पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले ०७९ चैत १० गते गरेका दुई निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । तर, महानगरले यही असार ९ गते आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न आयोजित नगरसभा बैठकबाट उक्त निर्णय बदर गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

यो विषय मणिपाल शिक्षण अस्पतालसँग सम्बन्धित छ । महानगरले करोडौँ राजस्व छुट दिएर मणिपालको भवन सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गएको मंगलबार कागजात बरामद गरेको थियो ।

महानगरले ०७९ चैत १० गते १६औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय नम्बर–८ मा मणिपालको विषयमा निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयमा उल्लेख छ, “मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवनहरूको नक्सापास सम्बन्धमा सो अस्पतालले नक्सा स्वीकृतको लागि नियमानुसार प्रक्रिया अघि बढाएकोमा विविध कारणले समयमै नक्सा स्वीकृत तथा सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने कार्य नभएकोमा राजस्व परामर्श समितिको मिति २०७९/११/२५ को निर्णय सिफारिसअनुसार जरिवानाबाहेकको दस्तुर लिई नक्सा स्वीकृत गर्न चाहेमा जरिवाना रकम छुट दिई नक्सा पास गर्ने व्यवस्था मिलाउनू ।”

३३ वडाध्यक्षमध्ये ३२ र आठ कार्यपालिका सदस्यका ६ जनाको हस्ताक्षर उक्त बैठकको उपस्थितिमा छ । मेयर र उपमेयरसहित ४० जना र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती, सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीतेन्द्रजंग केसी र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत किरणप्रसाद कोइरालाले बैठकमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सोही दिनको बैठकमा महानगरपालिकाले ९ नम्बर बुँदामा पनि मणिपालसम्बद्ध निर्णय गरेको छ । “मणिपाल शिक्षण अस्पतालले यस महानगरपालिकालाई बुझाउनु बाँकी मालपोत, भूमि कर/सम्पत्ति करको रकम यकिन गरी सो अस्पतालले नियमानुसारको हालसम्मको कर एकमुस्ट बुझाएमा राजस्व परामर्श समितिको मिति २०७९/११/२५ को निर्णय सिफारिसअनुसार जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने,” उक्त निर्णयमा भनिएको छ ।

कार्यपालिकाका यही दुई निर्णयका विषयमा मणिपाललाई दिइएको राजस्व छुट प्रकरण नै विवादमा मुछिएको हो । महानगरपालिकाको यही निर्णयलाई लिएर अख्तियारले कागजात कब्जामा लिएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर–६३ मा मणिपाल प्रकरणको विषय उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका कतिपय वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यले बैठकमा राजस्व छुटको विषय नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

घटी नक्सापास दस्तुर लिएर १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यति बेला पोखरा महानगरपालिकामा भवनको नक्सापास लिन भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ लागु थियो । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले पोखरा महानगरपालिका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड, २०८० बनाएको छ ।

०७९ मा मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई भारी राजस्व छुट दिन कार्यपालिकाले राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस भन्ने आधार टेकेको थियो । महालेखाले यो समितिले के आधारमा राजस्व छुट दिने निर्णय गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “...नक्सापास नगरी अस्पताल सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षणको २०७६/०७७ को अन्तिम प्रतिवेदनमा २०८० सम्म नक्सापास नभएकोमा महानगरले भवनको क्षेत्रफल यकिन गर्ने सम्बन्धनमा भवन निर्धारण मापदण्ड, २०७२ पछिको लाग्ने नक्सापास दस्तुरको आधारमा .... २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७९८ रुपैयाँ असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने भनी बेरुजु औँल्याएको छ ।”

महालेखाले त्यसपछि पनि नक्साफाँटबाट फाइल मगाएर अध्ययन गरेको थियो । अस्पतालले अस्थायी इजाजतका निम्ति ०५३ असार १० मा स्वीकृति लिएको अध्ययनका क्रममा देखिएको थियो । तर, निर्माण सम्पन्न तथा नक्सापासका लागि निवेदन दिएको भएता पनि त्यो हुन नसकेका कारण ०७९ फागुन २५ गतेको राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा नियमित दस्तुर लिई सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन चाहेमा दिने भन्ने कार्यपालिकाले सोही वर्षको चैत १० गते निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले राजस्व परामर्श समितिले के आधारले राजस्व छुट दिने गरी निर्णय गरेको भन्ने स्पष्ट प्राविधिक कारण पनि पेस नगरेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

