संसद्को विश्वास गुमाएर सत्ताबाट हट्नै लागेका बेलामा निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भावी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई गम्भीर चुनौती र चेतावनी दिएका छन् । प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा बोल्दै शुकवार दाहालले प्रतिस्पर्धीलाई चुनौती र चेतावनी दिएका हुन् । 

त्यसो त दाहालले दिएको चुनौती र चेतावनी नेपाली कांग्रेस र विशेषगरी यसका सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति पनि लक्षित थियो । तर, ओलीका तुलनामा दाहालले देउवालाई खासै महत्त्व दिएनन् । हुन पनि अहिले देउवा रङ्गमञ्चका सहायक अर्थात् गौणपात्र मात्रहुन् ।

आफ्नो सरकारले थुप्रै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी पनि दाहालले गरेका छन् । आर्थिक अवस्थामा भएको सुधार र देशलाई सुशासनतर्फ उन्मुख गराएको भन्नेजस्ता दाहालका दाबी भने संयोग र आत्मरतिमात्र भएकाले महत्त्व दिनुपर्ने देखिँदैन ।

दाहालले आफूले ‘यति, ओम्नी, गिरीबन्धु’जस्ता  ‘कलङ्क’ नबोकी बाहिरिएकोमा गर्व गरेका छन् भने ‘संसद् विघटन र त्यसविरुद्धको सङ्घर्ष’को पनि स्मरण गराएका छन् । यस्तै, नेपालको संविधान, २०७२का समावेशिता, संघीयताजस्ता प्रावधान हटाउने प्रयत्न नगर्न पनि चेतावनी दिएका थिए ।   

स्पष्ट छ, उनको कटाक्ष मूलतः ओलीप्रति नै लक्षित थियो । ‘यति, ओम्नी, गिरीबन्धु’ काण्ड नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै भएको थियो । यस्तै संसद्लाई ओलीकै सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुईदुईपटक असंवैधानिकरूपमा विघटन गरेकी थिइन् ।

भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्न थालेपछि आफ्नो सरकार ढालिएको दाबी पनि दाहालले गरेका छन् । दाहालको यस दाबीले अब बन्ने सरकारलाई नैतिक चुनौती दिएको छ । ओली सरकारको विगत हेर्दा दाहालको दाबीलाई गलत सिद्ध गर्न निकै चुनौतीर्ण हुने देखिन्छ ।

संविधानका अपेक्षाकृत अग्रगामी प्रावधानहरू विशेषगरी संघीयता र समावेशितामा संसद्का ठूलाहरू मिलेर प्रतिगामी संशोधन गर्नसक्ने शङ्का पनि दाहालले गरेका गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको बेलाबखतका अभिव्यक्तिले शङ्का लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । 

 समकक्षीहरूका तुलनामा सक्रिय, अध्ययनशील र प्रत्युत्पन्न मतिका ओली विचार र व्यवहारमा भने अपेक्षाकृत अनुदार  रहिआएका छन् ।  पञ्चायतविरुद्ध लामो समय जेलमा बसेका भए पनि ओलीका कतिपय विचार र प्रवृत्तिमा ‘मण्डले राष्ट्रवाद’को झल्को आउँछ । 

यसैले भावी प्रधानमन्त्री ओलीले उनीमाथि लागेको निषेध र प्रतिशोधको राजनीति गर्ने आरोपलाई असत्य सिद्ध गर्ने चुनौती सरकार गठनकै दिनदेखि सामना गर्नुपर्छ । अर्कातिर, गठबन्धनको साझेदार नेपाली कांग्रेस एमालेको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी त हो नै त्यसका नेताहरूमा सत्तालोलुपता पनि बढी नै छ ।

स्थिरताको नारा दिएर संसदीय मर्यादाविपरीत संसद्का दुई ठूला दलहरूले बनाएको सरकार सत्ताकै कारण छिटै भङ्ग हुनसक्ने जोखिम पनि छ । ओलीमा विगतमा जस्तै कटाक्ष, निषेध र अहङ्कार देखिन थाल्यो भने काङ्ग्रेस बिच्किन धेरै समय लाग्नेछैन ।    

निवर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालका सामु पनि चुनौती भने नभएका होइनन् । सत्तामा नहुनेबित्तिकै ‘वितण्डा’ मच्चाउने नेताको छवि सुधार गर्न दाहालले आउने दिनमा निकै सावधान हुनुपर्ने देखिन्छ । उनको सही मूल्याङ्कन सत्ताबाट बाहिर गएपछिका बोली र व्यवहारबाट हुने हो ।

यस्तै, विभिन्न काण्ड र फौजदारी अभियोग लागेका दाहालका सहयोगीहरूमाथि कारबाही हुनथाल्यो भने त्यसलाई प्रतिशोध भनेर प्रतिवादमा उत्रनु हुँदैन । दाहालका पालामा दबाउन खोजिएका सुन तस्करी, सहकारी ठगीका मामिलामा छानबिन भएमा त्यसलाई पनि प्रतिशोध मान्न हुँदैन ।   

सिसाकै घरमा बसेका भए पनि दाहालले ओली र देउवालाई नैतिक चुनौती तथा चेतावनी दिने आँट गरे । सत्तामा हुनेहरूले ‘चोथाले कटाक्ष’मा रमाउन छाडेर दाहालका चुनौतीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् भने सरकार चलाउने बहुमत भए पनि नैतिक धरातल गुम्नेछ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकाल तथा प्रवृत्ति दुवैको गम्भीर र निर्मम समीक्षा गर्ने अवसर पाएका छन् । अबको उनको कामले जनताका पक्षमा औँला उठाउने नैतिक शक्ति आर्जन  हुनेछ । प्रमुख विपक्षी नेताका रूपमा दाहाललाई सफलताको शुभकामना ! 

अर्को २० वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्न तम्सेका भए पनि सायद ओलीका निम्ति यो आफूमाथि लागेका अनगिन्ती आरोप असत्य साबित गर्ने  अन्तिम मौका हो । विगतमा देखिएको निषेध र प्रतिशोधको प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन र कम्तीमा दाहालका चुनौतीको सामना गर्न ओलीलाई सफलता मिलोस् !