काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्वागत गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत महासंघको माग अनुरुप नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धतालाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

“महासंघले २०८० असोज २५ गते बृहत् आर्थिक बहस आयोजना गरी पहिलोपटक विद्यमान आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागु गर्न आयोग गठन गर्न माग प्रस्तुत गर्दै यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको थियो । उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भई नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासंघले लिएको छ,” महासंघबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

महासंघको प्रवर्द्धनमा साना व्यवसायी समेतको बचत संकलन गरी लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गर्दै सरकारले पनि प्रवर्द्धन गर्ने विषय छ । यसले लगानीको वातारण नबनिरहेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योग समेतको पुर्नउत्थानमा सहयोग पुग्ने पनि महांसघको अपेक्षा छ ।  

महासंघले लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । पहाडमा फलफूल खेती, राजमार्गकेन्द्रित व्यवसाय लगायतका विषय समेटिएको छ । तर, कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक छ ।

स्टार्ट अपका लागि कोषको रकम यसपटक बढाइएको छ । महासंघको पहलमा बनेको स्टार्ट अप नीतिअनुसार काम अगाडि बढने विश्वास छ । स्टार्ट अपलाई जाने परियोजना धितो कर्जाका विषयमा थप गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको पनि महासंघले जनाएको छ ।

सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक छ । तर, सूचना प्रविधि र स्टार्ट अप क्षेत्रमा भइरहने नीतिगत परिवर्तनले युवाहरूमा निराशा बढ्नेतर्फ बजेटले बोलेको छैन ।

उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रमसहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई सरकारले ध्यान दिन सकेन । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् । बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन रहनु स्वागतयोग्य कदम भएको पनि महासंघले जनाएको छ । महासंघले आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन विशेष कार्यक्रम माग गरेको थियो । सोही अनुसार पहिलो प्राथमिकता पाएको छ ।