पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगलाई पूर्णता दिएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. कृष्णचन्द्र देवकोटालाई नियुक्ति गरेका थिए । बाँकी दुई सदस्यको भने पदपूर्ति भइसकेको थिएन ।

नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमपश्चात समीकरण फेरिएपछि योजना आयोगमा एमालेले पनि चासो राखेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले रिक्त दुई सदस्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)बाट नियुक्त गरेका छन् । राप्रपा कोटाबाट नवलपुरको कावासोती नगरपालिका–७ का दीपक भण्डारी नियुक्त भए । नेसपाको कोटामा चाहिँ माया तिम्सिना सदस्य बनेकी छन् ।

यी सदस्यहरू असार २१ गते नियुक्त भएका हुन् । जबकी, केन्द्रमा असार १७ गते नै कांग्रेस–एमालेबीच सहमति भइसकेको थियो । सत्तारूढ बन्न आएको एमाले सरकारमा सामेल हुनुपूर्व नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई अप्ठ्यारोमा साथ दिएका दलहरूसँगको सहमति पूरा गरे । एमाले सरकारमा सामेल भएको खण्डमा सहमति पूरा गर्न कठिन हुने देखेरै मुख्यमन्त्रीले बठ्याइँका साथ नियुक्त गरे ।

गत जेठ २८ गते संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार विश्वासको मत लिँदा उनलाई राप्रपा, नेसपा र दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)ले साथ दिएर सरकार जोगाइदिएका थिए । त्यतिबेलाको सहमतिअनुसार नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले योजना आयोगमा भाग दिए ।

यो विषयलाई लिएर सरकारमा गइनसकेको एमालेले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । दुईवटा बराबरी शक्तिका दलले सत्तासाझेदार गर्ने अवस्था आउँदा आफूलाई छुटाइएकोमा एमाले रुष्ट छ । “त्यो कुरामा हामीले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, उहाँले आफ्ना बाध्यता बताउनुभएको छ, हिजोका दिनमा गरेका टिप्पणी बताउनुभएको छ, हाम्रो भनाइ चाहिँ हतार किन गर्नुपरेको हो भन्ने हो,” एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले भने ।

कांग्रेसले चाहिँ पहिला गरेको बाचा पूरा गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । कांग्रेसको सरकार बन्नुभन्दा दुई दिन अगाडि गरेको सहमति कार्यान्वयन भएको कांग्रेसका मुख्य सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए । “हामीले सरकार बन्नुभन्दा अगाडि जे सहमति भएको थियो, त्यही कार्यान्वयन गरेका हौँ । कांग्रेस पार्टी जे बोलेको छ, त्यो पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यही मान्यता कायम राखिएको हो ।” उनले भने ।

संघ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिँदै छन् । संघमा सरकार बनेर अगाडि बढिसकेको अवस्थामा गण्डकीमा भने एमाले कहिले सरकारमा सामेल हुने भन्ने टुंगो पनि छैन । अर्कातर्फ प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका खगराज अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर सातमा झारेका थिए ।

अहिले गण्डकीमा कांग्रेसबाट मुख्यन्त्रीसहित तीन, नेसपाका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र निर्वाचित भएका दीपक मनाङे मन्त्री छन् ।

दुई मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैँले सम्हालेका छन् । राप्रपा सरकारमा आउन चाहे उसलाई पनि मन्त्री दिने बाचा मुख्यमन्त्रीको छ । यो अवस्थामा एमालेले कतिवटा मन्त्रालय माग गर्छ र सरकारमा सामेल हुन्छ भन्ने पनि चासोको विषय छ ।

अर्कातर्फ एमाले सरकारमा आएको खण्डमा मन्त्रालय टुक्राउने चर्चा पनि गण्डकीमा छ । संविधानतः गण्डकीमा १२ वटा मन्त्रालय बनाउन पाइन्छ । तर, आफैँले घटाएको मन्त्रालय संख्या फेरि बढाउने पक्षमा एमाले छैन । “फन्डामेन्टल कुरामा सल्लाह हुनुपर्‍यो, कुन मन्त्रालय लिने कति लिने भन्ने चाहिँ प्राविधिक कुरा हो, मन्त्रालय बढाउने विषयमा हामी छैनौँ,” प्रमुख सचेतक नेपालीले भने ।

मन्त्रालय नबढाएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले आफूलाई दुखमा साथ दिएका मन्त्रीहरूलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ । तर, मुख्यमन्त्री यो पक्षमा छैनन् ।