काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गर्ने भएको छ । मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै निकाय बनाइने पनि बताएका हुन् ।

सहकारीलाई एकृृकीत नीति र सिद्धान्त अनुसार चलाइने पनि उनले बताए । “कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारीको सिद्धान्त र नीति अनुसार सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ,” उनले भने, “बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गरिनेछ ।”

सहकरी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरमा रहेका सञ्चालकको सम्पत्ति धितोको सुरक्षणमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उनले बताए ।