नेपालको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको आजिविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने चुरे क्षेत्रको विनाश राज्यकै अग्रसरतामा थालिएको हो । चुरे क्षेत्रको विनाशसँगै त्यसको दक्षिणमा रहेको तराईको जनजीवनमा पर्नथालेको प्रतिकूल प्रभाव त्यहाँका बासिन्दाका लागि असह्य हुनपुगेको छ ।

विनाशको दुष्परिणाम सहन नसकिने नहुँदासम्म चुरे र त्यसभन्दा दक्षिणका बासिन्दाले पनि खासै ध्यान दिएका थिएनन् । सरकारले त योजनाबद्धरूपमै चुरेको काखमा रहेका भित्री मधेस र दक्षिणको तराईमा धेरै वर्षसम्म पुनर्वास आयोजना चलाएको थियो । 

चुरेको भारवहन क्षमताले धान्न सकुन्जेल त्यसमा कसैको पनि ध्यान गएको थिएन । त्यसबाट खेती योग्य जमिनको विस्तारसँगै कृषि उपज बढेको थियो । तर, बिस्तारै चुरेका विकासका नाममा जमिनमात्र होइन त्यहाँका वनस्पति र ढुङ्गाबालुवासमेतको दोहन सुरु गरियो ।

‘लोभले लाभ र लाभले विलाप’ दोहोरियो चुरेमा पनि । नेपालका सबै पहाड अपेक्षाकृत कलिला र कमजोर छन् । त्यसमाथि सबैभन्दा कान्छो पहाड चुरे हिमाल र महाभारतभन्दा कमजोर छ । जनताको दीर्घकालीन हितको चिन्ता भए राज्यले यस्तो क्षेत्रको विशेष संरक्षण गर्नुपर्थ्यो ।

तर, चुरेका हकमा पनि नेपाल ‘अजब’ नै ठहरियो । नेपालको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको जीवन आधार रहेको चुरेकै विनाश अनियन्त्रित गतिमा हुन थाल्यो । पछिल्लो शताब्दीमा अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने गरी चुरेमा चाप पर्‍यो ।  

फलस्वरुप चुरे क्षेत्रका बासिन्दाहरू नै आन्दोलित हुन पुगे । पछिल्ला केही दशकयता  ढुंगाबालुवाका लागि चुरे खोतल्ने क्रम तीव्र भएपछि प्रकृतिको प्रकोप पनि बढी देखिन थाल्यो । चुरेमा परेको पानीले ढुंगामाटो बगाएर भित्री मधेस र तराईका खोलाहरू पुर्न थालेपछि कहर मच्चियो । 

त्यसबाट बाढी पहिरोको प्रकोप त बढ्यो नै जीवनको आधार मानिने पानीको स्रोत नै सुक्न थाल्यो । हिउँदमा खोलाहरू सुके भने बर्खामा पानीभन्दा बढी हिलो बग्न थाल्यो । चुरेबाट रसाएर आउने पानीको स्रोत सुकेपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले खाने पानीसमेत पाउन छाडे । 

बाँच्ने आधार नै सकिन लागेको देखेपछि आत्तिएको चुरेमा आश्रित जनताहरू अहिले आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूले पटकपटक शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माध्यमबाट राज्यको ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन् । पछिल्लोपटक वैशाख(जेठको धुपमा करिब महिना दिन पैदल हिँडेर चुरे विनाशपीडितहरू काठमाडौं आएका हुन् ।  

विडम्बना, चुरे संरक्षण अभियन्ताहरूको आन्दोलनप्रति काठमाडौंको सत्ता भने बेखबर देखिएको छ । संसद्मा चुरे अभियानकर्मीको आन्दोलनको चर्चासम्म सुनिएको छैन । चुरे संरक्षणकै नाममा सरकारले एउटा सेतो हात्ती पनि पालेको छ क्यारे १ मध्यजेठमा चुरे बचाउन जनता सडकमा आन्दोलित भइरहँदा सेत्तो हात्तीको भने चालचुल छैन । 

चुरेको कलिलो पहाड खनेर ढुंगामाटो निकासी गर्ने कार्यक्रम बजेटमै समावेश गर्नेहरू संरक्षणका लागि संवेदनशील हुने अपेक्षा राख्नु सम्भवतः मूर्खतामात्र हो । तर, कम्तीमा संसद् भित्री मधेस र तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू त यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने थियो । 

कलिलो पहाड भएकाले यसलाई जोगाउन चाहने भो भने धेरै अप्ठेरो पनि हुनेछैन । चुरेलाई केही समय नगिजोल्ने हो भने पहाडमा पहिलेजस्तै पोथ्रापोथ्री हुर्केर बर्खाको पानी सोस्ने र थेग्ने अवस्था हुनेछ । चुरेमा हिलोको साटो संग्लो पानी बग्न थालेपछि मधेस र तराईमा हुने विनाश स्वतः कम हुनेछ । 

सरकारले यसरी उपेक्षा गरेपछि सांसदहरूले सडकमा आन्दोलनरत अभियन्ताहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ । उनीहरूको आवाज संसद्मा गुञ्जाएर सरकारलाई माग पूरा गर्न दबाब दिनु सांसदहरूको कर्तव्य हो ।  चुरेको विनाशप्रति जनताको चिन्तामा अहिले राज्य उदासीन भए त्यसको भयावह दुष्परिणाम सांसदहरूले पनि भोग्नुपर्नेछ ।