पञ्चायतकालमा ‘संविधानलाई ऐनले, ऐनलाई नियमले र नियमलाई परिपत्रले काट्छ’ भन्ने गरिन्थ्यो । यस्तो अभ्यास विधिको शासनको उपहास हो । आवरण जे भए पनि पञ्चायत राजाको निरङ्कुश शासन नै भएकाले उतिबेला संविधानलाई अन्ततः परिपत्रले निरस्त गर्ने प्रचलन अनौठो थिएन ।

विडम्बना, निरङ्कुश शासन व्यवस्था अन्त्य गरेर विधिको शासन स्थापनाका लागि नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधान सभाबाट नेपालको संविधान त बनाए तर शासनको हुकुमी शैली भने बदल्न सकेनन् । संवैधानिक परिषद् ऐनमा विचाराधीन संशोधन यही संविधानको मर्ममा प्रहार गर्ने निरङ्कुश प्रवृत्तिको उदाहरण हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने र प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख तथा विपक्षी दलका नेता एवं राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य हुने व्यवस्था छ । परिषद्ले मूलतः प्रधान न्यायाधीशका साथै संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ ।  

परिषद्को संरचनामा शासन संयन्त्रमा राज्यका सबै अङ्गको भूमिका तथा सत्तामा ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’को प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्य देखिन्छ । राज्यका तीनैवटा प्रमुख अङ्गहरूको मात्र होइन प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेताको समेत राज्य सञ्चालनमा भूमिका र प्रभाव सुनिश्चित गर्ने संविधानको उद्देश्यको भने प्रायः उल्लङ्घन हुनेगरेको छ ।

पहिलो त भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अभ्यासले नै विकृति बढायो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशमाथि समेत भाग खोजेको आरोप लाग्यो । भागबन्डामा परेका नियुक्ति ‘किनबेच’ गरिएको, नियुक्त हुन अयोग्य ठहर भएका पात्रहरू छानिएको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा त बहालवाला आयुक्तमाथि नै मुद्दा चलेकोजस्ता विकृति देखिए ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले असंवैधानिकरूपमा संसद् भङ्ग गरेकै बेला अध्यादेशद्वारा परिषद्को ऐन संशोधन गरी तत्कालीन सभामुख र विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरेर विकृतिलाई चरममा पुर्‍याएका थिए । अर्थात्, अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद्को मर्ममा प्रहार हुँदैआएको छ ।

यस्तो अवस्थामा ऐनमा गरिने संशोधन परिषद्का पदाधिकारीलाई थप उत्तरदायी र निर्णय प्रक्रिया बढी पारदर्शी गर्न केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । विडम्बना, राज्यका तीनै अङ्गको भूमिका सन्तुलित र प्रभावकारी बनाएर परिषद्को उद्देश्य चरितार्थ गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीको तजबिजी अधिकार बढाउनेगरी संशोधन अगाडि बढाइएको छ । 

संविधानको भावना ठीकविपरीत हुनेगरी कानुनमा गरिन लागेको संशोधनबाट संविधान  कमजोर हुँदै जान्छ । कुनै नेताको स्वार्थ पूरा गर्ने प्रपञ्चबाट पनि संविधान बलियो हुँदैन । संविधान अक्षर र भावना दुवैको सम्मान गरेमात्र संविधानको रक्षा हुन्छ । 

संविधानबाट पाएको सत्ता दुरुपयोग गरे संविधान कमजोर हुन्छ । रक्षा नगरिएको संविधानले देश र जनताको रक्षा गर्न सक्तैन । संसद्मा विचाराधीन भएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधनलाई थप तजबिजी बन्न रोक्ने मौका सम्भवतः अझै बाँकी छ ।