काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच महानगरपालिकाले ५० अर्ब ७५ करोड ७ लाख ७ हजार बराबरको बजेट ल्याएका छन् । सोमबार पाँच महानगरपालिकाको नगरसभा बैठकमा महानगरपालिकाका उपप्रमुखहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

वाग्मती प्रदेशका तीन, कोसी प्रदेशको एक र गण्डकीको एक गरी ५० अर्ब ७५ करोड ७ लाख ७ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा बचत बजेट र आन्तरिक स्रोत, राजस्व संकलन तथा केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानसहितको स्रोत सुनिश्चिता आधारमा बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

जनसंख्या र पूर्वधारको हिसाबले मुलुकै ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ ।  सबैभन्दा सानो आकारको बजेट विराटनगर महानगरको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट घटाएर विनियोजन गरेको छ । यता काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

दोस्रो ठूलो बजेट पोखरा महानगरपालिकाले बजेट ल्याएको छ ।

काठमाडौं

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाखको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सोमबार नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरपालिकाले चालु आवमा २५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा महानगरको सञ्चित कोषमा २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख जम्मा हुने र जग्गा एकीकरणबाट १ अर्ब ५० करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

महानगरपालिकाले आगामी आवको स्रोतका लागि स्थानीय सञ्चित कोषमा आर्थिक विकासमा १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरी विनियोजन गरेको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा तीन अर्ब ४९ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको छ । पूर्वाधार विकासमा १४ अर्ब ८१ करोड, सामाजिक विकासतर्फ तीन अर्ब ८१ करोड, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका लागि एक अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट १९ अर्ब १५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै, राजस्वको स्रोतमा महानगरले ससर्त अनुदान संघबाट एक अर्ब ४५ करोड र प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ४७ लाख अनुमान गरेको छ । संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट एक अर्ब ९९ करोड प्रदेशको राजस्व बाँडफाँट ५५ करोड राजस्व अनुमान महानगरले गरेको छ । स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट १० करोड र समानीकरण अनुदानतर्फ संघबाट ८० तथा प्रदेशबाट १० करोड रुपैयाँ आउने उल्लेख गरिएको छ ।

पोखरा

पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक २०८१/८२ का लागि ७ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजार ल्याएको छ । उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले संघीय सरकार अनुदानबाट चार अर्ब २० करोड २२ लाख १ हजार, प्रदेश सरकार अनुदानबाट ९ करोड ६३ लाख ८१ हजार, आन्तरिक आयबाट १ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख ४० हजार बेहोरिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको जनाइन् ।

त्यस्तै, संघीय राजस्व बाडँफाँटबाट ३८ करोड ३३ लाख ७५ हजार बेहोरिने छ भने प्रदेश राजस्व बाँडफाँट ९ करोड ७२ लाख २० हजार बेहोरिनेछ । स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट एक अर्ब १२ करोड ८६ लाख ६१ हजार र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५४ लाख २४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । नगर विकास कोष ऋणबाट चार करोड ४८ लाख ८० हजार बेहोरिने अनुमान छ ।

बजेटमा पर्यटन, कृषि, उद्योग तथा व्यापार, हरित दिगो र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार विकास, मूल्य शृंखला सवलीकरण र बजार प्रणाली सुदृढीकरण, न्यून कार्बन समाज र कार्बन तटस्थता, सरलीकृत र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, वातावरणप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार समाजको निर्माण, नवउद्यम (स्टार्टअप) प्रबर्धन तथा स्वरोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकास, स्वस्थ्य र उत्पादनशील जनशक्ति तयार, वित्तीय सुशासन तथा राजस्व परिचालन विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

ललितपुर

ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ७ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएको छ । महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्यले सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

ललितपुरले महानगरपालिकाले गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशत बजेटको आकार बढाएर ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरले ६ अर्ब ५० करोड पाँच लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

स्रोत व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारबाट एक अर्ब ३२ करोड ८० लाख र प्रदेश सरकारबाट २२ करोड ९२ लाख ९२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

भरतपुर

भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । गत वर्षको ६ अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपैयाँको बजेट पेस भएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक आय एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान बजेटमा गरेको छ । आन्तरिक आयमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र खानी तथा खनिजजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने आयसमेत समावेश गरेको छ । पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

विराटनगर

सबैभन्दा कम बजेट ल्याउने विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तीन अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजारको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । सोमबार नगरसभामा उपप्रमुख शिल्पा निरौला कार्कीले चालु वर्षको संशोधित बजेट भन्दा १३ करोड ८१ लाख २१ बढी बजेट सार्वजनिक गरिन् ।

आगामी वर्षको कुल अनुमानित बजेटका लागि आन्तरिक आयबाट एक अर्ब १० करोड ८६ लाख ८५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारबाट ३२ करोड ६६ लाख, प्रदेश सरकारबाट २ करोड ४९ लाख २९ हजार, राजस्व बाँडफाँटमध्ये मूल्य अभिवृद्धि करबाट १६ करोड ११ लाख ७६ हजार, अन्त:शुल्कबाट पाँच करोड ८५ लााख ४१ हजार, वन रोयल्टीबाट ५ लाख ८२ हजार, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट ५६ करोड ७९ लाख २८ हजार, सवारी साधन करबाट ३ करोड ८७ लाख एक हजार, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन करबाट एक करोड आय गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाखको अनुमानित बजेट यस अगाडि नै ल्याइसकेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ ।