काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी यो क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि सहजता प्रदान गरेको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरेको २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण क्षेत्रलाई सहजता प्रदान गरएको हो । निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि आगामी मंसिर मासान्तसम्म कायम गरिएको छ । 

चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने पनि उल्लेख छ । 

यस्तो छ मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था 
(क) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने । 

(ख) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने । 

(ग) निर्माण व्यवसायका लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये आम्दानीको विवरण बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने । 

(घ) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने । 

(ङ) जोइन्ट भेन्चर (जेभी)मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

(च) नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने ।