काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी किनाराामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहको योजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । 

महानगरका मेयर बालेन पटक पटक डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगे पनि अदालतकै आदेशका कारण रोकिँदै आएका थिए । ०६८ वैशाख ९ गते दायर भएको रिटमा गत पुसमा फैसला भएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै बालेनलाई आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तथा नदी किनाराका जग्गाको अतिक्रमण हटाउन परमादेश जारी गरेको छ । जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेलसहितका ६ जनाले ०६८ सालमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा न्यायाधीशद्वयले गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । 

पूर्णपाठले सुकुम्बासीहरूलाई विकल्प दिएर नदी किनारााका बस्ती हटाउन बाटो खोलिदिएको छ । “वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी इचुंगुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउनू,” सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ ।

फैसलामा अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको विकल्पमा ‘अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास प्राधीकरण’ बनाउन र त्यो नगर्दासम्म समितिमा उत्यकाका र सबै पालिकाका प्रमुख रहनेगरी गठन आदेश संशोधन गर्न पनि परमादेश भएको छ । 

यस्तो छ फैसला