काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक सरुवा प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित बनाउन 'शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१' लागु गरेको छ । सरुवा निर्देशिका लागु भएसँगै लामो समय एउटै विद्यालयमा रहेर सेवा दिइरहेका शिक्षकको सरुवाले तीव्रता पाएको छ ।
शिक्षक संगठनहरूले विभिन्न कारण देखाउँदै निर्देशिकामाथि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसम्म पुगेको थियो ।
तर, राजनीतिक दलसँग आबद्धता नराख्ने र सरुवाकै निम्ति बर्सौं कुरिरहेका शिक्षकहरूका निम्ति निर्देशिकाले सहजताको ढोका खोलेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले जेठ १३ गते निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो ।
निर्देशिकामा कस्तो व्यवस्था छ ?
निर्देशिकाले शिक्षक सरुवा प्रक्रियाको सबै अधिकार विद्यालय, स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई सुम्पिएको छ । निर्देशिका अनुसार शिक्षक सरुवाका निम्ति स्थानीय तहले सूचना आह्वान गनुपर्नेछ ।
सरुवाको प्राथमिकता पदमा रहेर स्थायी सेवा गरेको अवधिका आधारमा छुट्याइनेछ । पदपूर्ति, सरुवा, प्राथमिकताक्रम, आवश्यक कागजपत्र लगायतका ३२ बुँदा निर्देशिकामा समेटिएको छ ।
निर्देशिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरुवासम्बन्धी आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न केन्द्रस्तरीय सहजीकरण समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
पालिकास्तरमा भने विद्यालयहरूले पद रिक्त भए सात दिनभित्र केन्द्रको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
विद्यालयमा विषयगत प्राथमिकता भए नभएको यकिन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । रिक्त पदमा शिक्षक सरुवा गरी ल्याउन स्थानीय तहले नै सूचना आह्वान गनुपर्नेछ ।
सरुवा हुन चाहने शिक्षकको हकमा पनि कार्यरत विद्यालयको सहमतिपत्र सरुवा हुन चाहेको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । यस प्रक्रियामा व्यवस्थापन समितिको कुनै सहमति वा सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन ।
सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता, ग्रेडलगायतका मापदण्डका आधारमा सरुवा स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरुवाका लागि समावेश गर्नुपर्ने कागजात तथा अभिलेख पनि सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकामा प्राथमिकताक्रम सूची तयार पार्ने जिम्मा पनि प्रधानाध्यापकलाई नै दिइएको छ । सरुवाको अन्तिम अधिकार विद्यालय र स्थानीय तहमा निहीत छ ।
सरुवा गर्ने र सुरुवा भएर आउने दुवै विद्यालय एउटै स्थानीय तहमा भए तह र विषय यकिन गरेर शिक्षक व्यवस्थापन कार्य स्थानीय तहले नै गर्ने व्यवस्था छ ।
फरक स्थानीय तहको भए जिल्लास्तरीय शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्ने व्यवस्था छ । यस अवस्थामा सहमति भने स्थानीय तहले दिनुपर्नेछ ।
यसअघि के थियो व्यवस्था ?
शिक्षा ऐन, २०२८ ले शिक्षक सरुवाको जिम्मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिएको थियो । विद्यालयको आवश्यकता र शिक्षकको विशेष अवस्थालाई लिएर विद्यालयले कार्यालयमा जानकारी गराउने र शिक्षा कार्यालयले नै सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।
जिल्ला शिक्षा समितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरूमध्येबाट एकजना सदस्य भने रहने व्यवस्था ऐनमा छ । शिक्षक सरुवाको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा हुने ऐनले बोलेको छ । जिल्ला अधिकारीबाट क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक, त्यहाँबाट शिक्षा विभाग हुँदै मन्त्रालयसम्म आइपुग्ने ऐनको व्यवस्था छ ।
ऐनमा तोकिएको जिल्ला शिक्षा समितिको जिम्मेवारी संघीय व्यवस्थामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले पाएको छ ।
निर्देशिका लागु भएपछिको सहजता र जटिलताबारे हामीले केही प्रतिनिधि शिक्षक, शिक्षकका पेसागत संघ संगठन र इकाइ प्रमुखहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ । यस्तो छ उनीहरूको प्रतिक्रिया :
१७ वर्षदेखि म मिक्वाखोला गाउँपालिका ताप्लेजुङको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा कार्यरत थिएँ । पाँच वर्षअघि परिवार विराटनगर बसाइँ सरेपछि यहाँ एक्लै भएँ ।
मैले यसबीचमा पटकपटक सरुवाका निम्ति पालिका प्रमुख र चिनेजानेकालाई अनुरोध गरेँ, हुन्छ हुन्छ भनिरहे । हेर्दाहेर्दै मेरै स्कुलका दुईजना नयाँ शिक्षक सरुवा भएर गए । तर, मेलो पालो आएन ।
यो निर्देशिका जारी भएपछि प्रक्रियाअनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा आवेदन दिएँ । स्कुलले पनि तत्कालै सिफारिस गरिदियो । अहिले विराटनगर आएको एक साता भयो, परिवारसँगै रहेर सेवा गर्न पाएको छु ।
नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने एक प्राथमिक तहका शिक्षक, मोरङ
तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकामा एघार वर्षदेखि म एक माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत थिएँ । घर चाहिँ सिरहा गोलबजार, दरबन्दी निम्न माध्यमिकको भए पनि विज्ञान र गणितका केही कक्षा ९ र १० लाई पनि पढाउनुपर्थ्यो ।
म तराईबासी भएर होला पहाडमा बस्दा पटकपटक बिरामी हुन थालेँ । तनहुँ गएको तीन वर्ष बितेपछि मैले सरुवाका लागि आवेदन दिएँ । प्रिन्सिपल, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू जिल्लामा चिनेका वडा, पालिका सबैतिर आफ्नो स्वास्थ्य समस्याबारे राखेँ । व्यवस्थापन समितिका एकजनाले त 'खल्ती कत्तिको बलियो छ सरुवा हुनलाई’ समेत भने ।
त्यसपछि म हार खाएर चुपचाप बसिरहेको थिएँ, अहिले निर्देशिका जारी भएको समाचारबाट थाहा पाएँ, सुन्नासाथ आवेदन दिएँ । दुई हप्ता भयो घरबाट आधा घण्टा नजिकको स्कुलमा सरुवा भएर आएको अहिले आफ्नो र परिवार दुवैको हेरचाह भएको छ ।
सिरहाका एक शिक्षक
शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ लागु भएपछि शिक्षक सरुवामा धेरै सहजता भएको छ । हिजोका दिनहरूमा एउटा प्राविको शिक्षक सरुवा गर्न पनि शक्तिको प्रेसर आउँथ्यो । सांसदसम्मको फोन आउँथ्यो ।
अहिले निर्देशिका अनुसार कसैको शक्तिभक्ति चल्दैन भनेपछि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र शिक्षकका संगठनहरूको दबाब आउन छोडेको छ । स्थानीय तहबाट सिधै विज्ञापन आउँछ, आवश्यकता र सरुवाको मापदण्ड हेरेर छिटो छरितो सरुवा गर्न सकेका छौँ ।
त्यतिमात्रै होइन सरुवा प्रक्रिया छिटो छरितो हुँदा विद्यालयमा धेरै दिन शिक्षकको ग्याप हुँदैन, यसले पढाइमा असर नपर्ने भयो । निर्देशिकामा युवा तथा विषयगत शिक्षक र आफ्नो पनि एक्सोपजर चाहने शिक्षकहरूका लागि केही प्रावधान थप गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर, समग्रमा यो निर्देशिकाले हाम्रो इकाइलाई चाहिँ प्राज्ञिक काम गर्न समय मिलेको छ ।
