देशमा व्यापक बेरुजु र अनियमितता भइरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा लेखा परीक्षणको विश्वसनीयतामै शङ्का हुनेगरी प्रश्न उठाइएको छ । समितिका सदस्यहरूका अनुसार लेखा परीक्षकहरू दर तोकेर पैसा लिने र भव्य आतिथ्य खोज्ने गर्छन् ।

सांसद्हरूको आरोपमा अतिशयोक्ति हुनसक्छ तर पूरै असत्य भने होइन ।  यसबाट थप के पनि  बुझ्न सकिन्छ भने दर तोकेर पैसा माग्नेहरूले भनेजस्तो भए अनियमितता ढाकछोप हुन्छ भने नभए पक्कै बेरुजुको अङ्क बढ्छ । अर्थात्, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पनि  विश्वसनीय  रहेनछ । 

सार्वजनिक लेखा समितिमा बिहीवार भएको छलफल स्थानीय तहको लेखा परीक्षणमा केन्द्रित थियो । सांसदहरूले लगाएका आरोप स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा केन्द्रित भए पनि लेखापरीक्षणका क्रममा यस्तै विकृत अभ्यास अरू तहमा समेत हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।  

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४१ उपधारा (१) अनुसार स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको संवैधानिक कर्तव्य पनि हो । यही कर्तव्य सम्पादनलाई सहज बनाउन स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु तथा अनियमिततामा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई हुन्छ । लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार जनताको कर लगाउने र करबाट सङ्कलित रकमको सम्बन्धमा निर्णय जनप्रतिनिधिले मात्र गर्न पाउँछन् ।

यसैले लेखापरीक्षणको अभ्यासमा भएका विकृतिका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठाइनु स्वाभाविकै हो । यसर्थ, विकृत अभ्यास व्यापक भएको आरोप संसद्को सरोकारवाला समितिकै सदस्यले लगाइसकेपछि महालेखा परीक्षकले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सच्याउने कदम चाल्नुपर्छ ।    

नेपालको शासकीय संस्कारमा सामान्यतः कमजोरी स्वीकार गर्नुभन्दा प्रतिवाद/प्रतिकार गर्ने प्रवृत्ति छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा लगाइएका आरोपका हकमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रतिवादको बाटो अपनाउने सम्भावना धेरै छ । तर, प्रतिवाद गरेर विकृति हटाउन सकिँदैन । 

यसै पनि जनताले समेत थाहा पाएका विकृतिको ढाकछोप गर्न खोजे आफ्नै साख गिर्नेमात्रै हो । सुधारको प्रतिबद्धताको साँटो रकमी ढाकछोपमा लाग्दा कुनै बेला जनसाधारणले निकै विश्वास गर्ने राज्यका थुप्रै निकायको साख र प्रभाव समाप्त भएको यथार्थ महालेखा परीक्षकलाई पनि पक्कै हेक्का हुनुपर्छ ।

लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएका विकृति अन्त्य गराउने दायित्व सार्वजनिक लेखा समितिको पनि हो । समितिमा प्रश्न उठाउने सदस्यहरूको दल वा समर्थक पक्कै पनि स्थानीय तहमा होलान् । तिनलाई विकृत अभ्यास अपनाउनबाट रोक्न सके लेखापरीक्षकले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउनेछैनन् ।

बैठकमै स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा विकृति व्याप्त भएको प्रश्न उठिसकेपछि समितिले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधारका उपाय पनि निर्देश गर्नुपर्छ । अधिकार क्षेत्रबाहिर हस्तक्षेप गर्न सक्रिय रहनुको साटो सार्वजनिक लेखा समिति समितिको ध्यान बेरुजु फर्छोट गर्ने मूल काममा केन्द्रित होस् ।