नियमानुसार लाग्ने दस्तुरको तीन गुणा राजस्व लिएर नक्सापास गर्नुपर्नेमा १९ करोड ८१ लाख ११ हजार छुट दिएको विषयमा महालेखाले यथार्थ यकिन गरी दाखिला गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

पोखरा–११, फूलबारीमा ०५३ मा निर्माण सुरु भएर ०५९ मा सम्पन्न अस्पतालको भवन नौ तलाको छ । अस्पतालको ३२ रोपनी आफ्नै जग्गा छ । १९२ रोपनी रक्षा मन्त्रालयसँग ४९ वर्षका निम्ति भाडामा पनि लिइएको छ ।

मणिपाललाई कर छुट दिएको विषयको चौतर्फी आलोचनापछि महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले १६औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय नम्बर–८ बदर गरिएको जानकारी गराएका छन् । उनले यस विषयमा राय तयार गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको नगरसभामा नै बताएका थिए ।

महालेखाको प्रतिवेदनप्रति मणिपालले भने असहमति जनाएको छ । ०५३ असार १० गते तत्कालीन पोखरा नगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत गरी भवन निर्माण गरिएको मणिपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख ।

त्यति बेला पोखरा नगर क्षेत्रमा तीन तलाभन्दा माथिको भवन बनाउन पाइँदैन थियो । नगर विकास समितिले विशेष निर्णय गरी ०५४ मंसिर १ गते थप चार तला निर्माणको स्वीकृति दिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

भवन निर्माणपश्चात् ०५७ जेठ १ गते सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पाउन तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिएको, ०५८ भदौ १ गते पुनः भवनको क्षेत्रफल समेत खुलाई निर्माण सम्पन्नतापत्र मागिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दोसोपटकमा पनि भवन सम्पन्नताको कागज नपाएपछि ०५९ जेठ १६ गते अर्को निवेदन दिइएको थियो । तर, तत्कालीन नगरपालिका प्रशासनले कागजात नदिएको र त्यसको कारण पनि नबताइएको मणिपालले जनाएको छ ।

मणिपालले हालसम्म घरजग्गा तथा सम्पत्ति करबापत सात करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरेको जनाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले ‘अनुमानका भरमा’ मणिपालले करोडौँ कर तिर्न बाँकी भनेको विषयमा गम्भीर असहमति रहेको अस्पतालले जनाएको छ । महालेखाको यो कार्य आफैँमा विरोधाभाष र अन्यायपूर्ण रहेको मणिपालको भनाइ छ ।

“पछिल्लो समयमा पोखरा महानगरपालिकाले हालसम्म पटक–पटक दिएका निवेदनहरूको आधारमा राजस्व परामर्श समिति, प्राविधिक समिति समेतको र स्थानीय स्वायत्त शासन सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४२ ‘घ’ मा नक्सापास नभएका भवनहरूलाई मात्र तीन गुणा राजस्व लिई अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, मणिपालको हकमा २०५३ मा पेस भई अस्थायी, स्थायी इजाजत लिइसकिएकोले संघीय सरकारको बस्ती विकास मापदण्ड, २०७२ को बुदा नं. ८ प्रावधान लागु हुने समेत देखिन्छ । यसलाई नजरअन्दाज गरी पोउमनपा कार्यपालिकाले कर असुल्ने सिलसिलामा हामीले विगतमा नक्सापास र सम्पन्नता लिनका लागि बुझाएका शुल्कहरूको समेत केवास्ता गरी तत्कालीन समयमा निर्माण भएका भवनलाई अहिलेको दररेटमा पुनः कर निर्धारण गरेर एक करोड ७६ लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय गर्‍यो । यसमा हाम्रो असहमति हुँदाहुँदै पनि बुझाउनै नपर्ने राजस्व बुझाई जिम्मेवार बनेका थियौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महानगरले नगरसभाबाट राजस्व छुटको निर्णय बदर गरेता पनि यो प्रकरणमा अख्तियारले हात हालेको छ । अख्तियारको पोखरा कार्यालयले महानगरको कार्यालयमा मंगलबार दिउँसो छापा मारेको थियो । महानगरले मणिपाललाई दिएको करोडौँ कर छुटको विषयमा उजुरी परेपछि कागजात नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

मणिपाललाई झन्डै २० करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको उजुरी परेकाले अनुसन्धानका निम्ति कागजात नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियार पोखराका प्रवक्ता जगदीशचन्द्र शिवाकोटीले बताए ।

अख्तियारले कार्यपालिका बैठकको निर्णय, राजस्वसम्बन्धी निर्णय, राजस्व परामर्श समितिको निर्णय, नक्सापासलगायत मणिपालसँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।