मन्त्रिपरिषद्ले फेरि एकपटक राजदूतहरूलाई बिनाकारण फिर्ता बोलाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देशमा अस्थिरता कायमै रहेको सन्देश दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुनलागेको मुलुकका राजदूतलाई समेत फर्काउने निर्णयबाट त झन् अहिलेको सरकारको कूटनीतिक अपरिपक्वता पनि देखियो ।   

भारत, बेलायत, अमेरिकालगायत विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपालका राजदूतलाई सत्तासमीकरण फेरिएकै बहानामा फिर्ता बोलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारकी प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पहिलोपटक नभएको र परम्परा नै बसेको भन्दै बचाउ गरेकिछिन् ।

पक्कै पनि विगतका सरकारहरूले समेत यस्तो कूटनीतिक ‘ब्लन्डर’ गर्नेगरेकै हुन् । तर, पहिले पनि गरिएको थियो भन्दै गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु न पहिले सही थियो न अहिले नै उचित हो । 

राजदूतलगायतका पदमा दलगत आधारमा भागबन्डा गर्ने प्रचलनले पदकै गरिमा घटाएको छ । विगत लामो समयसम्म दलगत भागबन्डामा नियुक्त गरिएका अधिकांश राजदूत पदका लागि योग्यसमेत थिएनन् । तिनलाईसमेत बिनाकारण हटाउनु उचित थिएन ।   

गलत अभ्यासलाई परम्परा भनेर स्वीकार गरे पनि यसपटक हटाइएका व्यक्तिहरूको योग्यता र समयको औचित्य पुष्टि हुनसक्तैन । विशेषगरी अमेरिका, बेलायत र भारतका राजदूत नेपाली कांग्रेसको भागबाट नियुक्त गरिएका भए पनि दल विशेषका कार्यकर्ता होइनन् ।

ती देशमा केही समययता नियुक्त गरिएका पूर्ववर्ती राजदूतभन्दा उनीहरू योग्य पनि थिए । बेलायतमा नेपालका राजदूत त नियुक्त जसरी भए पनि परराष्ट्र सेवाबाट अवकाश प्राप्त परिपक्व कूटनीतिज्ञ हुन् । यसैले सरकारले बिनाकारण हचुवामा सबैलाई हटाउन गरेको निर्णयले देशकै छवि बिग्रन सक्छ ।

एक वर्षमा तीनपटक सरकार बदलिने र राजनीतिक समीकरण फेरिएपिच्छे राजदूत परिवर्तन हुने मुलुकको राजदूतलाई कुनै देशले पनि पक्कै गम्भीरतापूर्वक लिँदैन । यस प्रकारको गलत परम्पराका कारण योग्य र इमानदार व्यक्ति राजदूतका रूपमा जान पनि पक्कै तयार हुँदैनन् । 

संसदीय सुनुवाइसमेत गरेर पठाइएकाहरूलाई समेत बिनाकारण फिर्ता बोलाउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहँदा सबै दूतावासमा सधैँ अनिश्चय भइरहने छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुने दिन नै त्यस देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नु त चरम अदूरदर्शी मूर्खता हो । 

सम्भवतः फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूको सट्टामा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र नेताका कृपापात्रहरू नियुक्त गरिएलान् । नयाँ नियुक्त हुने राजदूतहरू फिर्ता बोलाइएका भन्दा अयोग्य देखिए भने त्यसको परिणाम देशका साथै सत्तारुढ दलका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।