलाई समेत कारबाहीका निम्ति सिफारिस गर्‍यो ।

उक्त ५८ पेजको छानबिन प्रतिवेदनले तत्कालीन पर्यटनसचिव (उपसमितिले रिपोर्ट बुझाउँदा गृहसचिव) प्रेमकुमार राई, पर्यटनसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गर्‍यो । तर, निकै विवादपछि राईको नाम ‘डिलिट’ गर्दै समितिबाट उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो ।

०७५ माघ ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षताम बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम मियाँ अन्सारीलाई सिफारिस गरियो । दुई नागरिकता र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको उनीमाथि आरोप लाग्यो ।

०७५ फागुन ७ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकबाट अन्सारीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने निर्णय गरियो । अध्ययनका निम्ति भन्दै छानबिन समिति अनिर्णीत रह्यो । समितिले ४५ दिनसम्म पनि निर्णय नगरेपछि उनी स्वतः अनुमोदन भए ।

यस्तै, उपेन्द्र कोइरालाको नियुक्तिमा विवाद भएको थियो । ०७७ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनी नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन नेकपामा हल्लाखल्ला मच्चिएको थियो । तत्कालीन उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा विवादित पृष्ठभूमिका सुनील पौडेललाई नियुक्त गर्‍यो । उनलाई ०७८ चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियुक्त गरेको थियो । उनी त्यस क्षेत्रसँग असम्बन्धित व्यक्ति भएको भन्दै टेलिकमका कर्मचारीले आन्दोलन गरेका थिए । पौडेल ओम्नी समूह र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा जोडिएका थिए ।

त्यति बेला राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरेका पौडेलमाथि कानुनविपरीतका काममा संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो । महालेखाले समेत अनियमिततामा संलग्न भएको यकिन गरेकोे थियो ।

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठित समितिले तीनजनालाई सिफारिस गरेको थियो । समितिले पौडेलसहित पूर्वप्रबन्धक निर्देशक बुद्धि आचार्य र कम्पनीकै वरिष्ठ कर्मचारी संगीता पहाडीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारका मन्त्रीमा पनि विवादित व्यक्तिहरूले स्थान पाइरहेका छन् । कहिले स्वार्थ बाझिनेलाई जिम्मेवारी त कहिले विभिन्न घटनाका आरोपित मन्त्री बन्दै आएका छन् । हाल कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार छ । कांग्रेसबाट विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्ति मन्त्री बनेका छन् ।

कांग्रेसका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशमा हत्या आरोपित र गुन्डागर्दी पृष्ठभूमिका बादशाह कुर्मी मन्त्री बने । 

निर्मला कुर्मी हत्याको घटनामा अनुसन्धानको दायरामा कुर्मीलाई कांग्रेसले नै मन्त्री पद उपहार दिएको छ । बाँकेबाट ०७५ सालमा सम्पर्कविहीन भएकी कुर्मीको ०७६ चैतमा भारतमा मृत्यु भएको सूचना प्रहरीले पाएको थियो । बादशाहसहितका व्यक्तिले निर्मलाको जग्गा हडप्न बेपत्ता पारेर हत्या गरेको आरोप छ । कांग्रेसले गुन्डागर्दी पृष्ठभूमिका रोज राणा भनिने सरोज थापालाई पनि मन्त्री बनाएको छ ।

यता, ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सांसद दीपक खड्का ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री छन् । हाइड्रोपावरका लगानीकर्ता समेत रहेका खड्का असार ३१ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनलाई स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय दिइएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएकामा प्रश्न उठाए । मन्त्री बनाउन नहुने व्यक्तिलाई बनाइएको उनको भनाइ थियो । “एकजना मन्त्रीको द्वन्द्वको स्वार्थ जोडिएको छ, फरक मन्त्रालय हुन सक्थ्यो, हामीले हेक्का राख्नुपर्दथ्यो । एउटा सामाजिक संस्थाको कुरा छ, त्यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ‚” उनले संसद्मा भने “लुम्बिनीमा संघीयताको हेक्का राख्न नसकेको दुष्परिणाम आउन सक्छ । अनुसन्धानको प्रश्न थियो, उहाँ मन्त्री बनाइनुभयो । मन्त्री नबनाइनुपर्ने मान्छे मन्त्री बनाइयो । वस्तुगत तथ्य राख्नुपर्छ ।”

