संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाइसकेपछि पनि राज्य सञ्चालनका अलोकतान्त्रिक सामन्ती अभ्यास कायमै राखेका कारण देशको अवस्था ‘भत्केको घर जता फर्क्यो उतै दैलो’ भनेजस्तो भएको छ । राज्यका सबै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाइएका छन् । 

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सर्वेसर्वा पनि बनाइएकाले सांसदहरू ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को साक्षी बन्दैआएका छन् । दुर्भाग्य जनहितको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व भएका जनप्रतिनिधिहरू नेता विशेषको स्वार्थमा राज्यको ढुकुटी लुट्ने संयन्त्र बन्नेगरेको देखिएको छ ।

जनतालाई लुटेर व्यक्ति विशेषलाई पोस्ने प्रवृत्ति संसारका सबै शासनमा विद्यमान होला । तर, कानुन बनाउँदैमा दुरुपयोगको बाटो राख्ने प्रवृत्ति भने थोरै मुलुकमा पाइन्छ । नेपालमा दुरुपयोग गर्ने उद्देश्य राखेरै कानुन बनाउने गरिएको छ । 

पछिल्ला दिनमा चर्चामा आएको गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टालाई लक्षित गरेर कानुनमा गरिएको संशोधन त यसको एउटा उदाहरणमात्र हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई ‘नीतिगत’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारबाहिर राखेर विधिवत् भ्रष्टाचारको ढोका खोलिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले कानुनविपरीत नियमावली बनाएर वा नबनाई गरिएका सरकारका कतिपय निर्णय बदर गरिदिएको छ । यसैले होला अहिले कानुनै भ्रष्टाचारलाई सजिलो हुनेगरी बनाउने अभ्यास हुनथालेको देखिन्छ । विडम्बना, संसद्लाई त्यसमा साक्षी बनाइएको हुन्छ । 

सांसदहरूले आफूलाई सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि मान्नुको साटो नेताका ‘हुक्के बैठके’ ठान्न थालेकाले सम्भवतः संसद्ले मात्र नीतिगत भ्रष्टाचारको महामारी नियन्त्रण गर्न सक्तैन । साथै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नेताहरूलाई निरङ्कुश बनाएकाले पनि सांसदहरू कठपुतली बनेको हुनुपर्छ । 

एकाध नै सही देशको अवस्थाप्रति गम्भीर भएर त्यसमा सुधार गर्ने इमानदार प्रयत्न गर्न चाहने सांसदहरू नेपालको संसद्मा पनि पक्कै होलान् । त्यस्ता सांसदहरूले दलगत घेरा तोडेर इमानदार सहकार्य गरे भने ‘नीतिगत’ भ्रष्टाचारको ढोका बन्द हुनसक्छ । 

ऐन तथा नियम निर्माण प्रक्रिया यथार्थमै पारदर्शी भए नीतिगत भ्रष्टाचारका जोखिम कम हुनेछ । यसैगरी विधि निर्माणमा सांसदहरूका साथै सरोकारवाला नागरिक समाजको सहभागितामा खुला विमर्श हुनुपर्ने अभ्यास थालिएमा पनि केही छिद्र थुन्न सकिनेछ ।

अहिलेको सरकार वा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता कानुन निर्माणमा पारदर्शिता र नागरिक सहभागिताका पक्षमा होलान् जस्तो देखिँदैन । कारण, भ्रष्टाचार र पारदर्शिता तथा जनसहभागिताको सहसम्बन्ध नकारात्मक हुन्छ । 

शीर्ष नेताहरूको कठपुतली हुन अस्वीकार गरेर अहिलेको नीतिगत भ्रष्टाचारको वेग रोक्न उभिने आँट कुनै सांसद्ले गर्लान् ? आशा गर्न सकिन्छ भर पर्न सकिने अनुहार भने स्पष्टसँग झुल्केको छैन । पानीभित्रै बसेर गोहीसँग वैर जो गर्नुपर्छ ।