काठमाडौं । सरकारले गोप्य राखेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई)सम्बन्धी समझदारीपत्र संसद्‌मा छलफल गराउन माग गरिएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल र चीनबीच भएको बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारीपत्र (एमाओयु) छलफलको लागि संसद्‌मा पेस गर्न माग गरेका हुन् ।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

“उक्त सहमति सम्झौताबारे यस सदनमा औपचारिक छलफल नभएको हुँदा यसले अनावश्यक रूपमा उक्त सहमतिबारे बाहिर बढी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । जसले गर्दा हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा पनि टेन्सन आउने देखिन्छ । उक्त सम्झौताको बारे औपचारिक जानकारी र छलफल गराउनेबारे सरकारले के सोचिराखेको छ ?” उनले भने ।

बीआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि नेपालमा हालसम्म यसअन्तर्गत कुनै पनि परियोजना अगाडि बढेको छैन । बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान सम्झौता नभएका कारण परियोजना अगाडि बढ्न नसकेका हुन् । अहिले सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ ।