देशको वार्षिक आम्दानी र खर्चको अनुमान तथा करका दरहरूमा परिवर्तन गरेर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने कोसिस सबै वर्षमा बजेटमा गरिन्छ । यस वर्षको बजेट पनि विगतकै निरन्तरताको रूपमा जेठ १५ गते मंगलवार प्रस्तुत भएको छ । यसै वर्षको बजेटले नितान्त नौलो भविष्य वा देशमा दूरगामी प्रभाव पार्ने कुनै ठोस घोषणा गरेको छैन भने यसले चल्दैआएकोे आर्थिक प्रणालीलाई भत्काउने वा बिगार्ने गरी असहज व्यवस्था पनि गरेको छैन । यस वर्षको बजेटमा केही सकारात्मक र केही नकारात्मक व्यवस्थाहरू गरिएका छन् जसको चिरफार गरेर नकारात्मकतालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ दुई दुईपटक अर्थमन्त्री भइसके पनि उनले संसद्मा बजेट पेस गर्न पाएको यो पहिलो पटक हो । कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व रहेको सरकारका तर्फबाट पुनले पेस गरेको बजेटले वामपन्थी आर्थिक सोचलाई हावी हुन भने दिएको छैन । सरकारसँग धेरै ठूलो स्रोत छैन भन्ने तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै धेरै वितरणमुखी हुनबाट बजेटले आफैँलाई नियन्त्रित गरेको देखिन्छ । तथापि, बजेटमा घोषणा गरिएका धेरै आयोजनाका लागि रकम पुग्ने अवस्था देखिँदैन ।

नेपालको बजेटको सबैभन्दा ठूलो समस्यो पुँजीगत खर्च घट्दैजानु र साधारण खर्च बढ्दैजानु हो । साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च धेरै भयो भने उत्पादनशील तथा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सरकारले धेरै लगानी गर्नसक्छ र त्यसबाट अर्थतन्त्रको अभिवृद्धि हुन्छ । यास आर्थिक वर्षको बजेटले साधारण खर्च १ अर्बले घटाएर पुँजीगततिर ५० अर्ब बढाएको छ । तर, पुँजीगत खर्च गर्न साधन र स्रोत दुवैले सकिँदैन भने साधारण खर्च नियन्त्रणमा रहँदैन । त्यसैले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ भन्ने सोच मात्र भए पनि बजेटले राखेको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड कुल बजेटमा विकास खर्च ६१.३१ प्रतिशत (रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ३५ करोड) रहेको छ भने पुँजीगत खर्च केबल १८.९४ प्रतिशत (रु. तीन खर्च ५२ अर्ब) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १९.७४ प्रतिशत (रु. तीन खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड) रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन भनेको पुराना ऋणको साउँ र ब्याज तिर्न विनियोजित रकम हो । यसको मतलब सरकारले विकास निर्माण कार्यमा यस वर्ष साढे तीन खर्बमात्र खर्च गर्न सक्छ । तर, यही रकम पनि हाम्रो राजस्वले धान्दैन र यसका लागि वैदेशिक ऋणको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । जति विदेशी ऋणको भार थपिँदै गयो त्यति नै विकासमा पुँजीगत खर्च घट्दै जान्छ, अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै जान्छ ।

यस वर्षको बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ जुन आफैँमा बढी महत्त्वाकांक्षी त होइन तर उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दो र आत्मविश्वास कम भएको वर्तमान अवस्थामा यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई हम्मे हम्मे पर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने अर्थमन्त्रीकै अनुमान छ । यस हिसाबले हेर्दा अर्थतन्त्र भनेकै दरमा बढे पनि मुद्रास्फीतिका कारण खास वृद्धि भने नगण्य हुनेछ । तर, मुद्रास्फीति अनियन्त्रित हुने र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नभेटिने हाम्रो पुरानै आर्थिक रोग हो । अर्थात्, हामी यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष आर्थिकरूपमा कमजोर नै हुने अवस्था देखिएको छ । 

सरकारले उद्योग, व्यवसाय चलाएर नेपालका आर्थिक गतिविधि हासिल गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांश वामपन्थी आर्थिक व्यवस्थाका पक्षपोषकका रहे पनि अर्थमन्त्रीले त्यस विषयमा केही फरक विचार प्रस्तुत गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थानलाई होल्डिङ कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीको छ । सरकार आफैँ संलग्न नभई जनताका जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कामबाहेक निजी क्षेत्रले गर्नसक्ने काममा संलग्न सार्वजनिक संस्थालाई पब्लिक लिमिटेडको रूपमा अघि बढाउने सोच सकारात्मक छ । 

यसबाहेक अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा गरेका सुधारलाई सकारात्मकरूपमा हेर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक पनि बजेट घोषणामा धेरै क्षेत्रमा व्यापक सुधारका घोषणा गरिएको छ । यद्यपि, कार्यान्वयन भएर त्यसले कुनै प्रकारको प्रतिफल नदिउन्जेल “आस गर्नु तर भर नपर्नु” कै अवस्था रहन्छ । 

सरकारले विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) वाहनहरूमा केही कर बढाए पनि ठूलो परिवर्तन नगरेको विषयलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । नेपालजस्तो जलविद्युत्को अपार संभावना भएको देशमा विद्युतीय सवारी साधनलाई अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा भने बजेटले आशा जगाउन सकेको छैन । तथापि, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्ल्याटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ भन्दै डिजिटल प्ल्याटफर्ममार्फत गरिने विज्ञापनलाई नियमन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । यो नियमन गर्न कस्तो कानुनी सुधार हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनभने नेपालका विज्ञापन नेपालमै नरहने हो भने नेपालको विज्ञापन उद्योग र पत्रकारिता गर्ने संस्थालाई निकै असहज परिस्थिति निर्माण भइसकेको छ ।

विगतका हरेक वर्षका बजेटलाई झैँ यस वर्षको बजेटलाई पनि ‘सुन्दा सकारात्मक, कार्यान्वयनमा असहज र बजेटले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय यसले प्रतिफल दिएपछि मात्र थाहा हुने’ टिप्पणी गर्दा सही हुनेछ ।