काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सांसदहरू प्रदीप पौडेल प्रस्तावक तथा प्रतिमा गौतम र सपना राजभण्डारीको समथनमा सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न भन्दै संघीय संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

बिहीबार दर्ता गराइएको प्रस्तावमा सात बुँदा समावेश गरिएको छ । जसमा हालसम्म नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गाको खोज तथा व्यवस्थापन गर्न बनाएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै, राजनीतिक शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै हुने सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न र विगतमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिक जग्गालाई नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउन पनि माग गरिएको छ । 

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका निमित्त हाल प्रचलनमा रहेका विद्यमान कानुन तथा नीतिहरू सार्वजनिक जग्गाको अनाधिकृत अतिक्रमण रोक्न असमर्थ भएको हुँदा विद्यमान कानुन थप सुदृढ गर्न तथा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व र उपयोगमा रहेका हालका विवादहरू चुस्त रूपमा समाधान गर्न मौजुदा कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्दै छुट्टै एकीकृत छाता नीति तथा कानुनको निर्माण गरी निरन्तर अनुगमन गर्न र गराउनुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

यसका साथै सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापनमा जनसहभागितालाई प्रोत्साहन गर्दै पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न र सार्वजनिक जग्गाको उपयोग समाजको बृहत्तर हितको निमित्त गर्न प्रस्तावउपर छलफल हुनुपर्नेमा माग उनीहरूको छ । 

प्रस्तावमा सार्वजनिक जग्गाको वैज्ञानिक अभिलेख राख्दै यसको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न, केन्द्रीकृत डाटाबेसको निर्माण गरी व्यवस्थित तथा एकीकृत अभिलेख राख्ने तथा यस्ता तथ्यांक संकलन गर्दा अन्तर–सरकार तथा निकायहरूबीचको सञ्चार र समन्वयलाई सुदृढ गर्ने विषय उल्लेख छ ।

सार्वजनिक जग्गा अभिलेखहरूको केन्द्रीकृत डिजिटल डाटाबेस निर्माण गरी यससम्बन्धी सूचनाको पहुँचमा वृद्धि गरी पारदर्शिता कायम गर्ने र वैज्ञानिक प्रणालीबाट सार्वजनिक जग्गाको सर्वेक्षण गरी उक्त जग्गाहरूको वास्तविक र वर्तमान अवस्थाको तथ्यांक संकलन गर्न भौगोलिक सूचना प्रणाली, उपग्रह इमेजरी जस्ता वर्तमान समयका उन्नत प्रविधिहरूको प्रयोगमा अभिवृद्धि गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ ।