काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बनको माग गरिएको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा परेको रिटमा एमालेनिकट अधिवक्ता रमेश बडालले रविको तर्फबाट बहसका लागि वकालतमा नाम लेखाएका थिए । न्यायाधीश डा. शर्मा र बडाल पूर्व ‘ल फर्म पार्टनर’ भएकाले मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको हो । 

बुटवलस्थित सुप्रिम र पोखरास्थित सहारा सहकारीसहितका संस्थाको बचत अपचलनका आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालययबाट ‘क्लिन चिट’ लिँदै अनुसन्धान प्रभावित बनाएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । उनले लामिछानेको निलम्बनका निम्ति प्रधानमन्त्रीका नाममा आदेश माग गरेका छन् ।

संघीय संसद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिनको माग गरेको थियो । त्यति बेला लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट कतै पनि उजुरी र अभियोजन नभएको पत्र लिएका थिए । उक्त पत्रलाई पनि अधिवक्ता भट्टराईले अवैध घोषित गरी बदर गरिदिन आदेश माग गरेका छन् । 

लामिछानेविरुद्ध पोखराको सहारा सहकारीपीडितले उजुरी दर्ता गराएका छन् । त्यसलाई लामिछानेले पूरक उजुरी भएको र कुनै प्रमाण नभएको जवाफ दिँदै आएका छन् । सर्वोच्चले यसअघि लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीमा रहेको उजुरी झिकाउने आदेश गरेको थियो । तर, उजुरी नम्बर उल्लेख गरी अदालतबाट ढड्डासहित माग गरिएकोमा प्रहरीले उक्त नम्बरको उजुरी नभएको जवाफ पठाएको थियो ।

गएको जेठ २८ गते सर्वोच्चले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका प्रतिवादीको सूची र लामिछानेलाई विपक्षी नबनाउनुको कारण माग गरेको छ । 

लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्को रोष्ट्रममै उभिएर लामिछाने निर्दोष रहेको बताएका छन् । त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न ठाउँमा पुगेर लामिछाने निर्दोष रहेको बताएका छन् । लामिछाने स्वयंले आफू कुनै पनि सहकारीको ऋणी, बचतकर्ता, सञ्चालक वा व्यवस्थापक नरहेको बताएका छन् । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले समेत लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी नरहेको भनेर संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोलेका छन् ।