विराटनगर । कोसी प्रदेशका लेखा अधिकृतको आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारको विभिन्न निकायबाट दैनिक भुक्तानी रोकिएको छ ।

अरू महिनामा भएका कामको समेत असार महिनामा भुक्तानी हुने क्रम अधिक थियो । तर, आन्दोनलका कारण दैनिक ४० रुपैयाँ भुक्तानी रोकिन पुगेको छ ।

निजामती सेवा ऐन संशोधनको मागसहित पाँच दिनदेखि लेखा अधिकृतहरूले पेन डाउन गरेर सबै कामकाज ठप्प पारेका छन् । उनीहरूले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । तह वृद्धिका लागि निजामती सेवा ऐनले विभेद गरेको र यसलाई सुधार नगरेसम्म काममा नफर्कने लेखा अधिकृतहरूको अडान छ ।

अहिले मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा सम्पन्न भएका कामको भुक्तानीका लागि आवेदनको चाङ छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लेखा अधिकृत भगवान श्रेष्ठले आन्दोलनका कारण हाल दैनिक झन्डै ४० करोड रुपैयाँको भुक्तानी रोकिएको जानकारी दिए ।

“सरकारले वार्ता समिति बनाएर समस्या समाधानमा पहल गर्ने आश्वासन दिएको छ,” उनले भने ।

संघबाट समायोजन भएका छैटौँ तहका अधिकृतको बढुवामा छुटेकाले मिलान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारी भने सातौँ तहमा बढुवा भइसकेका छन् । प्रदेशतर्फका भने छुटेकाले ज्येष्ठता कायम गर्दै सातौँ तहमा बढुवा गर्नुपर्ने लेखा अधिकृतहरूको माग छ । आठौँ तहका अधिकृतलाई नवौँ तहमा समूह नछुट्याउन पनि भनिएको छ । प्रशासन र लेखा समूह समान भए पनि प्रदेश ऐनले लेखा र प्रशासनलाई अलग राखेको छ । 

लोकसेवा आयोगले प्रशासन सेवाको समूहको नवौँ तहमा बढुवा गर्न विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ । प्रशासनका मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएकाले सबै समूहलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन पनि माग गरिएको छ ।

आन्दोलनमा कर्मचारी सम्बद्ध विभिन्न पाँचवटा कर्मचारी संगठनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।