काठमाडौं । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रश्न गरे, ‘‘सरकार बहुमतमा हुँदा गोजीमा राजीनामा बोकेर हिँडेका मन्त्रीहरूले सरकार अल्पमतमा हुँदा पनि राजीनामा किन नदिएको ?’’

यो प्रश्न सिधै युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ लक्षित थियो । यही जिज्ञासा बाह्रखरीले उनै मन्त्री श्रेष्ठलाई राख्यो । उनी दुई पाटोबाट बुझ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘‘सरकार सञ्चालन एउटा पक्ष र संसदीय गतिविधि अर्को पक्ष हो ।’’

विधिबाट बनेको सरकार विधिसम्मत् बिदाइ हुनुपर्छ भनेर गम्भीर र परिपक्व निर्णय गर्ने पक्षमा रास्वपा पुगेको मन्त्री श्रेष्ठ तर्क अघि सार्छन् । 

“हामीले राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्छ । राजनीतिक इमान्दारिता देखाएका हौँ,” उनले भने, “ममात्र गएर राजीनामा दिनु भनेको सस्तो लोकप्रियता हुन आउँछ । यो पद्धतिमा रास्वपा विश्वास गर्दैन ।”

एकातिर अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पक्षमा ‘रक्षाकवच’ बनेका छन् भने अर्कातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरू सरकारी ‘क्वाटर’ छाड्दै छन् । 

अल्पमतमा परेको सरकारमा मन्त्री रहिरहनु पर्दा तिनलाई समस्या बनेको छ ।  तत्काल छाड्नुपर्छ भन्ने दबाब एकातिर छ भने अर्कातिर प्रधानमन्त्रीलाई बीचैमा छाड्नु राजनीतिक बेइमानीको सन्देश जाने डर पनि ।

मन्त्री नछाडे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूले सरकारी क्वाटर छाड्न थालेका छन् । 

“मैले चाहिँ प्रक्रिया पूरा गरेर क्वाटर छाडेँ,” मन्त्री श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘शुक्रबारबाट मन्त्रालय पनि गएको छैन । अरू साथीहरूले पनि क्वाटर छाडेको सुनेको छु तर, प्रकृया पुर्‍याएको हो, होइन थाहा भएन ।”

असार २८ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा गरेपश्चात् मात्र सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छन् ।

२ असारमा राजधानी काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा श्रेष्ठले रास्वपा मन्त्रीहरूले खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँडेको बताएका थिए । खराब विषयमा सम्झौता गर्ने दिन आएमा राजीनामा बुझाउने भन्दै उनले पत्रमा हस्ताक्षर मात्र गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

संसदीय दलको उपनेता समेत रहेका श्रेष्ठको यही बोलीलाई एमालेले पनि उछालिरहेको हो । 

सरकारमा जाँदा सुशासनको ‘म्यान्डेट’ भएको र त्यस ‘स्प्रिड’मा काम गर्न सहज नहुने अवस्था आउँदा राजीनामा विकल्प नहुने तर्क मन्त्री श्रेष्ठको छ । संसदीय राजनीति र सरकार सञ्चालन परिपूरक भए पनि गहिरिएर हेर्दा दुईबीच फरक भेट्टाउन सकिने भनाइ उनको छ । 

अप्रत्यासित रूपमा संसदीय जोड घटाउ र समीकरण परिवर्तन भएकाले राजीनामाको विषयलाई सहज र सरल ढंगबाट हेर्न बुझ्न नहुने तर्क उनको छ । 

राजीनामा गर्न रास्वपा तयार भए पनि सरकार प्रमुख समस्या पर्दा छाडेर भाग्न नहुने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको उनी बताउँछन् । सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी यात्रामा ‘स्पिड’ बढाउन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २१ फागुनमा नयाँ गठबन्धन बनाएका थिए । 

तत्कालीन समयमा कांग्रेससहित केही दललाई लखेटेर एमाले र रास्वपालाई ‘रेड–कार्पेट’ बिछ्याएर सरकारमा भित्र्याएका थिए । 

त्यसपश्चात् निरन्तर उथुलपुथल गर्छु, माओवादीसँग ‘म्याजिकल’ नम्बर छ भन्दै हौसिएका प्रचण्डलाई कांग्रेस–एमालेले कुर्सीबाट पछारिदिएका छन् ।

