अहिलेको सरकारले जनताको हित गरेको छैन । सरकारको क्रियाकलापकै कारण शासन व्यवस्थाप्रति समेत वितृष्णा जनतामा बढ्दै गएको छ । यसैले सडक वा सदनमा सरकारको चर्को आलोचना हुनु अस्वाभाविक र अनुचित होइन । तर, जनसाधारणकै जसरी मन्त्री वा सत्तारुढ दलका नेताले सरकारको सार्वजनिक विरोध गर्नु भने अराजनीतिक बेइमानी हो ।

केही दिन यता वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारविरुद्ध चर्को असन्तुष्टि सार्वजनिकरूपमै व्यक्त गर्न थालेका छन् । यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीले कुनै पनि बेला राजीनामा दिने धम्की सार्वजनिकरूपमै दिएको सुनिएको छ ।

आफूलाई वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको सूत्रधार ठान्ने प्रमुख नेता र मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यले सरकारको विरोध गर्नुको मनसाय प्रधानमन्त्रीको तेजोबध गर्नु हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । एमालेलाई प्रधानमन्त्रीको गतिविधि चित्त नबुझे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए हुन्छ । त्यसपछि विरोध गर्नेमात्र होइन सरकारै ढाल्ने प्रयत्न गरे पनि अनैतिक र असंसदीय हुँदैन ।

मन्त्री त झन् प्रधानमन्त्रीप्रति व्यक्तिगतरूपमा समेत जिम्मेवार हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले उचित र आवश्यक ठानेमा कुनै पनि बेला मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सक्छन् । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले ठाडो निर्णयसमेत गर्ने गर्छन् । त्यस्तो निर्णयलाई समेत मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णय मानिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कुनै मन्त्रीले राय बझाए भने पनि त्यसलाई अभिलेखमा राखिँदैन ।

यसरी संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख कार्यकारीका रूपमा सरकार चलाउने स्वतन्त्रता र अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । कुनै मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट गरेको निर्णयमा चित्त बुझेन भने पदबाट राजीनामा गर्न पाउँछ तर विरोध गर्न मिल्दैन । यसैले अध्यक्ष ओली वा युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गरेको सरकारको विरोध सही राजनीतिक अभ्यास होइन ।

एकातिर सत्ताको तर मार्ने र अर्कातिर सरकारकै विरोध गरेर सस्तो लोकप्रियता खोज्ने प्रवृत्तिले नै शासनलाई अस्थिर बनाउने हो । एमाले अध्यक्ष ओली र ओलीसँग विशेष निकट देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले एकै समयमा एउटै स्वरमा सरकारको विरोध गर्नु संयोगमात्र हो कि नियोजित प्रयास भन्ने त केही दिनमा प्रकट होला नै ।

यसप्रकारका क्रियाकलापले सरकारलाई अस्थिर भएको सन्देश प्रवाहित हुन्छ । यसै त अटेर प्रशासन यन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई झन् अवज्ञा गर्न थाल्छ । सहकारी ठगीको छानबिन वा गिरीबन्धु घोटालामा प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाबमा राख्ने नियोजित षड्यन्त्रकै अङ्गका रूपमा अहिले विरोधको खेल सुरु भएको त होइन ? हो भने देशका लागि दुर्भाग्यको सूचक हो ।