काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका मुख्य सहरहरूमा खोला तथा नदी सफा छैनन् । अवस्थित सहरीकरण, अनियन्त्रित बसाइँसराइ र मानिस अविवेकी बनिदिँदा खोलानाला फोहोर मात्र हैन, डुङडुुङ्ती गन्हाउने भएका छन् । ढल मिसाउँदा, कुहिने र नकुहिने फोहोर फाल्ने स्थान खोलालाई बनाउँदा सहर कति कुरूप हुन्छ भनेर हेर्न काठमाडौं उपत्यका नै काफी छ ।

खोला तथा जलस्रोतमा बढ्दो प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी सरकारले कानुन निर्माणको तयारी थालेको छ । त्यसका निम्ति प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गएको जेठ ३१ गते जलस्रोतसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

उक्त विधेयकको परिच्छेद ६ मा जलस्रोत संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था छ । विधेयकको दफा २२ मा जलस्रोतको प्रदूषण मापदण्ड तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । खोला, पोखरी वा सम्पूर्ण जलाधारलाई प्रदूषित गराउन नमिल्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।

सरकारले जलस्रोतको प्रदूषण मापदण्ड तोक्ने उपदफा १ मा उल्लेख छ । उपदफा २ मा भने मापदण्डविपरीत प्रदूषण गराउन नहुने उल्लेख छ । 

“उपदफा (१) बमोजिमको प्रदूषण मापदण्डविपरीत कसैले कुनै किसिमको फोहोरमैला, औद्योगिक निकास, प्रदूषण, विष, रासायनिक वा विषालु पदार्थ हाली वा प्रयोग गरी जलस्रोतलाई प्रदूषित गर्नु वा गराउनु हुँदैन र ढललगायत प्रदूषणयुक्त पानी प्रशोधन नगरी नदी, खोला वा पोखरीमा मिसाउनु हुँदैन,” उपदफा २ मा लेखिएको छ ।

यसरी वर्जित कार्य गरे कसुर गरिएको ठानिनेछ । प्रस्तावित सजाय व्यवस्थाअनुसार, खोला, पोखरीलगायत पानीका स्रोत प्रदूषित गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । अथवा, तीन वर्ष कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय समेत हुन सक्नेछ ।

जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, एकीकृत र समन्वयात्मक विकास गर्न विधेयक आवश्यक भएको सरकारको भनाइ छ । साथै, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न यो सहयोगी हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

विधेयकको दफा ५ मा जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी प्राथमिकता उल्लेख छ । उक्त दफाअनुसार, पहिलो नम्बरमा पानीको प्रयोग खानेपानी र घरायसी प्रयोजनका निम्ति हो । दोस्रोमा पशुपालन तथा मत्स्यपालन, तेस्रोमा सिँचाइ, चौथोमा पर्यावरण जलचर तथा वन्यजन्तुका निम्ति उपयोग गर्नु हुनेछ । छैटौँमा जलविद्युत् उत्पादन, सातौँमा खानी तथा औद्योगिक उपयोग, आठौँमा जल यातायात, नवौँमा धार्मिक–सांस्कृतिक प्रयोजन र अन्तिममा आमोदप्रमोद तथा पर्यटनका निम्ति जलस्रोतको उपयोग गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

पानीको बचत गर्ने प्रविधिको विकास
विधेयकको परिच्छेद ६ मा जलस्रोतको संरक्षणसम्बन्धी विषय छ । हरेक नदीमा अविरल रूपमा तोकिएबमोजिमको परिमाणमा निर्धारित गुणस्तरको पानी प्रवाह हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने दफा २० मा उल्लेख छ । साथै, नदी वा खोलाको बगर र किनारलाई स्वच्छ र सफा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

जलस्रोतको संरक्षण गर्ने प्रकृतिका कृषि, खेती, वन तथा सिँचाइ प्रणालीको विकास गरिनुपर्नेमा विधेयकमा जोड दिइएको छ । पानीको बचत गर्ने प्रविधिको विकास र प्रयोगको विषय पनि प्राथमिकतामा छ ।

“जलस्रोत क्षेत्रको जग्गामा घर, टहरा वा त्यस्तै संरचना निर्माण र बसोबास गर्न निषेध गर्ने वा अतिक्रमण हुन नदिने,” विधेयकमा लेखिएको छ, “पहिरो वा अन्य त्यस्तै प्राकृतिक कारणले नदी वा खोला थुनिएर पानीको प्रवाह रोकिई नदीमा जलसतह बढ्न गएमा त्यसरी जम्मा भएको पानी सुरक्षित तरिकाले निकास गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।”

जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट हिमक्षेत्र, हिमनदी र हिमतालको संरक्षण गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्ता काम तीन तहका सरकारका साथै अनुमतिप्राप्त संस्था, सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिले गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

