राजनीति गर्नेहरूले पदमा पुग्न र टिक्न चाहनु अन्यथा होइन । तर, सत्तामा पुग्न र टिक्नकै लागि नेपालका अहिलेका नेताहरूले जसरी लाज, डर, घीन सबै त्यागेर र्‍मरिहत्ते गर्नु भने लाजमर्दो प्रवृत्ति हो । 

हालै प्रदेशहरूमा राजनीतिका नाममा यस्तै लज्जास्पद अभ्यासहरू गरिएका छन् । कोसी र गण्डकी प्रदेशमा देखिएका यस्ता विकृतिलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएको पनि थियो । विडम्बना, मधेस प्रदेशमा पनि त्यस्तै विकृत अभ्यास दोहोर्‍याउन खोजिएको छ । 

मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) सत्तारुढ गठबन्धनमै थियो । तर, गठबन्धनका मूल नाइकेहरूलाई केमा चित्त बुझेन जसपा नेपाल फुटाइदिए । लगत्तै गठबन्धन र सरकारबाट पनि जसपा नेपाल हट्यो । 

यसको धक्का मधेस प्रदेशको सरकारमा पनि पर्ने नै भयो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । फलस्वरूप, मधेस सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो ।

यही जेठ २३ गते विश्वासको मत लिनका लागि २१ गते प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन मुख्यमन्त्रीले अनुरोध गरे । यतिसम्म राजनीतिक घटनाक्रम सहज र स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ । तर, अलिकति टेढो पनि नभए के नेपालको राजनीति ?

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लाग्नेबित्तिकै सरकारबाट भर्खरै बाहिरिएकाहरू छटपटिन थाले । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनै नदिएर हटाउने प्रपञ्च रच्दै बहुमत सदस्य पुगेको देखाएर सरकार गठन गर्ने दाबी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्न हस्ताक्षर सङ्कलनमा लागे ।

सम्भवतः यसरी गरिएको कथित हस्ताक्षर सङ्कलनमा स्पष्ट बहुमत नपुगेपछि आइतवार बुझाउने भनिएको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको भने छैन । प्रदेश सभाको बैठक २१ गतेका लागि बोलाइएको सूचना प्रकाशित भइसकेकाले सायद अब संविधान मिच्ने अर्को प्रपञ्च रच्न समय पनि नहोला !

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन नदिने असंवैधानिक र अराजनीतिक षड्यन्त्र सफल भने भएन । प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएकाले संविधानअनुसारै मुख्यमन्त्रीको शक्ति परीक्षण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सत्तामा पुग्ने हतारमा गण्डकी र कोसीमा भएको संविधान मिच्ने विकृत अभ्यास मधेसमा नदोहोरिएला कि  ?

कोसीमा पहिले सभामुखलाई सत्ता पक्षमा गणना गरेर असंवैधानिक कार्य गरिएको थियो भने पछिल्लोपटक प्रदेश प्रमुखसँग हुँदैनभएको अधिकार प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । गण्डकीमा संविधानमा लेखिएअनुसारको सङ्ख्या नपुग्दा पनि विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको थियो ।

कोसीको पछिल्लो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीले पाएको भनिएको विश्वासको बदर गरी परमादेशअनुसार अर्को सरकार गठन भएको छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान सत्तामा जानु अस्वाभाविक होइन तर विधि र प्रक्रिया मिच्न वा जालझेल गर्न तम्सनु भने अराजनितिक र अनैतिक प्रवृत्ति हो ।  मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समयसम्म पनि कुर्ने धैर्य नगर्नेहरू भने लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि नैतिकरूपमा अयोग्य हुन् ।