नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाएको विधानअनुसार शासन चलाइने घोषणा २००७ सालको जनक्रान्तिपछि नै राजा त्रिभुवनले गरेका थिए । त्यसको कार्यान्वयनका लागि भने जनताले अर्को ६ दशक सङ्घर्ष गर्नु पर्‍यो ।

राणाहरूको जहानियाँ शासनविरुद्ध जनक्रान्तिको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले नै २०१५ सालमा राजाले दिएको संविधान स्वीकार गरेपछि संविधान सभाको माग ओझेलमा पर्‍यो । राजाले दिएको संसदीय संविधान आफैँले प्रतिसंहरण गरे । 

त्यसपछि त लोकतन्त्र स्थापनाका लागि नै नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष गरे । यसक्रममा कहिले सशस्त्र र कहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । अन्ततः नेपाली जनताको जित भयो र संविधान सभाले २०६५ जेठ १५ गते नेपाल गणतन्त्र भएको घोषणा गर्‍यो ।

यही घोषणामा टेकेर संविधान सभाले नेपालको संविधान, २०७२ पारित गरेको हो । संविधानले नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक’ राज्य घोषणा गरेमो छ । यसरी नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने सङ्कल्प पूरा भयो ।

गणतान्त्रिक नेपालको संविधान निर्माण गर्नुभन्दा यसको सही र सफल कार्यान्वयन बढी चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । संविधान निर्माणपछिका वर्षहरू अपेक्षाकृत बढी निराशाजनक हुन पुगे । विडम्बना, संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्नेहरुले नै यसको मर्ममा प्रहार गर्ने काम पनि गरे ।

सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलका नेताहरूले देशले अपनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म नै आत्मसात् गर्न चाहेनन् । सत्तामा पुग्नेबित्तिकै उनीहरूले आफूलाई ‘निरङ्कुश राजा’कै स्थानमा राखे र हुकुमी शासनको अभ्यास गर्न थाले ।

संविधानका प्रगतिशील लोकतान्त्रिक प्रावधानहरूलाई विकृत बनाए । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको किनबेचसम्म भयो । निर्वाचित प्रतिनिधि नेताका गुमस्ता बन्न बाध्य पारिए । संवैधानिक निकायहरू कृपापात्रलाई जागिर खुवाउने अड्डा बनाइए । 

संसद् अधिकांश समय अवरुद्ध रहन थाल्यो । संसदीय प्रणालीको मर्म र मर्यादाविपरीत संसद् सरकार बनाउन र गिराउन सङ्ख्या जुटाउने थलो बनाइयो । प्रदेश सरकारमा केन्द्रकै गठबन्धनअनुसार हेरफेर गर्ने विकृत परम्परा बस्यो । 

संविधानमा अपनाइएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण संसद्मा एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउन कठिन छ । फलस्वरूप सरकार बनाउन दलहरूबीच गठबन्धन गर्नै पर्ने हुन्छ । चुनावपूर्व र चुनावपछि पनि यस्तो गठबन्धनको अभ्यास भयो । 

राजनीतिक दलका नेताहरू इमानदार नहुँदा यो अभ्यास पनि सफल भएन । अहिले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस विपक्षमा छ । दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)को समर्थनमा अपेक्षाकृत सानो दलका नेताले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।   

जनताका आँखामा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै अहङ्कारी, विलासी र भ्रष्ट देखिएका छन् । सत्ता हत्याउन र टिकाउन जे पनि गर्न तत्पर हुने र निर्लज्जतापूर्वक विकृत अभ्यासको औचित्य सिद्ध गर्न खोज्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लागेको धमिरो हुँदैगएको छ ।   

नेताहरूले सोच, शासन शैली र जीवन शैली बदलेनन् भने शासन व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढ्ने निश्चित छ । शासन पद्धतिप्रति बढ्ने जनवितृष्णाबाट लोकतन्त्र विरोधी शक्तिले मौका छोप्न सक्छ । लोकतन्त्र कमजोर भयो भने राष्ट्रियता पनि बलियो हुँदैन ।  

लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लागेका धमिराहरू नामेट पार्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका धमिरा चिन्न र तिनलाई बढार्न नेपाली जनता सफल होऊन् । सत्रौं गणतन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा यही शुभकामना १