१८ असारको मध्यरातमा आलोपालो सरकार बनाउने सहमतिसहित कांग्रेस–एमाले एक बनेका छन् ।  संविधान संशोधन गरेर प्रणालीगत सुधारलाई संस्थागत गर्ने महत्वांकाक्षी नारा गठबन्धनले दिएको छ । सो सम्झौता पश्चात् एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहाललाई रास्वपा र नेकपा एसले काँध हालिदिएका छन् । 

संसदीय अंक–गणित स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्री दाहाल अल्पमतमा छन् । यो विषयमा रास्वपा राम्ररी जानकार छ । 

नयाँ गठबन्धन बन्ने निर्णय भएकै बिहान सचिवालय बैठकले नयाँ सरकार बनाउने कसरत सुरू हुनेबित्तिकै राजीनामा बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।  रास्वपाका मन्त्रीहरू २० असारमा प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष राजीनामा बुझाउन पुगेका थिए । 

तर, प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने बेलासम्म साथ दिनुपर्छ भनेपछि राजीनामा दिने काम थाँती राखेका हुन् । 

रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार उच्च राजनीतिक संस्कार देखाउने काम रास्वपाले गरेको दाबी गर्छन् ।  पार्टीले निर्णय गरेर राजीनामा दिने तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अनुरोध गरेपछि आफूहरू रोकिएको बताउँछन् । 

“हामीले उच्च राजनीतिक संस्कार देखाएको हो । नेकपा एमालेले एकाएक सरकार छाडेर हिँडेपछि हामीले पनि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने रहँदैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छैन तर, सवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ छ । हामी संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न साथ प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छौं ।”

त्यसो त, रास्वपा गएको फागुनमा सरकारमा आउँदा एमालेसँग घनीभूत छलफल भएर रणनीतिक रूपमा सरकारमा आएको चर्चा थियो । 

सहकारीको बचत अपचलनमा एमालेले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई काँधै हालेर सहयोग गरेको थियो । रास्वपाले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भन्दा बढी विश्वास एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गरेको चर्चा हुने गरेको थियो । 

तर, एकाएक अहिलेको गठबन्धन परिवर्तन हुँदा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि अनभिज्ञ जस्तै बने । रास्वपा सांसद शिशिर खनाल बाहिर हुने यस्ता चर्चालाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् ।  उनी एमालेले नयाँ गठबन्धन बनाउने र सरकार छाड्ने क्रममा रास्वपासँग अनौपचारिक समेत संवाद नभएको बताउँछन् । 

रास्वपा आफ्नो हित र राजनीतिक संस्कारका लागि स्वनिर्णय गर्न सक्ने पार्टी भएको भन्दै उनी आफूले विश्वास गरेको सरकारलाई छाडेर हिँड्नुपर्ने राजनीतिक बाध्यता आइनपरेको जिकिर गर्छन् । 

“हाम्रो कारणले गठबन्धनमा समस्या आएको छैन र हैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “सरकार अल्पमतमा परेको स्पष्ट छ । तर, आफूले विश्वास गरेर आएको सरकारलाई अन्तिम अवस्थासम्म साथ दिएर राजनीतिक इमान देखाउने प्रयास हाम्रो हो ।”

सांसद खनाल जहाज प्वाल परेको अवस्थामा छाडी भाग्ने मुसा प्रवृत्तिको पक्षमा रास्वपा नभएको स्पष्ट पार्छन् । “अन्तिम अवस्थामा जहाजमा प्वाल परेपछि छाड्नु भनेको मुसा प्रवृत्ति हो । प्रमले विश्वासको मत लिन्छु भनिरहँदा छोड्ने राजनीतिक कारण देखिँदैन,” उनले अन्त्यमा थपे ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम २८ असारमा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री दाहालले भनिरहँदा विपक्षमा रहेको दल एमाले भने राजीनामा दिन दबाब दिइरहेको छ । 

संसद् बैठकको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सम्बोधनको क्रममा एमालेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई उच्च नैतिकता देखाउन र अल्पमतमा परेको स्वीकार गर्दै राजीनामा दिन अनुरोध गरिरहेको छ । दाहालको अस्थिर चरित्र र सत्ता उथुलपुथलको धम्कीका कारण गठबन्धन टुटेको र संविधान संशोधनसहितको एजेन्डा पूरा गर्न नयाँ गठबन्धन बनेको तर्क एमालेलगायत दलको छ ।