पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । मंगलबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केही नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटिएको इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । यस कार्यक्रमलाई सानिसा अवधारणमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गिग अर्थतन्त्रलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएको छ । “गिग अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई आत्मसात् गर्दै यसका संवाहकका रूपमा रहेका जस्तै, राइड सेयरिङ सेवा, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, सफ्टवेयर निर्माण लगायतका सेवालाई वैधानिक व्यवस्था गरिनेछ,” प्रदेश प्रमुख भट्टले भने ।

कृषिलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषकलाई बिमा प्रिमियमा सहुलियत दिने, 'कृषकसँग विज्ञ तथा प्रदेश सरकारको साझेदारी : बाँझो रहन्न खेतबारी' कार्यक्रमलाई सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्नेछ ।

बाँदरको सास्ती कम गर्न सरकारले कृषि हेरालोको व्यवस्था गर्ने भएको छ । “बाँदरको अतिक्रमणबाट अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रमा बालीनालीको संरक्षण गर्न समुदाय, ‍स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आवश्यकताका आधारमा कृषि हेरालोको व्यवस्था गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनएिको छ ।

गाँजा विधेयकको मस्यौदा नै तयार पारेको अवस्थामा गण्डकी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि गाँजाखेतीको विषयलाई समेटेको छ ।

“औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,” प्रदेश प्रमुख भट्टले भने ।

स्थानीय मदिराको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीयरूपमा उत्पादित मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

खाली र बाँझो जग्गामा स्थानीय जलवायु सुहाउँदो उपयुक्त प्रजातिको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी फलफूल सहितको कृषि वन प्रणाली विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

पर्यटनका क्षेत्रमा सरकारले 'पोखरा जाऔँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ' कार्यक्रम लागु गर्ने जनाएको छ । पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरेअनुरूप आवश्यक नीतिगत सुधार र पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकारले पहिले घरदेश, अनि परदेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

फेवातालको सीमा क्षेत्रमा राउन्ड फेवा, भ्यू फेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । तालको पश्चिम क्षेत्रको चंखपर देखि मग्रेबगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणको रूपमा ट्रस वृज निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सबै क्षेत्र समेटिँदा गण्डकीमा सञ्चारको क्षेत्र भने नीति तथा कार्यक्रममा परेको छैन । गण्डकी प्रदेशसभाले आमसञ्चार ऐन नै पारित गरेको छ । प्रेस रजिस्ट्रारदेखि प्रदेशको आमसञ्चार व्यवस्थापन जस्ता कुरा ऐनमा समेटिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा भने छुटेको छ ।

अर्कातर्फ प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्दै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा यो कार्यक्रम पनि छुटेको छ ।

पूर्णपाठ