काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका लागि तोकिएको एक करोड रुपैयाँको सीमालाई पुनरावलोकन गर्न भएको छ । 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था निर्देशिकामार्फत सम्बोधन हुने बताइएको छ ।