उता गण्डकी प्रदेशमा स्वतन्त्र निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ ( दीपक मनाङे) लगातार मन्त्री बनेका छन् ।

उनको पृष्ठभूमि गुन्डागर्दी हो । मन्त्री भइसकेपछि उनको शैलीमा परिवर्तन आएको छैन । हालै मन्त्रीको कुर्सीमै अर्धनग्न भएर बसेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सार्वजनिक गर्ने पत्रकारलाई कुट्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । जसलाई गण्डकी प्रदेशका पत्रकारहरुले पनि विरोध जनाउँदै बर्खास्तीको माग गरेका छन् ।

नागरिकता विवाद र सहकारीको रकम ठगी प्रकरणका आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने यसअघि दुईपटक गृहमन्त्री बने । ‘म्यानपावर व्यवासायी’ रास्वपाकै उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका थिए ।

यस्तै, संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेका दुई नागरिकता भएको समाचार बाह्रखरीबाट प्रकाशित भएको थियो । विवादित पाण्डे ०८० माघ २३ गते महासचिवमा नियुक्त भएका थिए । 

विवादित व्यक्तिलाई किन गरिन्छ नियुक्ति ?

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि बलियो ठाउँमा जस्ता भए पनि आफ्ना मान्छे पठाउने गरिएको बताउँछन् । आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दाको परिणामका रूपमा यस्ता काम हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

“बलियो ठाउँँमा आफ्ना मान्छे पठाउने र आफू बलियो बन्ने । मुलुकको होइन, आफ्नो स्वार्थसिद्ध कसरी हुन्छ, कसले त्यो गर्न सक्छ, त्यसको खोजी गर्ने कारणले विवादित व्यक्तिलाई पठाइन्छ,” उनी भन्छन् ।

आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा र विपक्षीलाई ‘साइज’मा राख्न नेताहरूले त्यस्ता व्यक्तिको प्रयोग गर्ने पोखरेलको ठम्याइ छ । “विपक्षीलाई साइजमा ल्याउनुपर्दा त्यसलाई प्रयोग गर्ने, राज्यका संरचनालाई क्याप्चर गर्ने, आफ्नो वशमा राखेर राज्यव्यवस्था चलाउने सोचको उपज हो । प्राथमिकता नै त्यस्तै परेपछि के लाग्छ र ?,” उनको प्रश्न छ ।

स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई पाखा लगाएर राज्यका निकायमा विवादितको प्रवेश हुने गरेको छ । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेताहरू त्यही ‘क्याटागोरी’का भएर उनीहरूलाई विवादास्पद प्रिय लाग्न थालेको टिप्पणी गर्छन् । “नेताहरू आफैँ त्यही कोटीको भएर यस्तो भएको हो । हामी विवादित भन्छौँ, पार्टीका नेताहरूलाई त्यो विवादित लाग्दैन, खासा लाग्छ । उसबाट पैसा असुल हुँदा योग्यता पुग्न सक्छ ,” उनी भन्छन् ।

जुन पार्टी र व्यक्ति आए पनि विवादितलाई नै नियुक्त गर्ने गरिएको उनको ठहर छ । “माओवादीको सरकार हुँदा पनि त्यही हो, अहिले पनि त्यस्तै हो । पार्टीको नाम र पात्र फरक भए, तर निर्णयमा भने अन्तर भएन, काम उस्तै भयो,” श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले सरकारलाई केही सुझाव पनि दिएका छन् । सुरुआत संवैधानिक परिषद्बाटै गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“सरकार सुशासनमा साँच्चै प्रतिबद्ध हो भने यस्को सुरुआत संवैधानिक परिषद्बाटै गरोस् । परिषद्मा हुनेले भागबन्डामा आ–आफ्ना होइन, संविधानको मर्मअनुरूप सक्षम र राम्रा खोजून् । पकेटबाट होइन, पारदर्शी ढंगले खुला सार्वजनिक सुनवाइबाट अनुमोदितको रोस्टरबाट सिफारिस गरोस्,” पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।