नियतै भ्रष्ट भएपछि कसैको केही लाग्दैन भन्ने पुरानो कथन कथित ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का सन्दर्भमा चरितार्थ भएको छ । कार्यक्रम न्यायोचित नभएको ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले विनियोजित रकम खर्च गर्नबाट रोक लगाएको थियो । तर, संघ र प्रदेशका सरकारहरूले  सांसदले तजबिजमा पैसा बाँड्ने कार्यक्रमलाई रकमी शब्दावली र शैलीमा बिउँताउने तरखर मिलाएका छन् ।

नियत नै भ्रष्ट भएको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्न निकै कठिन हुन्छ भन्ने वर्णन एउटा पुरानो लोककथामा गरिएको छ । एकादेशका कुनै राजाको एकजना मन्त्री अत्यन्त भ्रष्ट रहेछ । मन्त्रीको भ्रष्ट आचरणबाट आजित भएका राजाले उसलाई सजाय दिन समुद्रको छाल गन्ने जिम्मा दिएर पठाएछन् ।

मन्त्रीले समुद्रका किनारामा बसेर छाल गनेको स्वाँग पार्न थालेछ । अनि किनारामा आउने नाउहरूलाई रोकेर पैसा असुल गर्न थालेछ । राजाले थाहा पाएर उसलाई लड्डु कुर्ने काम दिएछन् । त्यसमा पनि उसले लड्डु लडाएर झिल्ली झार्न थालेछ । 

अहिलेका नेपालका राजनीतिक दलका नेता सबैमा यही कथाको मन्त्रीको हंश बसेको हुनुपर्छ । नत्र, सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट शब्दमा खारेज गरिदिएको तजबिजमा पैसा बाँड्ने कार्यक्रम अर्कै शब्द र शैलीमा बिउँताउने पक्कै थिएनन् ।

त्यसो त केही प्रदेशले यही वर्षसमेत तजबिजी रकम वितरण गरेका छन् । त्यसरी रकम वितरण गरेर सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवज्ञा गर्ने सरकार र सांसदहरूलाई कारबाही गरिएको भए सम्भवतः यो गलत प्रवृत्ति रोकिने थियो किरु

विकासका सानातिना योजना स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत हुन्छ । नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई कानुनसरह सबैले मान्नुपर्ने बनाएको छ । यसैले अदालतको निर्णयविपरीत गरिएको वा गर्न खोजिएको खर्च अवैध हो र कानुनविपरीत तजबिजमा रकम वितरण गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो ।

यसैले यस्तो भ्रष्टाचार रोक्न सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशको अवज्ञा गरेकोमा संविधानको धारा १२८ को उपधारा ९४० बमोजिम कारबाही चलाई सजाय गर्नुपर्छ । साथै, यसरी अदालतले रोकेको रकम जस्केलाबाट विनियोजन गरिएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ ।    

राज्यका सबै निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरू ‘गान्धीका बाँदर’ हुनै रुचाउने हो भने त पशुपतिनाथले पनि बचाउन सक्नेछैनन् !