जलाशय तथा जलक्षेत्रको धरातलीय स्वरूप बिगारेमा त्यो निर्माण गर्दा लागेको खर्च भराउने र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने विषय पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्राविधिक सहमति नलिए पाँच लाख जरिवाना
खोला, पोखरीलगायत जलस्रोतको उपयोग गरी केही काम गर्नुपरे प्राविधिक सहमति अनिवार्य गरिएको छ । दफा १६ को उपदफा १ मा प्रस्ट लेखिएको छ, “कसैले जलस्रोतको उपयोग, विकास तथा जलस्रोतसम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न वा गराउन प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र लिनुअघि आयोगबाट प्राविधिक सहमति लिनुपर्नेछ ।”

प्राविधिक सहमति नलिई काम गरे दफा २६ बमोजिम कसुर गरेको ठानिनेछ । दफा २७ मा सजायको व्यवस्था छ । प्राविधिक अनुमति नलिई काम गरे कसुर ठहर्ने र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

तर, यो व्यवस्था सम्पूर्ण कार्यमा अनिवार्य गरिएको छैन । अर्थात्, जलस्रोतको घरेलु उपयोग, परम्परागत रूपमा सञ्चालित सामूहिक खानेपानी तथा सिँचाइ प्रणाली, घरेलु उद्योगका रूपमा पानीघट्ट वा पानीघट्ट सञ्चालन, व्यक्तिगत आवागमनका निम्ति स्थानीयस्तरमा डुंगा चलाउँदा भने सहमति लिनुनपर्ने उपदफा २ मा लेखिएको छ । 

पानीको सतह घटे पुनर्भरण अनिवार्य 
विधेयकको दफा १८ मा पुनर्भरणको व्यवस्था छ । कुनै क्षेत्रको भूमिगत तहमा पानीको सतह घटे त्यसको प्राकृतिक सतह कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसका निम्ति आकाशे वा अरू स्रोतको पानी जमिनमुनि पुनर्भरण गर्नुपर्ने विधेयकमा लेखिएको छ ।

जलस्रोतको पुनर्भरण गर्नुपर्ने ठाउँमा संघ, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा निकायले काम गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र उपयोग भएको सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक विवरण प्रत्येक वर्षको असोज मसान्तभित्र आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दफा १९ मा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग कार्यलाई रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ । भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनका कारण पानीको परिमाण र गुणस्तरमा ह्रास आएमा, पानीको सतह वा सञ्चिति घट्न गई उक्त क्षेत्रमा जोखिम उत्पन्न भएमा वा हुने सम्भावना भएमा जलस्रोतको उपयोग गर्न पाइने छैन ।

यस्तै, भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनका कारण वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेमा, आसपासको सिमसार क्षेत्र सुक्खा भई जलचर संरक्षणमा प्रतिकूल असर परेमा जलस्रोतको प्रयोग गर्न नपाइने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

“उपदफा १ बमोजिम भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गर्न रोक लगाएमा आयोगले सो प्रयोजनका लागि त्यस्तो क्षेत्रमा दिएको भूमिगत जलस्रोत उपयोगको प्राविधिक सहमति रद्द गर्न लेखी पठाउन सक्नेछ,” उपदफा २ मा लेखिएको छ ।

आयोगको गठन हुने
प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकमा जल तथा ऊर्जा आयोगको स्थापना गरिने उल्लेख छ । विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ६ मा आयोगबारे व्यवस्था छ । जलस्रोतको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास, उपयोग, संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न तथा नियमनका निम्ति जल तथा ऊर्जा आयोगको स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

यसरी स्थापित आयोगको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुने व्यवस्था छ । ऊर्जासचिव, मन्त्रालय हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी र खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रूपमा रहेनछन् ।

स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट आयोगमा एक महिलासहित दुई सदस्य मनोनीत गरिनेछ । गाउँपालिका र नगरपालिका संघका अध्यक्ष पनि आयोगमा सदस्य रहने प्रस्तावित प्रावधान छ । 

प्रत्येक पाँच वर्षमा ऐन कार्यान्वयनको मापन
जलस्रोत ऐन, २०४९ खारेज गर्न र उक्त ऐनबमोजिम भए गरेका काम–कारबाही अघि बढाउन यो ऐन तर्जुमा गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको छ ।

४० दफा ९ परिच्छेद प्रस्तावित विधेयकको दफा ३९ मै ऐन कार्यान्वयन मापन गरिने उल्लेख छ । यसरी प्रगति विवरण मापन गरिएपश्चात् प्रतिवेदन संघीय संसद्का दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेस गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

“मन्त्रालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पुगेको मितिले एक वर्षभित्र र तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षभित्र ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन संघीय संसद्को दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नेछ,” विधेयकमा लेखिएको छ ।