टंकप्रसाद गौतम, प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, मोरङ
शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले सरुवा प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाएको छ । विद्यालयदेखि स्थानीय तह इकाइ हुँदै केन्द्रसम्मै सरुवा हुनेको विवरण पुग्ने भएपछि कतै कसैको हस्तक्षेप नभएको अनुभव गरेका छौँ ।
हामीले चारजना जति शिक्षक यसकै मापदण्डका आधारमा गरिसक्यौँ । यसले स्थानीय तहको भूमिका र शिक्षाको गुणस्तरमाथि स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि प्रस्ट पारेको छ ।
वैकुण्ठ सुवेदी, प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कैलाली
निर्देशिकाले विशेषगरी लामो समयदेखि एउटै विद्यालयमा सेवा गरिरहेका र सरुवाका निम्ति पहुँच नपुगेका शिक्षकहरूलाई न्याय गरेको छ । हामीले चारजना जति शिक्षक यसकै मापदण्डका आधारमा गरिसक्यौँ ।
शिक्षक संगठनहरूको आफूले चाहेअनुसार भए ठिक नभए बेठिक भन्ने प्रवृतिलाई निर्देशिकाले तोडेको छ । निर्देशिकाले ल्याएको सिस्टम ठिक छ, कार्यान्वयनमा सुरुमा केही समस्याजस्तो देखिए पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
रामसुरेश यादव, प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, बाँके
निर्देशिकाले शिक्षक सरुवालाई सहज बनाएको छ । मुख्य कुरा राजनीतिक आडका आधारमा सरुवाको दबाब आउँदैन । मापदण्ड अनुसार विद्यालयबाटै छानिएर सिफारिस हुँदा इकालाई सहज भएको छ ।
रेबिका अमात्य, प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, महोत्तरी
निर्देशिकाले युवा र विषयगत शिक्षकलाई निरुत्साहित गरेजस्तो देखिए पनि सिनियरहरूका लागि न्याय गरेको छ । तर, मागसँग मेल नखाने, एउटै रिक्त पदका लागि पनि विज्ञापनमार्फत आवेदन संकलन गर्नुपर्ने हुँदा केही झन्झटिलो भएको छ । तर, हामीले पनि निर्देशिकाकै मापदण्डलाई लिएर दुईवटा स्कुलको सरुवा प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ, विस्तारै सहज होला ।
विचारी प्रसाद अधिकारी, प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, काठमाडौं
शिक्षक सरुवा बढुवा सबै प्रक्रिया ऐनमार्फत नै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एक सुत्रीय अडान छ । निर्देशिकाले सजिलो अप्ठ्यारो भन्दापनि शिक्षामन्त्रीको प्रक्रिया नै गलत भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
यी सबै कुरा ऐनले नै समेट्नुपर्छ त्यसका लागि शिक्षामन्त्रीले पहल गर्नुहोस् । सानातिना कुरामा नअल्झिनुहोस्, के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ ।
सोमनाथ गिरी, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ
निर्देशिकामा शिक्षक सरुवा गर्न व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने उल्लेख हुनु आपत्तिको विषय हो । सामुदायिक विद्यालयको एउटा महत्त्वपूर्ण पिल्लरको रूपमा रहेको व्यवस्थापन समितिको भूमिका शिक्षक सरुवामा निष्क्रिय गरियो । यो चिन्ताजनक विषय हो ।
आवश्यकताका आधारमा कहाँ, कस्तो र कसरी शिक्षक ल्याउने भन्ने निर्णयमा व्यवस्थापन समितिले सहभागी हुन पाउनुपर्छ, शिक्षा ऐनभन्दा बाहिर गएर शिक्षामन्त्रीले जारी गरेको निर्देशिका सच्याउनुपर्छ । समितिलाई अधिकारविहीन बनाउने होइन, केही गलत अभ्यास भए सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।
गुणराज मोक्तान, अध्यक्ष, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २५, २०८१ ०८:००
-1743849429.jpg)
-1745727458.jpg)
-1745740729.jpg)
