नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले राज्यहरूलाई पनि स्थानीय खनिजमाथि कर लगाउने अधिकार भएको फैसला गरेको छ ।

खानीमा केन्द्रले मात्र कर लगाउन सक्ने यसअघि त्यहाँ माइनिङ कम्पनीहरूले दाबी गर्दै आएका थिए । तर, उडिसा र झारखण्डजस्ता राज्यले संविधानानुसार यो अधिकार राज्यको मात्र हुने जिकिर गर्दै आएका थिए । केन्द्र तथा विभिन्न माइनिङ कम्पनीले यसको विरोध गर्दैै खानीका निम्ति केवल केन्द्र सरकारले तय गरेको रोयल्टी मान्य हुने र राज्यलाई कर लगाउने अधिकार नभएको जनाउँदै आएका थिए ।

सन् १९८९ मा सात न्यायाधीशको इजलासले खानीमा लगाइने रोयल्टी नै एकखालको ट्याक्स भएको फैसला गरेको थियो । यसकारण राज्यसँग ट्याक्स लगाउने कुनै अधिकार नभएको त्यति बेलाको फैसला थियो ।

बिहीबार भारतको सर्वोच्च अदालतका नौ न्यायाधीशको इजलासमा आठजनाले राज्यले कर लगाउन सक्ने भन्दै उक्त फैसला उल्ट्याइएको छ । सर्वोच्चले राज्यका खनिज अधिकारीहरूसँग कर लगाउने विधायिकी शक्ति भएको फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले रोयल्टी ट्याक्सको रूप पनि नभएको फैसला गरेको छ । एक न्यायाधीश बीबी नागरत्नाले भने उक्त फैसलामा असहमति जनाएका थिए । बीबीसी हिन्दीबाट ।